के जसपा फुट्न लागेकै हो त ?

गंगानारायण श्रेष्ठ हिजो समाजवादी पार्टी रहँदाका महासचिव र जनता समाजवादी पार्टीमा केन्द्रीय कार्यकारी सदस्य हुन् । पार्टीको संगठन विभाग–नीति योजना तथा कार्य व्यवस्था प्रमुखसमेत रहेका श्रेष्ठ प्रष्ट विचार राख्ने लेखक पनि हुन् । साहित्य तथा राजनैतिक परिवेशमा कलम चलाउने श्रेष्ठले दुवै क्षेत्रमा पुस्तकमा प्रकाशन गरेका छन् । अहिले जसपा फुटको संघारमा छ भन्ने समाचारहरु आइरहेका छन् । यिनै विषय तथा वर्तमान राजनैतिक परिस्थितिबारे श्रेष्ठसँग गरिएको कुराकानी प्रस्तुत छ ।

वर्तमान राजनीतिको विश्लेषण कसरी गरिरहनुभएको छ ?
नेपालको राजनीति निकै जटिल मोडमा पुगेको छ । बैशाख ३० गते स्थानीय निर्वाचन घोषणा भएको छ । सबै पार्टी एकजुट भएर एउटा ठूलो उत्सवको रूपमा चुनाव सम्पन्न गर्न जनताको घरदैलोमा जानपर्ने समयमा पार्टीहरू एमसीसीको विषयलाई लिएर एकले अर्कालाई आरोपप्रत्यारोप गर्दै समय बर्बाद गरिरहेका छन् । एमसीसीको कारण सत्ता गठबन्धन सबैभन्दा ठूलो संकटमा परेको छ । जसले गर्दा राष्ट्रिय राजनीति नै जटिल मोडमा पुगेको छ ।

यो एमसीसी भनेको के हो ? यो सम्झौता कहिले भएको थियो ?
मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसिसी) सन् २००४ मा स्थापित अमेरिकी सहयोग सम्बन्धी संस्था हो । मैले जानेसम्म आर्थिक विकासमार्फत गरिबी न्यूनीकरण यसको मुख्य उद्देश्य हो ।
नेपाल सरकार र मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) बीच सहायता सम्झौतामा तत्कालीन काँग्रेस सरकारका अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले २०७४ भदौ २९ गते नेपालका पक्षबाट हस्ताक्षर गरेका थिए भने एमसीसीका कामु प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जोनाथन नाशले हस्ताक्षर गरेका थिए ।
मैले थाहा पाएसम्म यस अनुदान प्राप्त गर्नका लागि नेपालले अन्य राष्ट्रहरूसँग प्रतिस्पर्धा गरी आफूलाई योग्य प्रमाणित गर्नुपरेको थियो र त्यसपछि सुशासन, आर्थिक स्वतन्त्रता, नागरिकका लागि लगानी तथा सम्बन्धित अन्य सूचकहरूसम्बन्धी एमसीसीका शर्तहरू सफलतापूर्वक पूरा गरी एमसीसी कम्प्याक्टका लागि चयन भएको थियो ।

