बागमती प्रदेशमा चलचित्र सम्बन्धी कानून निर्माण बारे पहिलोपटक औपचारिक छलफल

काठमाडौं । चलचित्र सम्बन्धी कानून निर्माण बारे बागमती प्रदेशमा पहिलोपटक औपचारिक रुपमा छलफल सुरु भएको छ । नेपालको संविधान २०७२ ले संघ र प्रदेशको साझा अधिकार सूचीमा राखेको कानूनबारे असार १० गते छलफलमा बसेर यसको प्रारम्भ गरेको हो ।

चलचित्र विधेयक बारे सरोकारवालाको राय, सुझाव र पृष्ठपोषण प्राप्त गर्ने उद्देश्यले आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले उक्त कार्यक्रमको आयोजना गरेको हो । शनिबार ललितपुरमा भएको कार्यक्रममा प्रस्तुत भएका सुझाव, राय र पृष्ठपोषण ग्रहणयोग्य छन् । ती बिषयलाई समेत समावेश गरी विधेयकलाई परिमार्जन गरिने प्रतिबद्धता मन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठ, सचिव ध्रुव गैडा र विनोद भट्टराईले बताए ।

आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका कानून महाशाखा प्रमुख अनुशिल सापकोटाले प्रदेशले बनाउन लागेको चलचित्र सम्बन्धी कानूनका बारेमा जानकारी गराएपछि सुरु भएको छलफलमा मस्यौदा बिधेयकमा चलचित्र सम्बन्धी कानून कार्यान्वयन गर्ने निकायको रुपमा सञ्चार रजिष्ट्रार कार्यालयलाई तोकिएका कारण विधेयकमा समावेश गरिएका बिषयको प्रस्तुति राखिएको थियो ।

Advertisement

छलफलका क्रममा चलचित्रलाई कुटनीतिको साधन, भाषा,संस्कृति र पर्यटन प्रवर्द्धनको माध्यम, आम्दानीको स्रोत, प्रदेशको प्रतिष्ठा बढाउने माध्यम बनाउन सकिनेमा सबैको एकमत देखिएको थियो ।

संघ र प्रदेशकाबीचमा समन्वय गरी चलचित्र निर्माणलाई सहजीकरण गरिदिनु पर्ने, चलचित्रको सेन्सर हटाउनु पर्ने, नेपाललाई अन्तराष्ट्रिय चलचित्र छायांकनको स्थल बनाउन प्रवर्दनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु पर्ने, स्वदेशी चलचित्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति बनाउनु पर्नेमा पनि सबैको एकमत देखिएको थियो ।

प्रस्तुत विधेयकमा चलचित्र निर्माण गर्नु अघि र निर्माणको चरणमा ल्याव सञ्चालन गर्ने, उत्कृष्ट चलचित्रलाई बार्षिक रुपमा पुरस्कृत गर्ने, चलचित्र सम्बन्धी अध्ययन प्रतिष्ठान सञ्चालन गर्ने, मौलिक चलचित्रलाई प्रवर्द्धन गर्ने, चलचित्रको अभिलेखीकरण गर्ने, अन्तरप्रदेश र संघीय सरकारसँग समन्वय र सहकार्य गरी मौलिक चलचित्र निर्माणमा जोड दिने, अन्तराष्ट्रिय चलचित्रलाई बागमती प्रदेशमा छायांकन गर्न सहजीकरण गर्ने जस्ता बिषय समेटिएको थियो ।

सरोकारवालाले पठाउने लिखित सुझावपछि विधेयकलाई पूर्णता दिने,  प्रदेशसभाबाट विधेयक पारित भएपछि ऐन बनाउने र नियमावली बनाएर चालु आर्थिक बर्षदेखि नै चलचित्र सम्बन्धी विषयमा काम सुरु गर्ने योजना बागमती प्रदेश सरकारले बनाएको छ ।