काठमाडौं । यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक महिला तथा पुरुष यौन श्रमिकहरुको अधिकार हनन् भएको भन्दै अधिकारकर्मीहरुले आपत्ति जनाएका छन् । यौनकर्मी श्रमिकहरुको अधिकार रक्षाका लागि स्थापना भएको ‘मायाको संसार’संस्था स्थापनाको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा अधिकांश वक्तहरुले जोकोही व्यक्तिको मानव अधिकार कुन्ठित गर्न नपाइने बताए ।
प्रतिनिधि सभा सदस्य एवम राप्रपा नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले मुलुकको व्यवस्था नै परिवर्तन गर्नुपर्ने बताउँदै यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्य समूदायको अधिकारका लागि संसदबाट नै लड्ने प्रतिबद्धता जनाए । ‘अहिलेको असमान र अस्थिर राजनीतिक व्यवस्थाले आम नागरिकको अधिकार कुन्ठित भइरहेको छ, अधिकार प्राप्तीका लागि लड्न तयार छु,’उनले भने ।
मानव अधिकार आयोगकी दिपा आचार्यले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक व्यक्तिहरुको अधिकारका लागि आयोगले रणनीतिक योजनामै समावेस गरेर छुट्टै फोकल पर्सन नै तोकेर अधिकार रक्षाका लागि काम गरिरहेको बताइन । राष्ट्रिय योजना आयोगकी कार्यकारी निर्देशक लक्ष्मी घिमिरेले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकहरुको अधिकार रक्षा गर्ने उद्देश्यले आयोगको १५औं आवधीक योजनामा विशेष प्राथमिकता दिएर राखेको र बजेट विनियोजनका लागि दबाब दिएको बताइन ।
उक्त समुदायको क्षेत्रमा कार्यरत संस्था मितिनी नेपालकी कार्यकारी निर्देशक सरिता केसीले आइएलओको श्रमिक परिभाषामा यौन श्रमिकहरुलाई पनि समेटेकाले यौन श्रमिकहरुले उचित सम्मान पाउनुपर्ने धारणा राखिन । उनले सरकारी निकायले नेपालका यौन श्रमिकहरुको अध्ययन गरी अधिकार रक्षाका लागि गम्भीर बन्नुपर्ने माग राखिन । एचआइभी महासंघका अध्यक्ष खगेन्द्र खड्काले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक, महिला तथा पुरुष यौनकर्मीहरु एचआइभी संक्रमित रहेकाले उनीहरुको जीवन रक्षाका लागि राज्य गम्भीर बन्नुपर्ने माग राखे ।
कार्यक्रममा समूदायका तर्फबाट सन्ध्या लामा, लेक्मी लामा, करिष्मा सिंहले व्यवसाय गर्ने सिलसिलमा आफूले प्रहरी प्रशासन र समाजबाट यातना खेप्नुपरेको अनुभव सुनाए ।
मायाको संसार संस्थाको अध्यक्ष दिनेशकुमार थिङ(सुनिता लामा)ले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक महिला तथा पुरुष यौन श्रमिकहरुको अधिकार रक्षा, उनीहरुलाई आत्म निर्भर र स्वावलम्बी बनाइ राष्ट्र निर्माणमा योगदान पुर्याउने उद्देश्यले संस्था स्थापना गरिएको जानकारी दिइन ।
नेपालको संविधानले मुलुकका जोकोही नागरिकले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेकाले यौन श्रमिकहरुको पक्षमा लड्न, मौलिक हक सुरक्षित गर्न साथै आर्थिक, शैक्षिक, कानूनी, भौतिक, सामाजिक एवम बैचारिक सहयोग गर्न संस्था कटिबद्ध भएर लाग्ने प्रतिबद्धता जनाइन ।