काठमाडौं : सत्तारुढ पाँच दलीय गठबन्धनले नेकपा (एमाले)का शंकर पोखरेल नेतृत्वको लुम्बिनी प्रदेश सरकार पनि ढाल्ने निर्णय गरेको छ।
सत्तारुढ गठबन्धनमा रहेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले प्रदेश सरकारमा रहेका ३ जना सांसदलाई शुक्रबार पदमुक्त गरेसँगै मुख्यमन्त्री पोखरेल नेतृत्वको सरकार संकटमा परेको हो।
सांसद पदबाट हटाइएका तीन जनामध्ये भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री सन्तोषकुमार पाण्डेयले पार्टीको कारबाहीको कुनै अर्थ नरहेको बताएका छन्।
‘परमादेशको प्रधानमन्त्रीलाई पार्टी, देशले मान्ने अनि परमादेशको माननीयलाई सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा चलिरहेका बेला (भदौ १७ गते अर्को तारिख हुँदा हुँदै) पार्टीले पदमुक्त गर्न मिल्छ?’ उनले प्रश्न गरेका छन्, ‘पार्टी ठूलो कि सर्वोच्च अदालत?’
यसअघि अदालतले जेठ तीन गते अर्को फैसला नभएसम्म उनीहरूलाई प्रदेशसभा सदस्यमा यथावत राख्न परमादेश जारी गरेको थियो। अदालतले पूर्ण आदेश नगर्दै बीचमा फेरि कारबाही गर्न नमिल्ने पाण्डेयले दाबी गरेका छन्।
प्रदेश सभामुख, पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र प्रदेशको निर्वाचन आयोगले अहिले पनि सर्वोच्चको तारिख बोकिरहेको भन्दै मन्त्रीसमेत रहेका पाण्डेयले आफूहरू अवहेलनाको मुद्दासहित आइतबार पुनः अदालत पुग्ने बताएका छन्।
सत्तारुढ एमालेका नेता तथा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री चेतनारायण आचार्यले पनि जसपाका चार जना सांसदको बचाउ गरेका छन्। ‘मुद्दा चलिरहेका बेला फेरि पुनः कारबाही गर्ने काम भएको छ, यो कानूनसम्मत छैन, यसले अदालतको मानहानी गर्ने काम भएको छ,’ उनले भने, ‘उहाँहरू फेरि सर्वोच्च जानुहुन्छ, अदालतले फेरि न्याय दिन्छ भन्ने विश्वास छ।’
कानूनी राज्य हुनुपर्छ भन्ने आफूहरूको मान्यता रहेको उनले सुनाए।