एनआरएनएको दशौं अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन समयमा नहुने निश्चित

काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को दशौं अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन समयमा नहुने निश्चित भएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले शुक्रबार संघलाई पुनः पत्र लेखेपछि संघको महाधिवेशन अनिश्चित हुनुका साथै विवाद झनै जटिल मोडमा पुगेको हो ।

एनआरएनएको आसन्न महाधिवेशन समयमै नहुने निश्चित भएको र विवादले उग्र रूप लिएपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले यसअघिनै निर्वाचनका गतिविधि रोक्न भनेको थियो । यद्यपी निर्वाचन समयमै हुने दाबी हुँदै आएको थियो । यसैबीच परराष्ट्र मन्त्रालयले पुनः अध्यक्ष कुमार पन्तलाई ६५ प्रतिशत पुरानो समितिलेले चयन गर्न पाउने प्रावधान विधान अनुरूप नभएको भन्दै पुनः पत्र पठाएपछि थप अन्यौल भएको हो ।

पत्रमा ६५% महाधिवेशन प्रतिनिधि नयाँ वा पुरानो कार्यसमिति कसले छान्ने विधानमा उल्लेख नभएकोले पूर्व अभ्यास अनुसार गर्ने भनिएको छ। यस्तै एनसिसिको महाधिवेशन अनिवार्य रूपमा जुलाई १–३१ तारिख सम्म सम्पन्न हुनुपर्ने र महाधिवेशन प्रतिनिधिको विवरण अगष्ट १५ सम्म सचिवालयमा पठाउनु पर्नेसमेत बताएको छ।यस्तै पत्रमा विधार्थीहरू सदस्य बनेका छन् भने त्यसको पुनरावलोक गर्नेसमेत भनिएको छ।

Advertisement

६५ प्रतिशत पुरानो समितिलेले चयन गर्न पाउने प्रावधान विधान अनुरुप भएन र यो प्रावधान विधानमा कतै नदेखिएको भनेर परराष्ट्रले स्पस्ट रूपमा भनेको छ। एनआरएनएका महासचिव हेमराज शर्माले ६५ प्रतिशत पुरानो कार्यसमितिलेले चयन गर्न पाउने प्रावधान विधान अनुरूप भएन र यो प्रावधान विधानमा कतै देखिएन भन्ने परराष्ट्र मन्त्रालयलको पत्रबारे आपत्ती जनाए।

६५% महाधिवेशन प्रतिनिधि नयाँ वा पुरानो कार्यसमिति कसले छान्ने विधानमा उल्लेख नभएको भन्ने परराष्ट्र मन्त्रालयको भनाईमा सत्यता छैन। किनभने विधानको अनुसूची ६ (क) मा उल्लेख गरिएको छ ‘प्राथमिकताको सूचीमा रहेका व्यक्तिले (अर्थात ६५% मा पर्ने योग्यता भएका व्यक्तीले) ले राष्ट्रिय समन्वय परिषदको निर्वाचन पूर्व तोकिएको प्रणालीमा आफ्नो नाम दर्ता गराउनु पर्नेछ’। ‘राष्ट्रिय समन्वय परिषदको निर्वाचन पूर्व’ कुन कार्यसमिति हुन्छ भन्ने उल्लेख गर्नु पर्दैन । निर्वाचन भन्दा पहिले पुरानो कार्यसमिति नै अस्थित्वमा रहेको हुन्छ । अतः नयाँ कार्यसमितिले ६५% प्रतिनिधि छान्न पाउनु पर्छ भन्ने तर्क विधान विपरित छ , उनले भने।

परराष्ट्र मन्त्रालयलको पत्रमा एनसिसिको महाधिवेशन अनिवार्य रूपमा जुलाई १–३१ तारिखसम्म सम्पन्न हुनुपर्छ भनेर विधानमा नै तोकिएको हुनाले जुलाई अघि वा पछि गरिएको चुनाब अवैध घोषणा गरि पुन गराउन निर्देशन समेत दिइएको छ। जसले गर्दा जुलाईमा निर्वाचन हुन नसकेका एनसिसिलाई स्वतः बदर भएका छन्। जुलाई ७ मा निर्वाचन भएको डेनमार्क, अमेरिका, बेलायत, पोर्चुगल, फ्रान्स, साइप्रस, ओमानलगायतका एनसिसीको निर्वाचन अब पुनः गर्नुपर्ने भएको छ।

कुल आचार्य समूहको मुख्य माग पनि ६५ प्रतिशत प्रतिनिधि छनोट पुरानो कार्य समितिले नगरी नयाँ निर्वाचित कार्य समितिले गर्न पाउनुपर्छ भन्ने नै हो। परराष्ट्रको पत्र आएकोबारे अध्यक्षका उमेद्वार कुल आचार्यसँग सम्पर्क गर्दा उनले पत्र आएकोबारे आफूले जानकारी पाए पनि पत्रमा के छ भन्नेबारे जानकारी नभएको बताए।

पत्र आएको छ भन्ने सुनेको छु। तर पत्रमा के छ भन्नेबारे हेर्न पाएको छैन, उनले भने। परराष्ट्रले यसअघि भएका अनियमितता खारेज गर्दै विधान अनुरूप निर्णय गर्नेमा आफू ढुक्क रहेको उनले बताए।