Advertisement

एमसीसीमार्फत कति सहयोग प्राप्त हुन्छ र कहाँ कहाँ लगानी हुन्छ ?
एमसीसीका नाममा नेपाललाई ५० करोड अमेरिकी डलर सहयोग उपलब्ध हुन्छ । यो रकमलाई विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक स्तरोन्नतिमा लगाउने सम्झौता भएको देखिन्छ । एमसीसीको ५० करोड डलर अनुदान र सरकारको समकारक कोषको १३ करोड डलर गरी ६३ करोड डलरमा ३१२ किमि उच्च क्षमता (४०० केभी) को प्रसारण लाइन, ३ सबस्टेसन र नेपाल–भारत सीमापार प्रसारण लाइन अनि ९९ किमि सडक स्तरोन्नति गर्न खोजिएको देखिन्छ । काठमाडौें लप्सीफेदीबाट नुवाकोटको रातमाटे, दमौली हुँदै नवलपरासी र सुनवलसम्म ३१२ किमि प्रसारण लाइन निर्माण गरिने साथै रातमाटे, दमौली र बुटवलमा तीन सबस्टेसन निर्माण गरिने कुरा उल्लेख छ । त्यस्तै सडकतर्फ भालुवाङ (दाङ)–लमही (दाङ) २७ किमि, चन्द्रौटा (कपिलवस्तु)– भालुवाङ ३५ किमि र लमहीबाट शिवखोला (दाङ) ३७ किमि सडक स्तरोन्नति गरिने कुरा पनि उल्लेख छ ।
मलाई जानकारी भएसम्म सञ्चालन गर्न लागिएका विद्युत् प्रसारण लाइन तथा सडक मर्मतसम्भारसम्बन्धी दुई वटा आयोजना नेपाली नागरिक समाज, निजी क्षेत्र तथा अन्य सरोकारवालासँगको विस्तृत परामर्शका माध्यमबाट पहिचान गरिएका प्राथमिकता हुन् । यो त्यतिकै हतारो र हचुवाको भरमा नभएर कैयौँ वर्षको तयारीपछि निकै सोचिविचारी गरिएको सम्झौता हो ।

अमेरिकाको सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुले नेपालका प्रमुख तीन दलका शीर्ष तीन नेतालाई फोन गरेर एमसीसी सम्झौता फागुन १६ भित्र अनुमोदन गर्न र नगरे नेपाल नीति पुनर्विचार गर्ने चेतावनी दिएको कुरा सार्वजनिक भएको छ । यो त सिधै हस्तक्षेप भएन र ?
अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुले एमसीसी पास गर्न चेतावनी दिएको कुरा मैले पनि विभिन्न सञ्चारमाध्याममार्फत थाहा पाएको हो । एउटा स्वतन्त्र सार्बभौमसत्ता सम्पन्न देशका प्रधानमन्त्रीलगायत जिम्मेवार राजनीतिक दलका नेताहरूलाई धम्की दिएको कुरा यति व्यापक बन्दासम्म प्रधानमन्त्रीलगायत नेताहरूले नागरिकलाई सुसूचित गराएका छैनन् । सत्य के हो ? सुसूचित गराउनु पर्दैन ? यस्ता गैरजिम्मेवार नेताहरूले देश डुबाउने भए ।

सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुले एमसीसी अनुदान अस्वीकार गरे चीनको दबाबमा भन्ने बुझ्छौँ भनेका छन् रे । कतै हाम्रो देश चीन, अमेरिका, भारतजस्ता विश्वशक्तिहरूको परेड मैदान त बन्दै छैन ?
एकदमै सामयिक र ज्यादै गम्भीर प्रश्न गर्नुभयो । मुख्यतः यी ३ देश आर्थिक, राजनीतिक, सैनिक सबै हिसाबले विश्वशक्तिको रूपमा अगाडि आएका छन् । एक नम्बर विश्वशक्तिको रूपमा स्थापित अमेरिका आफूलाई जसरी हुन्छ विश्वशक्तिको रूपमै राख्न चाहान्छ । चीन अमेरिकालाई उछिन्दै आफू १ नम्बर विश्वशक्ति बन्न चाहन्छ । भारत पनि उनीहरूलाई पछ्याउँदै अघि बढिरहेको छ । अबको प्रतिस्पर्धा मुख्यतः अमेरिका र चीनसाथसाथै भारत बीचमा नै हुने देखिन्छ । पहिलो र दोश्रो विश्वयुद्ध शक्तिशाली देशहरूले विश्व बजार कब्जा गर्न खोज्दाको परिणाम थियो । अहिलेजस्तो वित्तीय पुँजीमार्फत बजार कब्जा गर्न संभव थिएन । भौतिक रूपमै बजार कब्जा गर्नुपर्ने बाध्यता थियो । तर अहिले पुँजीले आफ्नो प्रकृति बदलेसँगसँगै बजार कब्जाको रणनीति पनि शक्ति राष्ट्रहरूले बदलेका छन् । अमेरिकाको इण्डो प्यासिफिक र चीनको बीआरआई यही रणनीतिको अंग हुन् ।
२१ औं शताब्दीमा पुँजीको संकेन्द्रण दक्षिणपूर्वी एशिया बन्ने कुरा अर्थशास्त्रीहरूले दावी गरिरहेका छन् । जहाँ पुँजी संकेन्द्रण हुन्छ, त्यहाँ राजनीति र सैन्य बल पनि सँगसँगै आउँछ । संभावित खतरालाई मध्यनजर गर्दै आफ्नो हित साधना गर्न सिपालु भयौं भने खतराको बिचबाट ठुलठुला ऐतिहासिक उपलब्धिहरू हासिल गर्न पनि सक्छौं । अहिलेजस्तै बचकाना व्यबहार देखाउँदै गयौं भने भुँवरीमा फस्न पनि सक्छौं ।

