मुक्कुमलुङ केवलकारः आईएमई ग्रुपले आइएफसीबाट ऋण लिएको संघर्ष समितिको दाबी

ललितपुर । मुक्कुमलुङ मुन्धुमी स्थलमा निजि व्यापारिक कम्पनीले गैरकानूनी अतिक्रमण गरिरहेको मुक्कुमलुङ संरक्षण अन्तर्दलीय संघर्ष समितिले ठहर गरेको छ ।

आइतबार चुम्लुङ भवन, ललितपुरमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी संघर्ष समितिले आइएमई ग्रुपको पाथीभरा दर्शन केवलकार प्रालिले केवलकार, व्यापारिक हब तथा व्यक्तिगत सम्पत्ति बनाउन जबरजस्ती अतिक्रमण गरेको ठहर गरेको हो ।

“मुन्धुमी स्थल, अमुल्य सांस्कृतिक र प्राकृतिक सम्पदा र जीवजन्तुको विनास गरिनु हुन्न भनी समुदायले शान्तिपूर्ण विमति, विरोध र आन्दोलन गरिरहेको पनि यहाँहरूमा अवगतै छ । मुक्कुमलुङ मुन्धुमी स्थललाई संरक्षण, सम्वर्धन गर्न पाउने नेपालको संबिधानको धारा २६ र ३२ ले ग्यारेण्टी गरेको मौलिक हक हो जसलाई नीजि कम्पनीको त कुरै भएन राज्यले नै संविधानतः हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन ।” पत्रकार सम्मेलनमा प्रेषित विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

Advertisement

दुर्लभ जन्तु तथा वनस्पतिको बिनास
केवलकार निर्माणले वर्षौदेखि संरक्षण गरेको वनस्पति र दुर्लभ जीवजन्तुको विनास भएको संघर्ष समितिले जनाएको छ ।

केबलकार निर्माणपक्षले समुदायको विमति तथा संविधानको उल्लिखित व्यवस्था विरुद्ध र समुदायको सम्पति (सम्पदा) नीजिकरण गर्न कानूनले बन्देज गरेको कुरालाई वेवास्ता गर्दै राज्यले एउटा ब्यापारिक कम्पनीको लागि शसस्त्र परिचालन गरी हजारौं बर्षदेखि समुदायले संरक्षण गरेको रुखबिरुवा रातको समयमा चोरीदाउले ढालफाँड गरी तहस नहस पारेको छ ।

विश्वमै संकटापन्न अवस्थामा रहेको लौठ सल्ला (ट्याक्सस् वालिचिराना), पाँचऔंले भनिन्ने सुनाखरी कालो भालु (एशियाटिक ब्ल्याक बेयर), दुर्लभ जन्तु खरायोको एक प्रजाति (लेपस् निग्रिकोलिज) घोरल (हिमाली घोरल), दुम्सी (इन्डियन क्रेस्टेड पर्कपाइन) कानूनले संरक्षित जीवजन्तुको बासस्थान पूर्णरूपले नष्ट गरी उनीहरूलाई असुरक्षित र कुनैपनि बेला मर्ने वा मारिन सक्ने अवस्था सृजना गरेको छ ।

विश्व सम्पदा सूचिमा पर्न नसक्ने
आध्यात्मिक थलोमा शसस्त्रको क्याम्प बनाई अतिक्रमणकारीहरूको अशिष्ट पूरा गर्ने काम फुङलिङ नगरपालिका र संघीय सरकारबाट भई आएको संघर्ष समितिले जनाएको छ ।

लिम्बुहरूको अमुर्त सम्पदा मुन्धुमसँग जोडिएको छ भने यस मुन्धुमि स्थल मुर्त सम्पदा पनि हो र युनेस्को महासन्धि १९७२ तथा अमुर्त सम्पदा सम्बन्धी महासन्धि २००९ अनुसार विश्व सम्पदाको कोटीमा पर्न सक्ने यो सम्पदा सबै नेपाली समुदाय तथा मुलुककै पहिचान दिनेमा विवाद नहुने समितिले बताएको छ । व्यापारिक नीजि केवलकार, होटल, स्की गर्ने ठाउँ जस्ता मनोरन्जनका संरचना निर्माणले विश्व सम्पदामा दर्ज गरिने कार्यमा कानूनीरूपमा नै अवरोध सृजना गर्ने संघर्ष समितिले जनाएको छ ।

मुक्कुमलुङ मुन्धुमी भूमि याक्थुङ लिम्बु समुदायको पहिचान र अस्तित्वसंग जोडिएको हुनाले यसमाथीको दखलबाजी आदिवासीहरूको अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघको घोषणापत्र २००७ को धारा ८ जस्ता मानव अधिकारसम्बन्धी कानून अनुसार यस समुदायको सांस्कृतिक संहार हुन जाने र जेनेभा कन्भेन्सन १९४९ अनुसार जातीय संहारको परिभाषा भित्र परी राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी दायरामा पर्दछ ।

