राष्ट्रपतिको कदम : ‘महारानी’ शैली भन्न लायक छ र ?

काठमाडौं। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गरेपछि राष्ट्रपतिको कदमबारे पक्ष र विपक्षमा जुहारी चलेको छ । राजनीतिक दलका नेता, कानून व्यवसायी, सामाजिक अभियन्तादेखि सामान्य नागरिकहरु राष्ट्रपतिको भूमिकाबारे आफ्नो धारणा बनाइरहेका छन् ।

संसदका दुवै सदनले पारित गरी गत भदौ २० गते प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पठाइएको विधेयक मंगलबार राति १२ बजेभित्र प्रमाणीकरण भईसक्नु पर्ने थियो । तर, राष्ट्रपति भण्डारीले उक्त विधेयक प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गरेकी छन् । जसका कारण नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक मंगलबार रातिदेखि स्वतः खारेज भएको छ ।

संघीय संसद्का दुवै सदन, प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर प्रमाणीकरणका लागि पेस भएको विधेयक राष्ट्रपतिले १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण नगरे विधेयक निष्क्रिय हुने प्रावधान रहेको छ । उक्त विधेयक पहिलो पटक प्रमाणीकरणका लागि पेश हुँदा राष्ट्रपति भण्डारीले पुनर्विचारका लागि सन्देशसहित संसदमा फिर्ता पठाएकी थिइन । तर, दुवै सदनले जस्ताको तस्तै पुनः पारित गरी राष्ट्रपति समक्ष पठाएका थिए ।

Advertisement

यसबीचमा राष्ट्रपति भण्डारीले विभिन्न पक्षहरुसँग परामर्श गरेकी थिइन । विधेयक प्रमाणीकरण नभएपछि राजनीतिक वृत्तमा भने तरङ्ग उत्पन्न भएको छ । सत्तारुढ दलहरुले राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको उल्लंघन गरेको आरोप लगाएका छन् । तर विपक्षी दलहरु र सर्वसाधारणबाट भने विवादास्पद नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने राष्ट्रपति भण्डारीको निर्णयको सरहाना गरेका छन् ।

कतिपय राजनीतिक विश्लेषहरुले भण्डारीलाई ‘महारानी’को उपमा दिन थालेका छन् । कान्तिपुर दैनिकले राष्ट्रपति र राजाको श्रीपेज साथै राखेर कार्टुन नै बनायो । संविधानविद शम्भु थापाले संविधानले भनेका धाराहरू नमान्ने हो भने राज्यका अंगहरू असफल हुने भएकाले उक्त कदमलाई थापाले राजा ज्ञानेन्द्रले संविधानमा नभएको धारा प्रयोग मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष बनेको कुरालाई राष्ट्रपतिको कदमसँग जोडेका छन् ।

पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादवले राष्ट्रपति भण्डारीलाई राजीनामा दिन सुझाएका छन्। भण्डारीले संविधानको उल्लंघन गरेकाले अबको बाटो राजीनामा मात्रै भएको डा।यादवको भनाइ छ । राष्ट्रपतिका अघिल्ला कदमहरुले पनि उनलाई केही महिना अघि संघीय समाजवादी फोरम नेपालका सांसद राजेन्द्र श्रेष्ठले सदनमा बोल्ने क्रममा भण्डारीलाई ‘महारानी’को रुपमा औंल्याएका थिए । अहिले भने नागरिकता विधेयकका कारण जनस्तरबाटै भण्डारीलाई महारानी शैली भनेर विरोध भइरहेको छ ।

राष्ट्रपतिले अध्यादेशमार्फत केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा नागरिकता विधेयक ल्याउन सक्ने तर संसदका दुवै सदनले बहुमतले पारित गरेर आएको विधेयकलाई प्रमाणीकरण नगर्ने उनको कदम राष्ट्रघाती भएको भनेर विश्लेषण गरिएको छ । राष्ट्रपतिले आफूलाई ‘संविधानभन्दा माथि छु’ भन्न खोजेको वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीले प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर राष्ट्रपतिले गल्ती गरेको पनि बताए।