सैद्धान्तिक ब्याख्याभन्दा पनि ठोसमा भनिदिनुस न !
कुरा प्रष्ट छ– मुख्यतः भारत, चीन र अमेरिकासँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध बनाउँदै उनीहरूको समेत सहयोग लिएर स्वाधीनताको रक्षा गर्दै देशलाई समृद्धिको बाटोमा लौजानुपर्छ ।
चीन र भारत न त बापट्टिका काका हुन् न त आमापट्टिका मामा । दुबै हाम्रा छिमेकी मित्र राष्ट्र हुन् । त्यस्तै अमेरिका पनि हाम्रा शत्रु राष्ट्र होइनन् । आफ्नो हितका लागि सबैसँग आवश्यक सहयोग लिनुपर्छ । कोसँग सहयोग लिँदा को रिसाउँछ/खुसाउँछ भन्ने दबाबमा परेर निर्णय गर्नु जोई/पोइटिङ्ग्रे राष्ट्रवाद हो । यस्तो राष्ट्रवादले अन्ततः देशलाई कंगाल बनाउँछ र बिदेशी हस्तक्षेप पनि निम्त्याउँछ ।
हाम्रा नेताहरू एकले अर्कालाई बिदेशीको दलाल करार गर्दै आफू महान राष्ट्रवादी बन्ने नाममा देशलाई अन्धकारतिर धकेल्दै छन् । यो सामान्य गल्ती मात्रै होइन, देश र जनताप्रति धोखा र गद्दारी पनि हो । नेताहरूको दाबी सुन्दा सुन्दा अब त यस्तो लाग्न थालिसक्यो कि यो देशमा कोही देशभक्तहरू छैनन् सबकासब गद्दार र दलाल मात्रै छन् ।

प्रधानमन्त्री देउवा र प्रचण्डले एमसीसीलाई लेखेको पत्रबारे के भन्नुहुन्छ ?
पत्र लेख्नु गलत थिएन । तर पत्र भित्रभित्रै लुकाएर बाहिर पार्टी नेताकार्यकर्ता र नागरिकलाई पत्रै लेखेको छैन भन्नेजस्ता सफेद झूट बोल्नु प्रचण्डको ठूलो पाखण्ड हो । नेताले सूचना लुकाउनु एक प्रकारको अपराध नै हो । यस्तै मति भ्रष्ट हुँदै गयो भने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हाम्रो देशको विश्वासनीयता गुम्नेछ परिणाम कुनै पनि अनुदान र सहयोग मिल्ने छैन । हाम्रा कतिपय २४ क्यारेटवाला राष्ट्रवादी मित्रहरू विदेशी सहयोगविनै नेपाललाई भूस्वर्ग बनाउने डंका पिटिरहेका छन् । विचराहरूलाई आजको युग भूमण्डलीकरणको हो । २१औं शताब्दीमा एक्लो टप्पु बनेर बाँच्न सकिँदैन भन्ने न्यूनतम ज्ञानसम्म छैन ।

