हिंसा कहाँ छैन ? आफ्नै घरका सदस्यहरुबाट बलात्कृत हुन्छन् महिलाहरू

–भवानी तिवारी

२५ नोभेम्बरदेखि १० डिसेम्बरसम्म विश्वभर लैङ्गिक हिंसाविरुद्ध १६ दिने अभियान चलिरहेको छ । ‘महिला विरुद्धको लैङ्गिक हिंसा मानवअधिकारको उल्लंघन हो’ भन्ने नाराका साथ Centre For Women’s Global Leadership को आयोजनामा उक्त अभियान सन् १९९१ बाट सुरुवात गरिएको हो । यो अभियानमा लगभग ६ हजार संगठनहरूले सहकार्य गरिरहेका छन् भने १८७ देशहरूले सहभागिता जनाएका छन् । प्रत्येक वर्ष छुट्टाछुट्टै नाराका साथ यी अभियानहरू हुने गर्छन् । सन् २०२१ को अभियानको नारा ‘Orange The Word : End Strong Violence Against Women Now’ २०३० सम्म महिला हिंसाको अन्त्य हुनुपर्छ भन्ने रहेको छ ।

Advertisement

केटा, केटी ,महिला, पुरुष, अथवा तेश्रो लिङ्गीहरूलाई जबरर्जस्ती हानी पुर्याउने अभ्यास नै हिंसा हो । शारीरिक रुपमा गरिने हिंसा मात्रै हिंसा हैन । मानिसबीचको सम्बन्धमा गरिने भावनात्मक, मानसिक, आर्थिक र यौनजन्य गरिविधिहरू पनि डरलाग्दो हिंसा भित्र पर्दछन् । साथै बाल विवाह, छाउपडी जस्ता केही रुढीवादले ग्रसित नेपाली परम्परा र मान्यताहरूले पनि हिंसालाई बढाउनमा अहम् भूमिका खेलेको छ ।

सूदुरपश्चिम प्रदेशका अधिकांश पहाडी जिल्लाहरूमा छाउपडी प्रथा प्रचलनमा पाइन्छ । छाउपडी के हो त ? ‘छौं’ भनेको छुन नहुने (महिलाहरू महिनावरी हुनु) हुँदा घरमा बस्न नदिई उनीहरुलाई राख्न असुरक्षित तरिकाले बनाइएको गोठ जस्तो ठाउँ या गोठ हो । जहाँ महिला पहिलोपटक महिनावरी हुँदा राख्ने गरिन्छ । महिला पहिलोपटक महिनावारी हुँदा सात दिनसम्म पुरुषहरूलाई हेर्न र छुन मिल्दैन भन्ने रुढीवादी धारणा छ । त्यसैले पहिलोपटक महिनावारी भएकी महिला उक्त गोठमा सात दिन बस्नुपर्ने हुन्छ भने त्यसपछि पाँच दिन बस्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्ता किसिमका असुरक्षित गोठमा एक्लै बस्नुपर्दा विभिन्न जोखिमहरू हुन्छन् । कति महिलाहरूको चिसो, सर्पहरूको डसाई, हिंस्रक जनावरहरुको आक्रमणबाट मृत्यु समेत भएको समाचारहरू पढिरहेका हुन्छौं । यस्ता विविध दुर्घटनाहरुको बावजुद पनि महिलाहरू अझैं पनि छाउपडी बस्न बाध्य छन् । यद्यपि दूध र दूधबाट बनेका परिकार खान नपाउने जस्ता विगतका ग्रस्त धारणा र परम्पराको तुलनामा हाल छाउपडी प्रथामा केही सुधार हुँदै गएको पाइन्छ । आचारसंहिता २०७४ को दफा १६८ स्पष्ट उल्लेख छ, ‘कुनैपनि अपमानजनक र अमानवीय व्यवहार गर्न गराउन पाइँदैन’ भन्ने । र, त्यसकै उपदफा ३ मा लेखिएको छ, ‘कुनै पनि किसिमको भेदभाव, छुवाछूत तथा अमानवीय व्यवहार गर्न नपाईने र छाउपडी गराउन बाध्य गर्न पाइने छैन ।’ यदि यी कानून र संविधानमा लेखिएका दफाहरूबारे नेपालका दूरदराजसम्म जनचेतना भएको खण्डमा समाजमा भैरहने हिंसाहरू पक्कै कम हुँदै जानेछन् ।

