भाषा विधेयक तत्कालै ल्याउन सांसद श्रेष्ठको माग, मैथिली र लिम्बु भाषा लागू गर्न ध्यानाकर्षण

विराटनगर । प्रदेश एकमा पछिल्लो समय मैथिली र याक्थुङ/लिम्बु भाषालाई कामकाजको भाषा बनाउने अभियान पुनः सुरु भइरहँदा प्रदेशकी सांसद मीना श्रेष्ठले भाषा विधेयक ल्याउन माग गरेकी छिन् । नेपालको संविधान पालना गर्न र भाषा आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गराउन माग गर्दै दुई भाषालाई लागू गर्न सदन र सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी छिन् ।

आइतबार भएको प्रदेश बैठकमा शून्य समयको प्रयोग गर्दै नेकपा एमालेकी सांसद श्रेष्ठले मैथिली र लिम्बु भाषालाई भाषा विधेयक निर्माण गरेर लागू गराउन माग गरेकी थिइन् ।

’संविधानको धारा ७ को उपधारा (२) बमोजिम आवश्यक कानुन निर्माण गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारमा रहने व्यवस्था छ । नेपालको संविधानको धारा २८७ को उपधारा ७ मा रहेको । प्रदेशले प्रदेश भित्रका भाषाहरूलाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन सक्ने ‘ प्रावधान कार्यन्वयन गर्न गराउनको लागि नेपाल सरकारले २०७३ भदौ २३ गते भाषा आयोग गठन गरेको थियोे,’ श्रेष्ठले भनिन्, ’प्रदेश सरकारले तत्कालै भाषा विधेयक ल्याओेस् ।’

Advertisement

नेपालको संविधानको धारा ३२ मा भाषाको अधिकार रहेको । प्रत्येक नेपालीलाई आफ्नो मातृभाषामा बोल्ने, लेख्ने र काम गर्ने अधिकार रहेको छ । प्रदेश तीन (बागमती) प्रदेशमा तामाङ र नेपाल भाषा, प्रदेश तीन (गण्डकी) प्रदेशमा तमु र गुरुङ भाषालाई प्रदेश सरकारले मान्यता दिइसकेको छ ।

मैथिली भाषा र लिम्बु (याक्थुङ) भाषाका अभियन्ताहरूले सरकारको कामकाजको भाषा दिन माग गरिरहेका छन् । गत हप्ता उनीहरूले विराटनगरमा धर्ना समेत बसेका थिए । केही सङ्गठनहरूले ज्ञापनपत्रहरू बुझाएर ध्यानाकर्षण समेत गरेका छन् । ०७८ सालदेखि दुई भाषिक समुदायले भाषा आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्न माग गरिरहेका छन् । बजेट अधिवेशनअघि प्रतिपक्षी दलहरू नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा समाजवादी एकीकृतले भाषाबारे गैरसरकारी विधेयक दर्ता गरेको थियोे ।

संवैधानिक अङ्ग भाषा आयोगले प्रदेश एकमा लिम्बु र मैथिलीलाई प्रदेश सरकारले सरकारी कामकाजको रुपमा प्रयोग गर्नु भनी सिफारिससहित २०७८ भदौ २१ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवालाई प्रतिवेदन बुझाएको थियोे ।प्रतिवेदनमा आयोगले ११ भाषाहरूलाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा समावेश गरेको छ । प्रदेश एकको हकमा लिम्बु र मैथिली भाषा सिफारिस गरिएको छ ।