प्रसङ्ग बदलौं । यो गठबन्धन केका लागि थियो ?
मुख्यतः केपी ओलीले दुईदुई पटक असंवैधानिक रूपमा प्रतिनिधिसभाको विघटन गरेर देशलाई प्रतिगामी बाटोमा हिँडाउने जुन हर्कत गरे, त्यसका विरुद्ध संघर्ष गर्ने क्रममा अहिलेको सत्ता गठबन्धन बनेको हो । यो गठबन्धन विशुद्ध मुद्दाको आधारमा बनेको हो । संयोगले यही गठबन्धनको काँधमा एमसीसी पार लाउने र निर्वाचन गर्ने जिम्मेवारी पनि आइपर्‍यो।

यही गठबन्धनले चुनाव गराउला कि नयाँ गठबन्धन बन्ला त ?
चुनाव सम्पन्न गराउनु यस गठबन्धनको दायित्व हो । देशमा अझै प्रतिगमनको खतरा टरिसकेको छैन । संभव भएसम्म गठबन्धन चुनावमा पनि मिलेर जानू राम्रो हो । तर म त्यो संभव देख्दिनँ । किनकि, पहिलो कारण यही एमसीसी बन्नेवाला छ । गठबन्धन तोडेर भए पनि प्रधानमन्त्री देउवा एमसीसी पास गर्ने मुडमा देखिन्छन् । दोस्रो, काँग्रेस मा अहिले नेताकार्यकर्ताको मनोबिज्ञान सकेसम्म दुई तिहाई नभए पनि बहुमत ल्याउँन सक्छौं भन्नेछ । पहाडको मुख्य प्रतिस्पर्धी नेकपा र मधेसको जसपा टुक्राटुक्रा बनेको पृष्ठभूमिमा काँग्रेसमा उत्साह जाग्नु स्वाभाविक पनि हो ।

आगामी चुनावमा पार्टीहरू एक्लाएक्लै प्रतिस्पर्धा गर्लान् कि गठबन्धन गर्लान् त ?
काँग्रेस, एमाले चुनावी गठबन्धनका लागि खासै उत्साहित देखिन्छन् जस्तो लाग्दैन मलाई । उनीहरूको संगठनात्मक आधार पनि बलियो छ साथै दम्भ र घमण्ड पनि । जसपा, माओवादी केन्द्र, नेकपा (समाजवादी), लोसपालगायतका दलहरू चुनावी गठबन्धन गरेर नजाने हो भने अस्तित्व संकटमा पर्न पनि सक्छन् । काँग्रेस, एमाले बाहेकका अरु दलले ढंग पु¥याएन भने हेर्दाहेर्दै देश द्विदलीय प्रणालीमा जान पनि सक्छ । देश द्विदलीय प्रणालीमा गयो भने २०५२ यता लडेर प्राप्त गरिएका कतिपय उपलब्धिहरू खतरामा पर्नसक्छ । वैचारिक स्पेसको हिसाबले पनि उदार लोकतन्त्रको प्रतिनिधित्व नेपाली काँग्रेसले, साम्यवादको एमालेले र समावेशी लोकतन्त्रको प्रतिनिधित्व एउटा तेस्रो धार समाजवादी केन्द्र बनाएर अहिलेका जसपा, माओवादी केन्द्र, नेकपा (समाजवादी), लोसपा आदि मिलेर गर्दा राम्रो हुनेथियो । तर त्यसका लागि उल्लेख गरिएका पार्टीका मुख्य नेताहरूमा सद्बुद्धि आउन जरुरी छ ।

अब जसपाभित्रकै थोरै प्रसङ्ग कोट्याउँ । के जसपा फुट्न लागेको हो ?
तपाईंको भविष्यवाणी हो कि अनुमान ?

बाबुराम भट्टराई जसपा कब्जा गर्न लागिपरेका छन्, त्यसको सेनापति गंगा श्रेष्ठलाई नियुक्त गरेको छ भन्ने हल्ला छ त बजारमा । सत्य के हो ?
बेला–बेला विभिन्न खाले हल्ला चलिनै रहन्छ बजारमा । हल्ला आखिर हल्ला न हो । समस्या हल्लाको पछाडि दगुर्नेहरूको हो ।

