लन्डन । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले नेपालको संघीय संसद्ले दिगो विकासको लक्ष्यलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर अघि बढेको बताए । संसद्मा आउने विधेयकहरूलाई दिगो विकास लक्ष्यको दृष्टिकोणबाट मापन गरेर तिनीहरूको औचित्य परिक्षण हुँदै आएको उनले बताएका हुन्।
अंगोलाको लुवान्डामा आयोजित अन्तर व्यवस्थापपिका संघ(आइपीयू)को १४७ औँ महासभालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष तिमिल्सिनाले भने, ‘दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न सरकारले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने विषयहरूमा संसद्ले सरकारलाई निरन्तर खबरदारी गरेको छ । संघीय संसद्का दुई सदनमध्येको राष्ट्रिय सभामा दिगो विकास तथा सुशासन समिति गठन गरिएको छ । यो समितिले दिगो विकास लक्ष्यका प्रगति र कार्ययोजनाका अवस्थाबारे तीनवटै तहका सरकारसँग निरन्तर छलफल गर्ने र आवश्यक नीतिगत निर्देशन दिने काम गर्दै आएको छ ।’
नेपालले दिगो विकास लक्ष्यहरूलाई मूलभूत रूपमै आन्तरिकीकरण गरेको र संविधानको प्रस्तावनामै नेपाली जनताको दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षालाई लिपिबद्ध गरिएको उनको भनाइ थियो।
अध्यक्ष तिमल्सिनाले सामाजिक न्याय र समावेशितालाई मौलिक हकका रूपमा संरक्षण गर्दै सबै किसिमका भेदभाव, असमानता, शोषण र अन्यायको अन्त्य गर्ने नीति राज्यले अवलम्बन गरेको पनि बताए । नेपालले तीन तहको संघीय शासन प्रणाली अवलम्बन गरेसँगै संघमा रहँदै आएको राष्ट्रिय योजना आयोगका अतिरिक्त प्रदेशहरूमा प्रदेश नीति तथा योजना आयोग स्थापना गरी केन्द्रीय तथा प्रादेशिक योजनाहरू दिगो विकास लक्ष्यसँग तादाम्य हुने सुनिश्चित गरेको उनले बताए ।
विश्वका ज्वलन्त समस्याहरूको समाधान गर्दै दिगो र समुन्नत भविष्य निर्माण गर्न शान्ति र न्याय कायम गर्नु अपरिहार्य रहेको बताउदै उनले भने, ‘सबै भूगोल, आर्थिक अवस्था र राजनीतिक प्रणालीका मुलुकहरूको साझा चाँसो हो । यसका लागि जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्था संसद्को भूमिका प्रभावकारी पार्न हामी सबैको साझा प्रतिबद्धताको खाँचो छ ।’
त्यस्तै, अध्यक्ष तिमिल्सिनाले आणविक हतियार निर्माण र त्यसको जथाभावी प्रयोगको आलोचना गरेका थिए । उनले मानव जातिले शान्ति र न्यायको लागि नभई शक्ति प्राप्तिको लागि मानवजातिकै संहार हुने गरी सैन्य, सामरीक र आणविक अस्त्रमा सबैभन्दा धेरै खर्च गर्नु सही नभएको धारणा राखेका थिए ।