प्रचण्ड सरकारको हनिमुन पिरियडः सरकार टिकाउन र गठबन्धन जोगाउनमै सिमित

काठमाडौं । पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वमा बनेको सरकारको सय दिन अर्थात हनिमुन पिरियड पूरा भएको छ । सय दिनको कार्यकालबारे विभिन्न बहस र टिका टिप्पणी भइरहेको छ । अन्तिम पटकको प्रधानमन्त्री काललाई ऐतिहासिक बनाउने संकल्प लिएर तेस्रो पटक मुलुकको प्रमुख कार्यकारी प्रधानमन्त्रीमा सत्तारोहण गरेका प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको महत्वपूर्ण समय सरकार टिकाउने दाउपेच, उधारो आश्वासन, उद्घाटन र रिबन काट्ने काममै वितेको भनेर टिप्पणी भइरहेको छ ।

सातपटक पुनर्गठन गर्दा समेत सरकारको पूर्णाकार पाउन नसकेको दृश्यले सरकारको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठेको छ । प्रचण्डले सात पटक मन्त्रिपरिषद् अदलबदल र उपप्रधानमन्त्रीसहित १७ जना मन्त्रीको राजीनामा स्वीकृत गर्दैमा बिताए। मंसिर ४ मा सम्पन्न संघीय चुनावमा तेस्रो दलको हैसियत पाएपछि पनि जसरी पनि प्रधानमन्त्री हुने कसरतमा रहेका दाहाललाई कांग्रेसले प्रधानमन्त्री अस्वीकार गरेपछि १० पुसमा एमालेसँग गठबन्धन बनाउन पुगेका थिए । संसदमा प्रभावकारी उपस्थिति नभएपनि सत्ताको दाउपेचमा एमालेको काँध चढेर उनले तेस्रो कार्यकाल आरम्भ गरेपनि उनको योग्यतामाथि प्रश्न उठेको छ ।

प्रधानमन्त्री नियुक्त हुँदा बनेको गठबन्धन राष्ट्रपति चुनावमा भत्कियो र पुरानो गठबन्धन व्यूतिँयो । गठबन्धन तोड्ने र जोड्ने खेलतर्फ लागेका प्रचण्डले तीन महिना पनि नपुग्दै विश्वासको मत गुमाउने र विश्वासको मत लिने कामबाहेक केही काम गर्न नसक्नु दुर्भाग्यपूर्ण छ । दुई दुई पटक विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था साथै सरकारी निकायमा प्रधानमन्त्रीको फोटो फेर्ने बाहेक उलेख्य अरु काम भएको आभास जनताले पाएका छैनन ।

Advertisement

शपथ खाएलगत्तै सरकारी सेवालाई प्रक्रियामुखीबाट परिणाममुखी बनाउने मन्त्रिपरिषद्को पहिलो निर्णय कागजमै सीमित बनेको छ । राहदानी, नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउने क्रममा सेवाग्राहीले भोग्नुपरेको सास्ती हटाउन सरकारले देखाएको तदारुकता चर्चासंगै सेलायो । मन्त्रिमण्डल विस्तारमै ढिलाई हुँदा आगामी जेठ १५ गते हुने बजेट भाषणमा असर परेको छ ।

सरकारको नीतिगत अस्पष्टताका कारण प्रधानमन्त्री दाहालको दौड त्यही असफलताउन्मुखतर्फ गएको र प्रधानमन्त्रीको पछिल्ला कार्यशैलीले शासकीय सुधारको सम्भावना कम भएको विश्लेषण गर्न थालिएको छ । सरकारको सय दिन बढी हुँदा जति काम हुनुपर्ने थियो, त्यति काम गर्न यो सरकारले नसकेको जनगुनासो आउन थालेको छ ।

यो अवधिमा सरकारले आर्थिक संकटको मुद्दासंगै महँगी नियन्त्रण, शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारीलगाएतका थुप्रै समस्या बेवास्ता गर्दै सरकार कसरी टिकाउने भन्ने तर्फ ध्यान गएको देखिएको छ । त्यस्तै, सदलाई बिजनेसविहीन बनाउने, शासकीय प्रणाली सुधारका लागि निर्मम निर्णय गर्न नसक्ने परिस्थितिले दाहाललाई झनै कमजोर बनाएको बुझिन्छ ।

पाँच वर्ष प्रधानमन्त्री बन्ने घोषणा गरेका प्रचण्डको प्राथमिकतामा आफैँले गरेका प्रतिबद्धता परेका छैनन्। जनताका समस्यालाई प्राथमिकतामा राख्ने उनको घोषणाको कार्यान्वयन नै भएको छैन । उखु किसान, मिटरब्याज पीडित, कृषकलाई मलको अभावलगायत समस्या यथावत् छन्।