हावा नचली पात हल्लिन्छ ? जसपाभित्रको खास विवाद के हो ?
पहिलो कुरा, जसपाभित्र अहिले भैरहेको विवाद होइन, सैद्धान्तिक बहस हो । विवाद र बहस अलगअलग अर्थ बोक्ने शब्द हुन् । विवाद व्यक्ति केन्द्रित हुन्छ भने बहस विचार केन्द्रित । विवादले पार्टीलाई टुटफुटसम्म पुर्‍याउन सक्दछ तर बहसले पार्टीलाई झन एकताबद्ध बनाउँछ । दोस्रो कुरा, पात्र केन्द्रित बहसले अन्ततः पात्र अनुसार प्रणाली निर्माण गर्ने ठाउँमा पुर्‍याउँछ । नेपालका राजनीतिक पार्टीमा आजसम्म यस्तै हुँदै आएको छ । आजको आवश्यकता भनेको प्रणाली केन्द्रित बहसको हो । प्रणाली विकास गरेपछि स्वतः प्रणालीले उपयुक्त पात्र खोज्नेछ ।
तेस्रो कुरा, बर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग, धर्म, भाषा, संस्कृति र उमेर समूह सबै कोणबाट देश असमावेशी र असमानुपातिक छ । पार्टीहरू पनि त्यस्तै छन् । जसका कारण बेलाबेलामा बिद्रोह र बिद्रोहका स्वर देश र पार्टीमा गुञ्जिरहन्छन् । आजको दुनियाँ समावेशी÷समानुपातिक र समृद्धिको हो । समृद्धि समावेशी लोकतन्त्रविना संभव नै छैन । पार्टीभित्रको बहस भनेको पार्टीलाई समावेशी लोकतान्त्रिक पार्टी बनाउनका लागि हो ।

बाबुराम भट्टराईलाई अध्यक्ष बनाउनका लागि निकालिएको विवाद हो भन्छन् त ?
भन्नेले के के भन्छ, त्यो अलग कुरा हो । सत्य कुरा भनेको पार्टीलाई काँग्रेस, कम्युनिस्टभन्दा अझ लोकतान्त्रिक, अझ समावेशी, अझ अग्रगामी र समृद्ध बनाउन चाहेका हौं । बाबुराम भट्टराई अहिले पनि अध्यक्ष नै हुनुहुन्छ । प्रधानमन्त्री भैसक्नु भएको राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा स्थापित र सुपरिचित व्यक्तित्व हुनुहुन्छ । कसैको विरुद्ध विवाद निकालेर षड्यन्त्र गरेर अध्यक्ष बनाउनुपर्ने व्यक्ति होइनन् बाबुराम ।
सत्य कुरा के हो भने बाबुराम जीवनभर मिसन पोलिटिक्स गर्दै आउनुभएको नेता हुनाले उहाँले मिसनमा कहिल्यै कोहीसँग सम्झौता गर्नुहुन्न । उहाँको सपना नेपालमा वैकल्पिक राजनीति स्थापित गर्नु र त्यसैको जगमा नेपाललाई संसारको समृद्ध देश बनाउनु हो । नेपालमा वैकल्पिक राजनीतिका आधारतत्वका रूपमा उहाँले सधैं यी कुराहरूमा जोड दिँदै आउनुभएको छ–
१. वैज्ञानिक मानवतावादी विचार;
२. भारत,चीन,अमेरिकासंग गतिशील सन्तुलनको मैत्रीसम्बन्ध;
३. हिमाल,पहाड,तराई/मधेसका सबै जाति/समुदायको पहिचान/अधिकारको रक्षा;
४. पार्टी र सत्तामा समावेसी/सहभागितामूलक लोकतन्त्र;
५. समावेसी/दिगो समृद्धि;
६.सुशासन/सदाचार ।

