प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यको कार्यकाल असोज १ गतेबाट सकिने

काठमाडौं । २०७४ सालको निर्वाचनबाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यको कार्यकाल असोज १ गतेबाट सकिने भएको छ । कार्यकाल अब १२ दिन मात्रै बाँकी छ ।

निर्वाचन आयोगले ४ मंसिरमा हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको समानुपातिकतर्फको उम्मेदवारको बन्दसूची पेस गर्न २ र ३ असोजको मिति तोकेको छ । सो मितिको अघिल्लो दिन अर्थात् १ असोजसम्म मात्रै वर्तमान प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको कार्यकाल कायम हुने आयोगको दाबी छ ।

सरकारले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको कार्यकाल बढाउने गरी संघीय संसदमा विधेयक पेस गरेपछि आयोगले निर्वाचन मिति घोषणा भइसकेको र उम्मेदवारको मनोनयन दर्ताका लागिसमेत तयारी भइसकेको अवस्थामा मनोनयन दर्ताको अघिल्लो दिन नै कार्यकाल सकिने स्पष्ट पारेको हो ।

Advertisement

सरकारले चुनावपछि नयाँ संसदको पहिलो बैठक नबसेसम्म यही संसद कायम रहने प्रावधनसहित विधयक पेस गरेपछि यसको चौतर्फी आलोचना भईरहेको छ । विधेयकमाथि नेकपा एमाले र सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसकै सांसदहरुले संसोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् ।

सरकारसमक्ष प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्यको कार्यकाल गणना गर्ने आधारसमेत खुलाई आयोगले दिएको परामर्शको आधारमा निर्वाचन मिति तोकिएको तथा निर्वाचनको तयारीका काम हुँदै गरेको अवस्थामा कार्यकालका सम्बन्धमा अन्यथा हुनेगरी कानुन संशोधन गर्नु वाञ्छनीय नहुने आयोगले स्पष्ट पारेको हो ।

आयोगले विज्ञप्तिमा संविधानमा भएको व्यवस्था पनि उल्लेख गरेको छ । सो व्यवस्थाको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले कार्यकाल पूरा हुनुअगावै प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन हुने भएमा मनोनयनपत्र दाखिला हुने अघिल्लो दिनसम्म व्यवस्थापिका–संसद् कायम रहने व्यवस्था भएको उल्लेख गरेको छ ।

‘नेपालको संविधानको धारा ८५ तथा धारा १७७ मा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको कार्यकाल पाँच वर्ष हुने व्यवस्था रहेको छ । प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ६१ तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ६१ मा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फ निर्वाचन परिणाम प्रकाशन भएको मितिलाई तथा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ राजनीतिक दलको उम्मेदवार निर्वाचित भएको घोषणा भएको मितिलाई सम्बन्धित उम्मेदवार निर्वाचित भएको मानिने व्यवस्था रहेको छ,’ आयोगले भनेको छ ।

आयोगले प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्यको कार्यकाल कहिलेदेखि प्रारम्भ हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा स्पष्टता नभएको र प्रत्येक सदस्यको निर्वाचित मितिलाई आधार मानी गणना गर्दा फरकफरक मितिमा निर्वाचित भएको मान्नुपर्ने अवस्था देखिएको भन्दै पहिलो निर्वाचित मितिलाई आधार मानी प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्यको पदावधिको अवधि गणना गर्नु व्यावहारिक र निर्विवाद हुने देखिएकाले सोही आधारमा आयोगले परामर्श दिई सरकारले ४ मंसिरका लागि निर्वाचन गर्न मिति घोषणा गरेको भनेको छ ।