मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा प्रचण्डलाई टाउको दुखाइः १८ मन्त्रालय खाली रहेकोमा २८ को दाबी

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मन्त्रिमण्डल पुर्नगठनको तयारी गरिरहेका छन् । गठबन्धनमा रहेका सबै दललाई भाग मिलउन उनले विभिन्न प्रस्तावहरु अघि सारेका छन ्। पछिल्ला केही दिन यता प्रगठबन्धन आबद्ध दलहरुले हैसियतभन्दा बढी मन्त्रालय दाबी गर्न थालेपछि प्रधानमन्त्रीले भागबन्डाको खाका तयार गरिरहेको स्रोतले जनाएको छ ।

संविधानको धारा ७६ को उपधारा ९ अनुसार मन्त्रिपरिषद् प्रधानमन्त्रीसहित २५ सदस्यीय हुने व्यवस्था छ । हाल सरकारमा प्रधानमन्त्री, १ उपप्रधानसहित ५ फुल मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीसहित सात जना छन् । अब संविधानअनुसार प्रधानमन्त्रीले १८ जना मन्त्री सरकारमा थप राख्न पाउँछन् ।

हालको सत्ता गठबन्धनमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, जनमत पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी राष्ट्रिय जनमोर्चा, आमजनता पार्टी, नेपाल समाजवादी पार्टी छन् । प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत दिएको दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पनि सरकारमा सहभागी हुने सम्भावना प्रवल छ ।

Advertisement

हाल गठबन्धन आबद्ध दलहरूका बीचमा मन्त्रिपरिषद् विस्तारको विषयलाई लिएर आन्तरिक छलफलसमेत सुरु भइसकेको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सांसदको संख्याका आधारमा मन्त्री बाँडफाँट गर्नेगरी मापदण्ड बनाउन तयार छन् । स्रोतका अनुसार वर्तमान गठबन्धनको मुख्य तथा निर्णायक दल नेपाली कांग्रेसले नौ मन्त्रालयमा दाबी राखेको छ । कांग्रेसले गृह मन्त्रालयमा मुख्य जोडबल गरिरहेको छ । तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भने कांग्रेसलाई अर्थ मन्त्रालयसहित सात मन्त्रालय दिने सोचमा छन् ।

यसैगरी, माओवादी केन्द्रले हाल लिइरहेको मन्त्रालयमा केही हेरफेर गर्नेगरी अध्यक्षसमेत रहेका प्रचण्डले तयारी गरिरहेका छन् । माओवादी केन्द्रले हाल लिएको भौतिक मन्त्रालय छाडेर गृहमा आँखा लगाएको छ भने आफैंसँग रहेको संचार छाड्ने मनस्थिति प्रधानमन्त्रीको छैन । गृह मन्त्रालय लिएर हालकै संख्यामा माओवादीलाई मनाउन प्रचण्ड तयार छन् ।

यसैगरी, जनता समाजवादी पार्टीले चार मन्त्रालयमा दाबी गरेको छ । जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले कुरा मिले मात्रै सरकारमा जाने बताए । नेकपा एकीकृत समाजवादीले तीनवटा मन्त्रालय पाउनुपर्ने बताइरहेको छ । नेकपा एकीकृत समाजवादीले गृह मन्त्रालय आफ्नो दलले पाउनुपर्ने दाबी गरिरहेको छ । नेकपा एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष बेदुराम भुसालले मन्त्रिपरिषद् विस्तारसँगै सैद्धान्तिक छलफल सुरु भएको र तीन मन्त्रालयमा आफ्नो दलको दाबी रहने बताए ।

यसैगरी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले दुई मन्त्रालय पाउनुपर्ने बताइरहेको छ भने जनमत पार्टीले पनि दुई मन्त्रालयको दाबी गरिरहेको छ । तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड यी दुवै दललाई एक–एक मन्त्रालय मात्र दिन तयार छन् ।

यस्तै, लोकतान्त्रिक समाजवादीको दाबी पनि दुई मन्त्रालयमा छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सो दललाई पनि एउटा मन्त्रालय दिन तयार छन् । प्रभु शाह अध्यक्ष रहेको आमजनता पार्टीका तर्फबाट शाह आफैं मन्त्री बन्नुपर्ने भन्दै लबिइङमा छन् । यस्तै, बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको दल समाजवादी पार्टीले पनि एउटा मन्त्रालयको माग गरिरहेको छ ।

यसैगरी, रास्वपा पनि सरकारमा जाने सम्भावना छ । सो दलले उपप्रधानसहित चार मन्त्रालयमा दाबी गरिरहेको स्रोत बताउँछ । तर, सो दल १० वैशाखमा हुने उपनिर्वाचनपछि मात्रै सरकारमा जाने कि अहिले नै सहभागी हुने भन्ने अन्योलमा छ ।

यसअघि एमालेको साथ पाउँदा प्रचण्ड सरकारमा नेकपा एमालेबाट ८, नेकपा माओवादी केन्द्रबाट ६, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट ४, राप्रपाबाट ४ र जनमत पार्टीबाट १ जना मन्त्री थिए । जनमत पार्टीबाट मन्त्री बनेका अब्दुल खान अहिले पनि सरकारमा खानेपानीमन्त्री छन् ।

वर्तमान सरकारमा माओवादी केन्द्रबाट उपप्रधानसहित भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्रीमा नारायणकाजी श्रेष्ठ छन् । माओवादी केन्द्रबाट सुदन किराती र अमनलाल मोदी पनि सरकारमा छन् । किरातीले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आइरहेका छन् भने मोदीले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय सम्हाल्दै आएका छन् । यस्तै, माओवादीबाटै रेखा शर्मा सञ्चारमन्त्री छिन् । माओवादी केन्द्रले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन राज्यमन्त्रीमा सुशीला सिर्पाली ठकुरीलाई कायमै राखेको छ ।

प्रचण्ड निकटका नेताहरुले मन्त्रालय बाँडफाँडका विषयमा सहजीकरण गर्ने भन्दै खाका तयार गरिरहेका छन् । उनीहरुले संसदमा सिट संख्याको आधारमा कांग्रेसलाई ८, माओवादीलाई ४, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले ३ देखि ४ , जनता समाजवादी पार्टी र एकीकृत समाजवादीलाई २–२, नागरिक उन्मुक्ति, जनमत र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीलाई १–१ र स्वतन्त्र रूपमा जितेका सांसद प्रभु साह (आम जनता पार्टी)र अमरेशकुमार सिंहमध्ये एक जनाले मन्त्री पाउने गरी खाका तयार गरे पनि एस पार्टीले तीन जनाभन्दा तल झर्न नसकिने अडान राखेको छ । त्यसैगरी जनमतले उपप्रधानमन्त्रीसहित २ र जसपाले उपप्रधानमन्त्रसहित ३, लोसपाले पनि २ मन्त्रालयको अपेक्षा गरेका छन् । संख्या टुंगो लागे पनि मन्त्रालय कुन लिने भन्ने बारेमा पनि झन् पेचिलो बन्न थालेको छ ।