एनसीसीहरूलाई सदर गर्ने वा बदर गर्नेबारे अन्यौलता

परराष्ट्रको पत्रपछि प्राविधिकरुपमा जुलाईमा निर्वाचन हुन नसकेका एनसीसीहरूलाई सदर गर्ने वा बदर गर्नेबारे पनि प्रश्न उठेको छ । एनसीसीको महाधिवेशन अनिवार्य रुपमा जुलाई १–३१ तारिखसम्म सम्पन्न हुनु पर्ने भन्दै परराष्ट्रले पत्रमा उल्लेख गरेपछि संघमा थप जटिलता देखिएको हो ।

अमेरिका, युके, पोर्चुगल, फ्रान्स, साइप्रस, डेनमार्क, ओमानलगायतका एनसीसीहरूको निर्वाचन जुलाइभन्दा पहिले वा पछि गरी सम्पन्न भएका छन् । यी देशहरुमा पुनः निर्वाचन गर्ने वा बदर गर्नेबारे अन्यौलता सिर्जना भएको छ। एनआरएनए स्रोतका अनुसार परराष्ट्रले पत्रमा बदर वा पुनः निर्वाचनबारे केहि खुलाइएको छैन।

एनसीसीको महाधिवेशन अनिवार्य रुपमा जुलाई १–३१ तारिखसम्म सम्पन्न हुनु पर्ने र महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुको विवरण अगष्ट १५ सम्म सचिवालयमा पठाउनु पर्ने भन्दै परराष्ट्रले पत्रमा उल्लेख गरेको छ। ‘समय पहिले वा पछि निर्वाचन भएका देशहरुमा या त पुनः निर्वाचन हुनुपर्यो वा बदर हुनुप¥यो । यसले झनै एनआरएनए विवाद जटिल मोडमा पुगेको छ,’ महासचिव डा. शर्माले भने।

परराष्ट्रले विधार्थीहरु सदस्य भएका एनसीसीहरुमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने पनि पत्रमा उल्लेख गरेको छ ।

दशौं अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशनको मिति सर्छ : अध्यक्ष पन्त

संघका अध्यक्ष कुमार पन्तले दशौं अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन निर्धारित मितिमा हुन नसक्ने बताएका छन्।संचारर्कीसँग कुराकानी गर्दै अध्यक्ष पन्तले भने, ‘अधिवेशन धेरै नै नजिक छ । छिट्टै सचिवालयको बैठक बसेर महाधिवेशनको मिति सार्छौं ।’

उनले परराष्ट्रको पत्रबारे बैठकपछि नै संघले आफ्नो धाराणा राख्ने बताए। आगामी अक्टोबर २३–२५ मा संघको दशौं अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन काठमाडौंमा हुने मिति तय भएको थियो। आकस्मिक रुपमा शुक्रबार नै नेपाल जान लागेका अध्यक्ष पन्तले भने, ‘ परराष्ट्रको पत्रपछि एनआरएन विवाद झनै जटिल मोडमा पुगेको छ। वार्ता र संवादबाट निकास निस्कनेमा आशावादी छु ।’

स्रोतका अनुसार कार्यकाल ६ महीना थप गर्ने र सो अवधिमा महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने संघको तयारी छ। ‘अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्ले आवस्यक देखेमा तोकिएको अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशनको मितिलाई पछि सार्न वा स्थगित गर्न सक्ने छ । तर यो अवधि ६ महीनाभन्दा बढी हुने छैन,’ संघको विधानमा उल्लेख छ ।

विवाद अदालतसम्म पुग्न सक्ने

परराष्ट्रको पछिल्लो पत्रले एनआरएनए संस्थापन पक्ष असन्तुष्ट बनेको छ। एनआरएनएभित्र चरम राजनीतिक हस्तक्षेप बढेको भन्दै संस्थापन पक्षले आलोचना गर्दै आएको छ। आफूहरूले विधानसम्मत एनसीसी अधिवेशनहरू सम्पन्न गरेको भन्दै संस्थापन पक्ष अदालतसम्म पुग्नसक्ने आकलन गरिएको छ । अदालत अहिले नै जाने वा पछि जानेबारे संस्थापन पक्षलाई दुईवटा विकल्प रहेको बताइन्छ। परराष्ट्रले आफ्नो सीमा र विधान बाहिर रहेर संघलाई निर्देशन दिएको भन्दै त्यसको बदरको माग राख्दै तत्काल अदालत जाने एक विकल्पको रुपमा हेरिएको छ ।

‘कुल आचार्य पक्ष बाहिरै रहे पनि निर्वाचन सम्पन्न गर्ने, यदि परराष्ट्र मन्त्रालयले त्यसलाई मान्यता नदिए विधान र प्रक्रियाबाट महाधिवेशन सम्पन्न भएको प्रमाणसहित अदालत पुग्न’ संस्थापन पक्षलाई कानूनविद्हरूले अर्को विकल्पको रुपमा सुझाव दिएको एनआरएन वृत्तमा चर्चा छ ।