राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीको तर्फबाट नेपाल सरकारलाई ३ बुंदे ध्यानाकर्षण–पत्र

काठमाडौं । आगामी संघीय तथा प्रदेश निर्वाचनको सन्दर्भमा राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीको तर्फबाट नेपाल सरकारलाई ३ बुंदे ध्यानाकर्षण–पत्र बुझाईएको छ । उक्त तीन बुंदे ध्यानाकर्षण–पत्र संघीय परिषदको तर्फबाट प्रधानमन्त्री कार्यालयमा असार १६ गते दर्ता गराइएको छ ।

ध्यानाकर्षण–पत्र जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत पनि प्रधानामन्त्रीलाई बुझाउने कार्यक्रमा रहेको छ ।

आज वागमती प्रदेशको ललितपुर जिल्लामा अध्यक्ष एसके महर्जन, चितवनमा जिल्ला अध्यक्ष टेक बहादुर सारु, लुम्बिनी प्रदेशमा रुपन्देहीमा जिल्ला अध्यक्ष प्रेम थापा र पाल्पामा जिल्ला अध्यक्ष नारायण कंवर, गण्डकी प्रदेश नवलपुरमा जिल्ला अध्यक्ष तिल बहादुर झेडी र तनहुँमा जिल्ला अध्यक्ष भुवन थापाको नेत्रुत्वमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पहिलो चरण ध्यानाकर्षण–पत्र बुझाएका छन ।

Advertisement

ध्यानाकर्षण–पत्रको पूर्णपाठ

सम्मानीय प्रधानमन्त्री श्री शेरबहादुर देउवा
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय
सिंहदरबार, काठमाण्डौ ।

बिषय: ध्यानाकर्षण–पत्र

महोदय
यसै बर्ष सम्पन्न हुने संघीय तथा प्रदेस सभा निर्वाचन–२०७९ लाई मध्यनजर गर्दै निम्न बिषयमा गम्भीर छलफल र तत्काल कार्यन्वयनका लागि राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी, नेपाल सरकारको गम्भीर ध्यानार्कषण गराउन चाहन्छ ।

१– पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लागु गरियोस ।
हालसम्म हामीले अवलम्बन गरी आएको मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत हुने ’पहिलो हुने निर्वाचित हुने’ प्रणालीले देशमा भ्रष्टाचार, गुटबन्दी , व्यक्तिबाद, अराजकता, खर्चिलो निर्वाचन जस्ता बिकृती–विसंगतीलाई प्रोत्साहित गरेको छ। राजनीतिक शुद्धिकरणका लागि यो प्रणाली हटाउन अनिवार्य छ । यसको विकल्पमा संघीय तथा प्रदेश सभाको लागि पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली यसै पटक देखी लागु हुने व्यबस्था गरियोस ।

२– राष्ट्रिय दलको मान्यता खारेज गरियोस ।
संविधानले समेत परिकल्पना नगरेको ’राष्ट्रिय दलको मान्यता’ (राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन–२०७३, परिच्छेद–१्, दफा ५२) को व्यवस्थाले खुला, शान्तिपूर्ण र लोकतान्त्रिक पद्धतीबाट अगाडि बढ्न चाहने दलहरुलाई निर्वाचन परिणामको आधारमा निषेध र दुरुत्साहित गर्नुका साथै एक हदसम्म दलीय प्रतिबन्धात्मक अवस्था समेत सिर्जना गरेको छ । यो दफा लोकतान्त्रिक मुल्य र मान्यता विरुद्ध छ । अतः राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन–२०७३ को दफा ५२ तत्काल खारेज गरियोस ।

३– बिदेशमा रहेका नेपालीहरुलाई मतदानको व्यवस्था गरियोस ।
देशको अर्थतन्त्रको मुलआधार बनेको रेमिट्यान्सको आधार स्तम्भ बिदेशमा रहेका नेपालीहरु नै हुन । निर्वाचनका बखत स्वदेश आउने– जाने परिस्थिती र सुविधा नहुने हुदा निजहरुलाई विदेश बाटै नेपालमा हुने निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउने व्यबस्था गर्नु राज्यको अनिवार्य दायित्व हो । यस् सम्बन्धमा सम्मानीत सर्वोच्च अदालतले २०७४ चैत्र ७ गते छ बुंदे फैसला समेत दिईसकेको अवस्था छ । बिदेशमा रहेका नेपालीहरुलाई आगामी संघीय तथा प्रदेशको निर्वाचनमा बिदेशबाटै मतदान (ई–भोटिङ) गर्न पाउने व्यबस्था सुनिश्चित गर्न राज्यद्वारा तत्काल पहल गरियोस ।