नागरिकता विधेयकमा अल्झन: गम्भीर परिस्थितीमा राष्ट्रपति

काठमाडौं । राष्ट्रपतिबाट पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाइएको नेपालको नागरिकता (पहिलो संशोधन( विधेयक, २०७९ दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभाबाट भदौ २ गते विहीबारका दिन बहुमतले पारित भयो । प्रतिनिधि सभाले पारित गरिसकेको यो विधेयक राष्ट्रिय सभामा पुगेको छ । भदौ २१ गतेका लागि बोलाइएको राष्ट्रिय सभाको बैठकले विधेयक हुबहु पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउने छ ।

तर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विधेयक प्रमाणीकरणका लागि छाप लगाउन इन्कार गर्ने निश्चित जस्तै देखिएको छ । राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण नभएको विधेयक लागु हुन सक्दैन । प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा विधेयक पुग्नासाथ राष्ट्रपति भण्डारीले राजनीतिक दलहरुसँग परामर्श गर्ने वा विधेयक झुलाएर राख्ने मनस्थितिमा छन् । यदी सत्तारुढ दलहरुले प्रमाणीकरणका लागि दबाब दिए उनी राजीनामा दिने मुडमा रहेको बताइन्छ । किनकी उनले विधेयकका विषयमा केही शंसोधन आवश्यक रहेको औंल्याएकी थिइन । विशेषगरी वैवाहिक अंगीकृतमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने उनको सुझाव थियो ।

विधेयक जस्ताको त्यस्तै पारित गर्न नहुने पक्षमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको एकोहोरो अडान छ । किनकी एमालेले राष्ट्रपतिबाट सन्देशसहित नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७९ पारित गर्दा ध्वनी मत नमान्ने अडान राखेको थियो । एमालेले प्रतिनिधिसभामा मतदान गर्न माग गरेको थियो । तर विधेयक बहुमतले पारित भएको थियो । संघीय संसदमा विधेयक असफल गराउन प्रयास गरेको एमालेले अब राष्ट्रपतिलाई राजीनामा दिन लगाए भए पनि विधेयक रोक्ने मनसायमा देखिएको छ ।

Advertisement

एमाले नेता शेरबहादुर तामाङले असल र सचेत नागरिकका हिसाबले राष्ट्रपतिले राजीनामा दिन सक्ने विकल्प भएको बताए । ‘राष्ट्रपति भनेको संविधानको संरक्षक संस्था हो । नागरिकता विधेयक फेरि संसदबाट पारित भएर गइसकेपछि संस्थाका हिसाबले छाप लगाउनुपर्छ । राष्ट्रको पक्षमा उभिएर असल र सचेत नागरिकका हिसाबले सोच्ने हो भने राजीनामाको विकल्प पनि उहाँसँग छ । तर उहाँले लालमोहर लगाउनुभन्दा राजीनामा गर्छु भन्नुभएको छैन ।’ राष्ट्रपतिले दिएका सुझावलाई अवज्ञा गरी जबर्जस्ती विधेयक पास गर्नु गैरजिम्मेवारी भएको उनको आरोप छ ।

यता अधिकांश एमाले नेताहरु विधेयक प्रमाणीकरण नगर्न राष्ट्रपतिलाई दबाब दिइरहेका छन् । प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन नजिकै आइसकेकाले एमालेले विधेयकलाई चुनावी मुद्दा बनाउने तयारी थालेको बुझिएको छ । विधेयक पुनर्विचारका लागि विषयगत समितिमा पठाउन एमालेको माग छ । विधेयक शंसोधन नभए राष्ट्रपतिलाई राजीनामा गर्न दबाब बढाउने एमाले बृत्तमा छलफल भइरहेको छ ।

हुनत, संविधानले राष्ट्रपतिलाई संसद्‌बाट पारित भएको कुनै पनि विधेयक एक पटक पुनर्विचारका लागि संसद्‌मै फिर्ता पठाउन सक्ने अधिकार दिएको छ। त्यस्तै संविधानको धारा ११३ को उपधारा ४ ले राष्ट्रपतिबाट सन्देशसहित फिर्ता भएको विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गर्नुपर्ने तर सच्याउनैपर्ने बाध्यता नहुने उल्लेख गरेको छ। संसद्का दुवै सदनले जस्ताको तस्तै वा संशोधनसहित पारित गरी पुनः पठाएको विधेयक पेस भएको १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। यद्यपी, विधेयक प्रमाणीकरण नगरी राष्ट्रपतिले थाँती राखे वा राजनीतिक मुद्दा बनाए राजनीतिक अस्थिरता हुने निश्चित छ ।

पुराना नजिरहरुका आधारमा पनि विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने सुझाव केही कानुनविदको छ । यसअघि २०७६ जेठमा राष्ट्रपति भण्डारीले राहदानी विधेयक फिर्ता गरेकी थिइन्।

प्रतिनिधिसभाबाट मात्र पारित भएको तर संसद् अधिवेशन नरहेका कारण राष्ट्रिय सभाबाट पारित नभइकन प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको विधेयक राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाएपछि दुवै सदनबाट पारित गरिएको थियो। त्यसअघि रामवरण यादव राष्ट्रपति रहेको समयमा पनि सरकारले पठाएका विभिन्न अध्यादेश प्रमाणीकरण नगरी रोकिदिएका थिए।