पेचिलो बन्दै मन्त्रालय भागवन्डाः माओवादी केन्द्रले गृह मन्त्रालय नछाड्ने मनस्थितीमा

काठमाडौं । सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरू संघ र प्रदेश सरकारको शक्ति बाँडफाँट प्याकेजमै गर्नेगरी औपचारिक छलफलमा जुटेका छन् । संघीय सरकारको सिट बाँडफाँटमा सत्ता सहयात्री दलहरूले दाबी गरेअनुसार भागबण्डा गर्न नसक्ने भएपछि दुवै तहको भागबण्डा एकै पटक गर्नेगरी सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरू छलफलमा जुटेका हुन् ।

सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूबीच बिहीबार वालुवाटारमा दुवै तहको शक्ति वितरणमा प्याकेजमै सहमति गरेर जाने विषयमा छलफल भएको नेताहरूले बताएका छन् ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सोमबार संसदबाट विश्वासको मत लिएपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तारको गृहकार्य शुरू गरेका थिए । उहाँले सांसद संख्याका आधारमा मन्त्रालय भागबन्डाको प्रस्ताव गरे पनि साना दलले सहमति जनाएका छैनन् । नेताहरूका अनुसार सबैलाई सहज हुनेगरी गठबन्धनमा सहमति निकाल्न पनि प्रदेश सरकारका सन्दर्भमा समेत एकैपटक सहमति गरेर जान सकिने विषयको छलफलले प्राथमिकता पाएको छ ।

Advertisement

गत पुस १० मा एमालेसहितको सात दलीय गठबन्धन गरेर सरकारको नेतृत्व गर्नुभएको प्रचण्डले दुई महिनामै गठबन्धन बदलेर नयाँ संरचना निर्माण गर्नुभएपछि उहाँको काँधमा १६ मन्त्रालयको जिम्मेवारी थपिएको छ । गत फागुन २३ मा एमाले सरकारबाट बाहिरिएसँगै खाली भएका मन्त्रालयमा मन्त्री पठाउन ढिलाइ हुँदा सरकारको कार्यसम्पादन प्रभावित भएको छ ।

मन्त्रालयको भागवन्डा सबैभन्दा पेचिलो बनेको छ । प्रचण्डलाई गृह मन्त्रालय नेकपा माओवादीसँगै राख्न दबाब परेको छ । नेकपा एकीकृत समाजवादीले गृह मन्त्रालय पाउनु पर्ने दाबी गरिरहेका बेला माओवादीका नेताहरुले प्रचण्डलाई यस्तो दबाब दिएका हुन् ।

प्रचण्डसँग अहिले थप १६ मन्त्रालय भएको र त्यसमध्ये गृह मन्त्रालय आफैँसँग राख्नुपर्ने दबाब बढेको हो । पुस १० मा एमाले, राप्रपासहितको साथ लिएर सरकार सञ्चालन गरेका प्रचण्डले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई गृहमन्त्री बनाएका थिए ।

पार्टी नेताहरुको व्यवस्थापन र माओवादी नेता–कार्यकर्तामा द्वन्द्वकालीन मुद्दामा अन्य राजनीतिक दल तथा बाह्य शक्ति केन्द्रहरुले गर्न सक्ने राजनीतिका कारण पनि गृह मन्त्रालय नछोड्न दबाब परेको स्रोतको दाबी छ ।

साथै अयोग्य लडाकुका लागि छुट्याइएको रकम विनियोजन गर्न र सो रकम वितरण गर्नका लागि पनि माओवादीले गृह मन्त्रालय आफैँसँग राख्न चाहेको स्रोतले जनाएको छ ।

यही दबाबका कारण पनि गृह मन्त्रालय माओवादीले अन्य दललाई नदिई यसपटक आफैँसँग राख्न चाहेको छ । प्रधानमन्त्रीले गृह, सञ्चार जस्ता मन्त्रालय आफैँसँग राख्ने गरी मुख्यतः गठबन्धनका अन्य दल नेपाली कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी र जसपाका शीर्ष नेतासँग अनौपचारिक भागबण्डाको छलफल थालेपछि गृह आफ्नो पोल्टामा पार्न माओवादीका नेताहरु चर्को लबिङमै लागेका छन् ।

गृह मन्त्रालय माओवादीले लिँदा माओवादीभित्र अहिले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीको कार्यभार सम्हालिरहेका नारायणकाजी श्रेष्ठ, उपमहासचिव शक्तिबहादुर बस्नेत, केन्द्रीय सदस्य महेन्द्रबहादुर शाही र पूर्णबहादुर घर्तीले दाबी गरेका छन् । गत सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले अयोग्य लडाकुलाई दुई लाख रुपैयाा वितरण गर्ने निर्णय गरेको भए पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गठबन्धनको बैठकमा त्यस्तो निर्णय नभएको भन्दै ढाँटेका थिए ।

गत सोमबार सञ्चारमन्त्री एवं प्रवक्ता रेखा शर्माले माओवादीका ‘अयोग्य लडाकु’लाई जनही दुई लाख रकम राहत दिने निर्णय गरेको बताएकी थिइन् । तर सरकारले यस्तो निर्णय नगरेको भन्दै गठबन्धन बैठकमा प्रचण्डले ढाँटे पनि गृह मन्त्रालय आफैँसँग राखेर सो प्रकृया अघि बढाउन चाहेको माओवादी स्रोतले जनाएको छ ।

बुधबार साँझ बसेको गठबन्धन दलको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले यस्तो कुनै निर्णय नभएको प्रष्ट पारेको कांग्रेस नेता रमेश लेखकले जानकारी दिएका थिए । ‘माओवादीका अयोग्य लडाकुलाई दुई लाखका दरले रकम दिने भन्ने विषयमा प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो निर्णय नगरेको प्रष्ट पार्नुभयो’, लेखकले भने ।