राष्ट्रपतिविरुद्व ‘महाभियोग’को तयारीमा विपक्षी गठबन्धन, के छ संवैधानिक व्यवस्था ?

काठमाडौं – राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीविरुद्व महाभियोगको प्रस्ताव ल्याउन दलहरुबीच छलफल सुरु भएको छ । विपक्षी दलहरु नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र) र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को उपेन्द्र यादव पक्षबीच राष्ट्रपतिविरुद्व महाभियोगको प्रस्ताव ल्याउन छलफल सुरु भएको हो ।

राष्ट्रपतिविरुद्व महाभियोगको प्रस्ताव ल्याउन सबैभन्दा बढि नेपाली कांग्रेस तयार देखिएको छ । शुक्रबार बसेको कांग्रेस पदाधिकारी बैठकमा महाभियोग प्रस्ताव ल्याउनेबारे छलफल भएको थियो ।

कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलका अनुसार बैठकमा राष्ट्रपति भण्डारीविरुद्व महाभियोग ल्याउन नेताहरुले सहमती जनाएका छन् । बैठकमा उक्त प्रस्तावबारे तत्कालै अन्य दलसँग बसेर निर्णायक छलफल गर्ने सहमती पनि भएको बुझिएको छ ।

Advertisement

बताइएअनुसार उक्त प्रस्तावमाथि माओवादी केन्द्र र जसपाको उपेन्द्र यादव पक्ष पनि सहमत छ । यसअघि जसपाका नेता बाबुराम भट्टराईले सार्वजनिक रुपमै राष्ट्रपति भण्डारीलाई महाभियोग र प्रधानमन्त्री ओलीलाई अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर हटाउनुपर्ने बताएका थिए ।

के छ महाभियोग ल्याउने व्यवस्था ?

संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिईनसकेको अवस्थामा र राजीनामा पनि नदिएको अवस्थामा राष्ट्रपति भण्डारीले एकैपटक संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार नयाँ सरकार निर्माणको आव्हान गरेकी छिन् । कानून विद्हरुका अनुसार राष्ट्रपतिको यस्तो कदम संविधानका व्यवस्थासँग बाझिने खालको छ ।

कानून विद्हरुका अनुसार संविधानको रक्षार्थ रहेको पदमा आसिन व्यक्तिले नै संविधानको विरुद्व कदम चाल्नु महाभियोग लगाउन मिल्ने कसुर हो । जुन कुसरकै आधारमा राष्ट्रपतिमाथि महाभियोग लगाउन मिल्छ ।

संविधानको धारा १०१ मा महाभियोग प्रस्ताव ल्याउनेबारे व्यवस्था छ । धारा १०१ को उपधारा १ मा संविधान र कानूनको गम्भीर उल्लंघन गरेको आधारमा प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्णंं सदस्य संख्याको एक चौथाई सदस्यले राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिविरुद्व महाभियोग प्रस्ताव ल्याउन सक्ने उल्लेख छ ।

उपधारा १ अनुसार त्यस्तो प्रस्ताव संघीय संसदको दुवै सदनको तत्काल कायम रहेका सम्पूर्णंं संख्याको कम्तीमा दुई तिहाई बहुमतबाट पारित हुनुपर्छ ।0200