राष्ट्रपतिले पुनर्विचारको लागि पठाउनुभएको विधेयक जस्ताको तस्तै पठाउने र त्यसलाई प्रमाणीकरण नगरे राष्ट्रपतिले कि त राजीनामा दिनुपर्ने, कि महाभियोग लगाउने धम्की माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दिँदै आए पनि अहिले महाभियोग लगाउने प्रतिनिधि सभा नभएकाले अबको विकल्प के भन्ने विषयमा सत्तारुढ दलहरु अलमलमा छन् ।

यता, देशको सार्वभौमसत्ता विरोधी भारतीयलाई नागरिकता दिएर नेपाललाई भारतमा विलय गर्ने कृत्सित उद्देश्यका साथ ल्याइएको संविधान संशोधन विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरेको भन्दै केही सामाजिक संजाल प्रयोगकर्ताले राष्ट्रपतिको प्रशंसा गरेका छन् । सामाजिक सञ्जालमा राष्ट्रपतिप्रति सम्मान व्यक्त गरेका छन् ।

केही संविधानविद् र नेताहरूले राष्ट्रपतिले संवैधानिक प्रावधानअनुसार आफ्नो उत्तरदायित्व निर्वाह नगरेको दाबी गर्दै उनले राजीनामा दिनुपर्ने माग गरेका छन्। तर भण्डारीको सचिवावयले उनले संविधानअनुरूप नै काम गरेको दाबी गरेको छ।

विधेयक प्रमाणीकरण नगरेकाले राष्ट्रपतिले राजीनामा दिनुपर्ने माग भइरहेको छ नि भन्ने प्रश्नमा अधिकारीले भने, ‘संविधानमा उहाँले राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने लेखेको छ र ?’ त्यस्तै राष्ट्रपतिका राजनीतिक सल्लाहकार लालबाबु प्रसाद यादवले राष्ट्रपतिलाई प्रमाणीकरण गर्नैपर्ने बाध्यता नरहेको दाबी गरेका छन् ।

संविधानले के राष्ट्रपतिलाई प्रमाणीकरण नगर्ने छुट पनि दिएको छ भन्ने प्रश्नमा यादव बीबीसीसँग भन्छन्, ‘संविधानअनुसार जाने कर्तव्य छ। संविधान अनुसार नागरिकता (विधेयक) मिलेको छ छैन त्यो पनि हेरौँ न एकचोटि।’

संविधानको धारा ११३ ले अर्थ विधेयकबाहेक अन्य विधेयकमा पुनर्विचार हुन आवश्यक ठानेमा राष्ट्रपतिले सन्देशसहित एक पटक संसद्‌मा फिर्ता पठाउन सक्ने अधिकार दिएको छ। यसरी राष्ट्रपतिले सन्देशसहित फिर्ता पठाएको विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गर्नुपर्ने तर सच्याउनैपर्ने बाध्यता नहुने संविधानमा उल्लेख छ। संविधानअनुसार संसद्‌ले सच्याएर वा जस्ताको तस्तै पुनः पारित गरेर पठाएको विधेयक राष्ट्रपतिले फेरि फर्काउन मिल्दैन।

सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश बलराम केसी राष्ट्रपतिलाई विधेयक प्रमाणीकरण गर्नै पर्ने बाध्यता रहेको र यसमा उनले स्वविवेकीय अधिकार प्रयोग गर्न नपाउने बताउँछन्। यता, उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले राष्ट्रपतिको पछिल्लो कदममाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँदै संविधानको दायराभन्दा बाहिर जाने छुट कसैलाई नरहेको धारणा व्यक्त गरेका छन्।

पछिल्ला दिनमा विकसित घटनाक्रमले संविधानको प्रमुख पालक र संरक्षकबाट सचेततापूर्वक संविधानको पालन र संरक्षण हुन नसकेको भनी बृहत् जनआवाज उठ्ने परिस्थितिको सिर्जना हुनुलाई उपराष्ट्रपतिले ज्यादै दुःखद पक्ष भनेका छन्।