आईएमई ग्रुपले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तिय लगानीकर्ताबाट ऋण लिएको खुलासा
मुन्धुमी स्थलमा जबरजस्ती अतिक्रमण, शसस्त्र परिचालन, गैरकानूनी र तथा अनावश्य गोली चलाएको अपराध तथा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनको विरुद्धमा राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय उपचार खोज्ने क्रममा आइएमई ग्रुपले केवलकार बनाउनको लागि अन्तराष्ट्रिय वितिय लगानीकर्ता International Financial Corporation (आईएफसी)बाट ऋण लिएको देखिएको संघर्ष समितिको ठहर छ । यसबारे जानकारी माग गर्दा चन्द्रगिरि, मौलाकाली, पोखरा र पूर्वको एउटा केवलकार हो भनिएको तर निरन्तर लिखित निवेदन पेश पछिबाट आईएफसीले पाथिभरा केवलकारको लागि आइएमइ ग्रुपलाई केवलकारको ब्यापारिक सम्भाव्यता अध्ययन, EIA ग्याप विष्लेषणलगायतको अध्ययनमा सहयोग गरिएको भनेर जानकारी दिएको संघर्ष समितिले बतएको छ । ति अध्ययन प्रतिवेदनहरू उपलब्ध नगराइएको र आइएमई ग्रुपसँग लिन भनेर जवाफ दिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

आइएफसीको नीति अनुसार आदिवासीको भूमिमा आईएफसीको लगानीको कुनै पनि परियोजनामा समुदायलाइ पूर्णरूपमा जानकारी दिनपर्ने, समुदायसँग अग्रिम जानकारीसहितको स्वतन्त्र मञ्जुरी लिन पर्ने, वातवारण तथा जैविक विविधता सुरक्षित गर्न पर्ने तथा महत्वपूर्णरूपमा सेना, सशस्त्र र सुरक्षाकर्मी जनताको विरुद्धमा प्रयोग गर्न बन्देज गर्छ । यी नीतिगत उल्लंघनसमेतलाई उल्लेख गरी निरन्तर  आईएफसीसंगको फलोअपमा पछिल्लो समयमा हामीलाई लिखितरूपमा आईएफसीले आईएमई ग्रुपलाई २०७९ भदौ २० गते देखि २०८१ भदौ १७ गतेसम्मको परियोजना दिइएको तर २०८१ साउनमा नै परियोजनाबाट बहिर्गमन भएको र आगामि कुनै परियोजना रहेको छैन भन्ने जानकारी पाएको संघर्ष समितिले जनाएको छ ।

ग्लोबल आइएमई ग्रुपले केवलकार तथा अन्य व्यापारको लागि आईएफसीबाट अन्य ऋण तथा सहयोग लिएको जानकारी प्राप्त भएको छ । कुनैमा परियोजनाको रूपमा सहयोग कुनैमा ऋण बने यसमा लगनी भएको देखिन्छ । यसमा परियोजना सहयोगको रूपमा हालसम्म संघर्ष समितिलाई प्राप्त जानकारी अनुसार आईएफसीबाट १,५६,७४६ युएसदेखि २,५०,००० सम्म र ऋण्को रूपमा २० मिलियन अमेरिकि डलरदेखि ५०० मिलियनसम्म रकम रहेको देखिन्छ । यस सम्बन्धमा ग्लोबल आइएमइ ग्रुप र आइएमइ ग्रुपले अन्य विदेशी लगानी कर्ताहरूबाट समेत पैसा लिएको जानकारी प्राप्त भएको संघर्ष समितिले जनाएको छ । यसरी निजी कम्पनीले अन्तर्राष्ट्रिड वित्तिय संस्थाबाट ऋण सरकार जगानी बस्नपर्ने हुन्छ ।

त्यसैगरी सशस्त्रले घातक हतियार प्रयोग गरी निहत्थाहरू माथी जथाभावी गोली चलाई गम्भीर घाइते पारेकाहरू मध्ये कतिपयहरू अहिले पनि उपचारका क्रममा छन् । कति उपचार पछि पनि पूर्णरूपमा स्वस्थ्य हुन सकेका छैनन् । कैयौं मानिसहरूलाई झुठा मुद्दामा फसाइएको छ । संरक्षणमा लागेकाहरूलाई प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष निरन्तर आक्रमण गरी असुरक्षित बनाईएको छ । समुदायप्रति भएको अन्यायको विषयमा राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय तहमा संघर्ष समितिले समुदायको तर्फबाट कानूनी उपचार खोजेको छ । यस विषयमा आईएफसीबाट लिएको परियोजनाको र ऋणको बारेमा यसको उजूरी हेर्ने निकाय (Accountability Mechanism), मानव अधिकार उल्लंघन हेर्ने निकायहरू संयुक्त राष्ट्रसंघ अन्तरगतका मानव अधिकार हेर्ने विषयगत समाधीक्षकहरूमा उजूरी दायर र UPR मा पेश भएका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघका सन्धि समितिहरू (Treaty Bodies) मा दायर हुने क्रममा रहेको संघर्ष समितिले जनाएको छ । यी उजूरीहरूको कानूनी आधारहरूमा आईएफसीको Indigenous Performance Standard, -Environment, social risk and impacts_, Standard (Biodiversity Conservation and Sustainable Management of Living Natural Resources), Standard (Indigenous Peoples) Standard (Cultural Heritage), ICCPR, ICESCR,ICERO CEDAW and GR 39, ILO C.16 (UNDRIP) आदि रहेका छन् ।