हिंसा कहाँ छैन ? आफ्नै घर, विद्यालय, कार्यस्थल, सार्वजनिक र निजी स्थलहरूमा पनि हिंसा हुन सक्छन् । आफ्नै घरपरिवारबाट नै बलात्कार हुनु र घरका महिलाहरूबाट नै साथ सहयोग नमिल्नुले यस्ता हिंसाहरू सीमित रुपमा मात्रै बाहिर आएका छन् । अधिकांश पीडितहरुले घरको इज्जत, समाजमा बहिष्कार हुने डर, ज्यानको जोखिमका कारण यस्ता घटनाहरु बाहिर ल्याउँदैनन् । कम उमेरमा हुने विवाहका कारण पनि नेपालका महिला बढी घरभित्रै हिंसा सहेर बस्नुपरेको पाइन्छ । त्यस्तै विद्यालय या गृह शिक्षण (होम ट्यूसन)मा शिक्षकहरूबाट पनि बालिकाहरूले हिंसा भोगिरहेका पाइन्छन् । कार्यालय र सार्वजनिक स्थानहरूमा, सार्वजनिक यातायातहरूमा पनि महिलाहरू हिंसाको शिकार हुनु परेको छ ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनको रिपोर्टअनुसार विश्वभरका १५–४९ वर्ष उमेरका २७५ महिलाहरू आफ्नै पार्टनरबाट कुनै न कुनै रुपमा शारीरिक, यौनजन्य या मानसिक हिंसा भोगिरहेका छन् । कोभिड–१९ को महामारीसँगै महिला हिंसा पनि बढेको पाइन्छ । प्रत्येक दश जनामा एक जना भन्दा बढीले यौन हिंसा भोग्ने गरेको पाइन्छ । भलै प्रत्यक्ष महिलाहरूमा असर परेको देखिए तापनि यथार्थमा यसको असर घर परिवार, समाज हुँदै राष्ट्रलाई नै परेको छ । एउटा छोरी बलत्कार हुँदै गर्दा आफ्नै आमाले अन्यायलाई ढाकछोप गरेर राख्दा त्यसले पर्ने असर कति खतरा बन्न सक्छ ? भन्ने चेत देखिँदैन । सधैँ हामीलाई समाजको डर छ । समाजले के भन्छ ? घरको कुरा बाहिर भन्न हुन्न । त्यसैले अवस्थालाई लुकाएर राख्दै जाँदा पीडितहरु आत्महत्या गर्नसम्म पछि पर्दैनन् । त्यसपछि गइसकेको प्राण त समाजले फर्काएर ल्याउन सक्दैनन् । त्यसको सजाय भने अप्रत्यक्ष रुपमा हामी सबैले भोग्नुपर्ने हुन्छ ।

हिंसा भइरहँदा किन हामीले प्रतिकार गर्न सकिरहेका हुँदैनौँ, छैनौं ? किनकि हाम्रो वरिपरिको अवस्थाले बाध्य गराएको छ । आम मानिसहरुमा यस्ता हिंसाहरु बाहिर निस्कनुपर्छ, हिंसाविरुद्ध चर्को आवाज उठ्नुपर्छ भन्ने चेतको विकास गरी हिंसात्मक गतिविधिहरूलाई कम गर्न सर्वप्रथम त शैक्षिक स्तरको विकास हुनुनुपर्छ भने आर्थिक रुपमा पनि उत्तिकै सबल हुन जरुरी देखिन्छ ।

विगत डेढ वर्षयता कोभिड–१९ को कारण अझैँ महिला र बालबालिकाहरूमा हिंसा बढेको पाइन्छ । तुलनात्मक रुपमा पुरुषहरू हिंसाबाट कम पीडित छन् । विशेष गरेर कोभिडका कारण दुवैको काम नहुँदा साना–साना कुरामा झगडा हुँदै त्यसले ठूलै हिंसा मात्र निम्त्याएको छैन दुर्घटनासम्म हुने गरेको छ । सामान्य कुराबाट बढ्दै गएर हिंसाले ठूलो रुप लिने गरेको पाइन्छ । महिला हिंसाकै सन्दर्भमा विभिन्न कानूनविद, महिला अधिकारकर्मीहरूँंसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रमहरूमा भएका छलफलका क्रममा आएका प्रसंगहरूबाट किशोर किशोरीहरूलाई पनि कोभिडको असर परेको पाइन्छ ।

हिंसा नेपालमा मात्रै छैन । प्रवासमा रहेका पुरुषहरू जो श्रीमतिको भिषामा विदेश आएर बस्नु भएको छ र काम पनि गर्नुभएको छैन, उहाँहरूका केही गुनासाहरू भेटिए । तर प्रवासमा पनि अधिकांश पीडितहरू महिला भेटिएका छन् । पुरुष दिनभर घरमा इन्टरनेट चलाएर बस्ने अनि कामबाट थकान लागेर अइपुगेको श्रीमतिसँग हरेक दिन जबर्जस्ती शारीरिक सम्पर्क गर्न बाध्य बनाउने गरेकोसम्म घटनारू भेटिएका छन् । तर सम्बन्ध टिकाउने प्रयास, समाजले के भन्लान् ? भन्ने डरैडरमा विश्वका अति विकसित राष्ट्रमा रहने नेपालीहरू पनि हिंसा सहन बाध्य छन् । कतिपय समाजका गन्यमान्य व्यक्तित्वहरूबाटै हिंसा हुने गरेको पनि पाइन्छ । सामाजिक दायित्व बहन गर्नुपर्ने व्यक्तित्व जो बाहिरबाट उच्च वर्गका देखिएता पनि भित्री सोँच भने अति नीच स्तरको भएकाहरू पनि पाइने गर्छन् ।

हिंसा परेकालाई कानुनी परामर्श र सुरक्षाको जिम्मेवारी लिने भरपर्दाे निकायको आवश्यकता परेको हुन्छ । जबसम्म पीडितले सुरक्षाको महशुस गर्दैनन् तबसम्म हिंसाहरू घट्न सक्दैन । महिलाहरूले महिलालाई गर्ने हिंसा झनै डरलाग्दो हुन्छ । आजको समाज रुपान्तरणको दौडमा छ भने अर्कातिर हिंसाका प्रकृतिहरू बढ्ने क्रम जारी छ । त्यसैले हिंसामा परेकाहरुलाई साथ दिन जरुरी छ ।

यस्ता विभिन्न प्रकृतिका हिंसाका कारण पीडितहरुमा इच्छाशक्ति कम हुने, विद्यालय या काममा मन नजाने र सार्वजनिक स्थलहरूमा उपस्थित हुन रुची नहुने लगायतका समस्याहरू मात्रै देखिदैनन् जीवन नै समाप्त गर्ने सम्मको निर्णयमा पुग्ने गरेको पाइन्छ । त्यसैले हिंसाबाट पीडितलाई साथ दिऔँ । कानूनी सल्लाह दिने गरौँ ।