संकटमा कर्णाली सरकारः ओली, प्रचण्ड र नेपाल को कता, कसको आशिर्वाद कसलाई ?

काठमाडौं । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्र शाहीविरुद्ध उनकै दल नेकपाले संसदीय दलमा आइबार अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेपछि नेकपाको केन्द्रमा समेत हल्लीखल्ली शुरु भएको छ । कर्णालीमा उत्पन्न राजनीतिक तरंग काठमाडौंसम्म आएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल तीन जनाले एक अर्काप्रति शंका गर्न थालेका छन् ।

पार्टी उपाध्यक्ष वामदेव गौतम निकट मानिने यमलाल कँडेलले आफ्नै दलका नेताविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्दा प्रचण्ड समूहले केपी ओलीको इसारामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेको आशंका गरेको छ । उता केही समय अघिदेखि कँडेल माधव नेपाल निकट नेताहरुसँग नजिक रहेकाले ओलीको शंकाको सुई भने माधव नेपालतिर तेर्सिएको छ । ‘ केही समय अघि करबिर शाहीले हस्ताक्षर संकलन गरी संसदीय दलमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न खोज्दा माधव नेपालले रोकेपछि कँडेल विस्तारै माधव नेपालतिर नजिकिएका थिए, त्यही कारणले वालुवाटारबाट कोटेश्वरतिर शंकाको सुई तेर्सिएको हुनसक्छ’, एक स्थायी कमिटी सदस्यले भने । उनका अनुसार अहिले भने माधव नेपाल मौन बसेका छन् भने वालुवाटारमा अविस्वासको प्रस्ताव जाने कुनै खबर नै थिएन । पूर्व माओवदीका सांसद समेत अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्ने सवालमा सहभागी भएका छन् । पूर्व एमालेका सांसद मात्रै होइन पूर्व माओवादीका सांसद समेत सहभागी भएपछि भने कर्णाली प्रदेशका मूख्यमन्त्री शाहीको पद धरापमा परेको छ । 

पूर्व एमालेका विधायकहरुले पूर्व माओवादीका शाहीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएपछि त्यसले बालुवाटार र खुमलटारमा तरंग ल्याउनु स्वभाविक भएपनि अहिल कोटेश्वर पनि तानिएको छ। कर्णाली प्रदेशको ४० सदस्यीय सभामा नेकपाका ३३ विधायक छन् । ती मध्ये २० जना तत्कालिन एमालेका हुन् भने १३ जना तत्कालिन माओवादीका हुन् । २०७४ मा गठबन्धन गरेर चुनाव लडेका यी दुई दलबीच पार्टी एकीकरण भइसकेको छ । तर, पूर्व पार्टीको समूह भने केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म यथावत रहेपछि अहिले पनि चर्को गुटबन्दी रहेको छ । कर्णाली प्रदेशका मूख्यमन्त्री शाही त्यही गुटबन्दीको शिकार बन्दैछन् ।

Advertisement

तत्कालिन एमाले र माओवादीबीच ६ प्रदेश मध्ये कर्णाली र सुदूरपश्चिममा माओवादीले सरकारको नेतृत्व गर्ने र अन्य ४ मा एमालेले नेतृत्व गर्ने सहमति बमोजिम स्थानीय एमाले नेताहरुको विरोधका वाबजुद महेन्द्र शाही मुख्यमन्त्री बनेका थिए । 
त्यतिबेलादेखि नै असन्तुष्ट रहेका कँडेलले पटक पटक शाहीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने धम्की दिइरहे पनि केन्द्रबाट माधव नेपालको साथ नपाएपछि त्यतिकै थन्केर बसेका थिए । अहिले वरिष्ठ नेता नेपाल मौन बसेपछि उनका सहज भएको स्रोतको दावी छ । आइतबार उनकै नेतृत्वमा ३ जना तत्कालिन माओवादीबाट विजयी विधायकसहित १८ जनाले संसदीय दलमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएपछि प्रमुख सचेतक गुलावजंग शाहले यही असोज २७ गतेलाई दलको बैठक बोलाएका छन् । बैठकमा कँडेल समूहको स्पष्ट बहुमत रहेकाले अविश्वासको प्रस्ताव पारित हुने सम्भावना धेरै छ । अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने पूर्वएमालेका १५ मध्ये सातजना बरिष्ठ नेता नेपालनिकट र बाँकी आठजना पार्टी अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री ओली निकट छन् । कर्णाली प्रदेशमा नेता नेपाल निकट आठ सांसद रहेकोमा आर्थिक मामिला मन्त्री प्रकाश ज्वालाले अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेनन् । उनी पार्टी प्रदेश कमिटी सह–इन्चार्ज समेत हुन् । कर्णाली प्रदेशमा पूर्व एमाले मध्ये नेपाल समूहका सबै सांसदहरुले हस्ताक्षर गरेपछि ओली र नेपालसँग प्रचण्ड पनि झस्केको स्रोतको दावी छ । 

मुख्यमन्त्री शाहीले पनि आफू विरुद्ध अविश्वास दर्ता भएपछि आइतबार नै आफू निकटका विधायकहरुसँग छलफल गरेका छन् । उनी आफू केन्द्र निर्णयअनुसार मुख्यमन्त्री बनेकाले केन्द्रले नै यो विषय टुंग्याउनु पर्ने पक्षमा छन् । शाही नेकपा कर्णालीका इन्चार्ज जनार्दन शर्मा प्रभाकर निकट नेता हुन् । उता अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नेता कँडेलले भने आफूहरुले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेको बताएका थिए । उनले कसैलाई कुनै लोभ देखाएर अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर नगराएको भन्दै उनले पत्रकार सम्मेलनमा सबै १८ जनालाई उपस्थित गराएका थिए । देश संघीयतामा गएसँगै मुख्यमन्त्री बन्ने लाइनमा रहेका रहेका कँडेललाई २०७४ मा केन्द्रको निर्णयले रोके पनि यो पटक भने रोक्न सक्ने अवस्था निकै कम छ । आफ्नो समूहको स्ष्पष्ट बहुमत हुँदा पनि सरकारको नेतृत्व गर्न नपाएको झोँक नेता कँडेलमा कायमै रहेको छ । तत्कालीन एमालेका पोलिटब्यूरो सदस्यसमेत रहिसकेका कँडेल केन्द्रीय राजनीतिमा पनि जम्दै थिए । तर उनी प्रदेश सभामा चुनाव लडेपछि उनी कर्णालीतिरैबाट केन्द्रमा ओझेलमा परेका छन्।