तपाईंहरू ३ क्लस्टर (मधेसी, आदिवासी जनजाति र खसआर्य) को मात्रै अध्यक्ष बनाउँ भन्नुहुन्छ रे ! उता अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले ३ क्लस्टरको मात्रै नेतृत्व हुनुपर्छ भन्ने विचार उच्च जातीय/वर्गीय प्रभुत्व र वर्चस्ववादी हो भन्दै असहमति जनाएका छन् । उपेन्द्रजीको कुरा सही होइन र ?
झ्वाट्ट सुन्दा सही लाग्नसक्छ । उहाँको यस भनाइको गहिराइमा गएर हेर्नुभयो भने दुईवटा कुरा पाउनुहुन्छ । पहिलो, उहाँले सफेद झूट बोल्नुभएको छ । कसले ३ क्लस्टर मात्रै भनेको छ ? थुप्रै क्लस्टरमध्ये अहिले व्यवहारिक रूपमा परिपक्व भएका ३ क्लस्टरबाट समावेशी सामूहिक नेतृत्वको अभ्यास सुरु गरौं भनेको मात्रै हो । संभव हुन्छ भने अहिले नै अरु क्लस्टरबाट पनि समावेशी सामूहिक नेतृत्वको अभ्यास गरौं । के उहाँ यसका लागि तयार हुनुहुन्छ ?
दोस्रो कुरा, अरु क्लस्टर तयार भएको छैन भन्ने बहानामा तयार भएको क्लस्टरबाट पनि समावेशी सामूहिक नेतृत्वको अभ्यास सुरु गर्न नदिने र आफ्नो एकल नेतृत्वको निरन्तरता दिइरहने । समावेशी सामूहिक नेतृत्वको अभ्यासले पार्टीभित्र बहुकेन्द्र जन्मन्छ भन्ने कम्युनिस्ट स्कुलको भूतबाट सबै मुक्त हुन जरुरी छ । समावेशी सामूहिक नेतृत्वले पार्टीमा बहुकेन्द्र जन्मन्छ भन्नू वास्तवमा बहुलवाद बिरोधी सोंच हो । यस्तो सोचले अन्ततः एकमनावाद हुँदै अधिनायकवादमै पु¥याउँछ ।
हामीले तत्काल ३ क्लस्टरको कुरा किन पनि गरेका हौँ भने पुरै नयाँ नेतृत्व प्रणालीमा जान विधान संशोधन गर्नुपर्छ । विधान संशोधनका लागि केन्द्रीय समितिको दुई तिहाई आवश्यक पर्छ । अर्थात् विधान अधिवेशन गरेर विधान नयाँ बनाउनुपर्छ । व्यवहारिक हिसाबले त्यो त्यति संभव देखिएन । तसर्थ, अहिले विधान अधिवेशन वा महाधिवेशन नहुँदासम्म अहिले विधानमा भएको ब्यवस्थामा टेकेर रिक्त रहेको एउटा केन्द्रीय समिति अध्यक्ष पदमा पूर्ति गरौं भनेको हो । साथै जसपा एकथान पार्टी नभएर वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति पनि हो । यसको विचार, विधि, नेतृत्व, संगठन, संस्कृति सबै पनि वैकल्पिक हुनुपर्छ भन्ने हो । विधानमा “राज्यका सबै अङ्ग, तह र निकायहरूमा राष्ट्रिय/जातीय जनसंख्याका आधारमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको सुनिश्चित गर्ने” कुरा लेख्ने, घोषणापत्रमा “विभेदबाट मुक्तिसम्बन्धी हाम्रो दृष्टिकोण भनेको जस्तो समाज उस्तै राज्य निर्माण गर्नु नै हो“ भनेर पनि लेख्ने । अनि पार्टी चाहिँ एकल नेतृत्व प्रणालीको बनाउन पाइन्छ ? लेख्ने एउटा गर्ने अर्को भएपछि
जसपालाई भोट किन हाल्ने ?
जसपालाई आउने चुनावमै वैकल्पिक र शक्तिशाली बनाउन हामीले यो बहस सुरु गरेका हौँ । कसैको अध्यक्ष पद खोस्न, कसैलाई अध्यक्ष पदको पगरी पहि¥याउन पार्टी कब्जा गर्नका लागि यो बहस गरिएको होइन ।

पार्टीचाहिँ फुट्छ, फुट्दैन त ?
विधान र घोषणापत्र विपरीत जो जो बोल्दै हिँडेका छन्, उनीहरूलाई यो प्रश्न सोध्नुहोला ।

प्रस्तुतिः सीता तुम्खेवा