एनआरएनएको विवाद परराष्ट्रले हेर्न पाउने, सर्वोच्चद्वारा अन्तरिम आदेश अस्वीकार !

मनि थेबे

भियना अष्ट्रिया । गैरआवासीय नेपाली संघको विवाद परराष्ट्र मन्त्रालयले हेर्न नपाउने दाबी गरिएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ । बुधबार न्यायाधीश दीपक कुमार कार्कीको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको हो ।

Advertisement

अमेरिकामा बसोबास गर्ने रविनराज बज्राचार्यले दायर गरेको रिटमा एनआरएनएको विषयमा लेखा बाहेक अरु मामिलामा परराष्ट्रले हेर्न नमिल्ने भनेर परमादेशसहित अन्तरिम आदेश मागदाबी गरिएको थियो ।

संघको दशौँ महाधिवेशनमा प्रतिनिधि छनोट गर्दा व्यापक धांधली गरिएको, राष्ट्रिय समन्वय परिषदका निवर्तमान अध्यक्षहरुले विधानले व्यवस्था गरे अनुसार संघमा योगदान पुर्याएका व्यक्तिहरुलाई महाधिवेशनमा प्रतिनिधि नबनाई आफ्ना निकटकाहरु जो कोहीलाई हचुवाको भरमा प्रतिनिधि बनाई सिफारिस गरिएको भनि लामो समय देखि संघ भित्र व्यापक विरोध भैरहेको थियो। यस विषयलाई लिएर विभिन्न देशबाट अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदमा ध्यान आकर्षण र विरोध पत्र दर्ता गराईए पनि कुनै सुनुवाई नभए पछि परराष्ट्र मन्त्रालयमा केहि दिनपहिले छानबिन र महाधिवेशन थमाउ गर्ने उजुरी परेको थियो।

एनआरएनए अमेरिकाका सल्लाहकार बेद खरेल,मानार्थ सदस्य नवराज ओली (शनि) कतार र आइसीसी पूर्व सचिव जानकी गुरुङले परराष्ट्र मन्त्रालयमा धाँधलीको प्रमाणसहित उजुरी दर्ता गराए पछि गत १० सेप्टेम्बरमा मन्त्रालयले तीन सदस्यीय अनुगमन समिति गठन गरेको थियो ।

उक्त समितिले संघका अध्यक्ष कुमार पन्त, संघका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजेश राणा तथा उजुरीकर्ताहरुसँग छुट्टा छुट्टै बयान लिएको थियो भने एनआरएनए हेर्ने परराष्ट्रको विभागले संघका अध्यक्ष कुमार पन्तलाई बोलाई त्रुटी सच्याउन निर्देशन समेत दिएको छ ।

रविनराज बज्राचार्यले बर्तमान एनआरएनए आइसीसी नेतृत्वको बचाउ गर्दै नियामक निकाय परराष्ट्र मन्त्रालय विरुद्ध सर्वोच्चमा हालेको रिट निवेदन अस्विकार भएपछी परराष्ट्रमा दर्ता भएको एनआरएनए भित्र भएको धाँदली र मनोमानीको छानबिन गर्ने अधिकार परराष्ट्र मन्त्रालयमा निहित रहेको साबित भएको छ।

यता संघ भित्रको भाँड भैलोले चरम रुप लिई संघ नै विघटनको संघारमा पुगेपछि संरक्षक समिति (संघका पूर्व अध्यक्षहरु सम्मिलित समिति ) जुर्मुराएको समाचार प्राप्त भएको छ। सुचना अनुसार संरक्षक समितिले महाधिवेशनमा प्रतिनिधि छनोट र सिफारिस प्रक्रियाको छानबिन गर्ने , छानबिन नसकिन्जेल सम्म सबै प्रक्रिया रोक्न निर्वाचन समितिलाई निर्देशन दिएको र आवश्यक परे हस्तक्षेप समेत गर्ने तयारीमा रहेको नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा संरक्षक समितिका एकजना सदस्यले बताउनु भएको छ।