सातै प्रदेशमा गृहमन्त्रालय छ, तर ऐन लागू नहुँदा मन्त्री र सचिव बेरोजगार छन्: मन्त्री श्रेष्ठ

काठमाडौं । बागमती प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री गंगा नारायण श्रेष्ठले कानून जनमुखी हुनुपर्ने बताए । बारे स्थानीय तहसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम’ मा सहभागी हुन गृह जिल्ला सिन्धुली पुगेका श्रेष्ठले जनमुखी कानून मात्रै परिणाममुखी हुन सक्ने बताएका हुन् ।

बागमती प्रदेश सभा सचिवालय, हेटौँडाको आयोजना तथा सभामुख भुवन कुमार पाठकको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिसमेत रहेका मन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘देश, प्रदेश र स्थानीय सरकारले निर्माण गरेका कानून जनमुखी कम, परिणाममुखी कम र बढी प्रक्रियामुखी छ ।

गणतन्त्रको पद्धतीअनुसार कानून बनाउनु पर्नेमा उनको जोड थियो। पञ्चायतअघि वा पञ्चायतले बनाएका कतिपय कानूनहरु समयानुकुल परिमार्जन हुन नसकेको बताउँदै संघीय लोकतान्त्रिक, गणतन्त्रको पद्धतीअनुसार कानून बनाउन पर्नेमा जोड दिएका हुन्।

Advertisement

संविधान प्रदत्त अधिकारहरू प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने कुरामा संघीय सरकार पन्छिन खोजेकोसमेत उनले आरोप लगाए । उनले भने, ‘तीनै तह (संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार) को बारेमा संविधानको अनुसूचि ५ देखि ९ सम्म एकल अधिकार र साझा अधिकार उल्लेख छ । एकल अधिकारको सूचीमा थुप्रै काम भएका छन्, तर साझा सूचिमा अलमल छ ।’ साझा अधिकारको सूचिमा कानून बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने कुरामा स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारबीच समन्वय र सहकार्यको जरुरी रहेको बताए।

त्यस्तै, समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वमा आधारित संघीयता भनिएपनि राजनीतिक सोच तथा एकात्मक र केन्द्रिकृत खालको चिन्तनलाई बदलेर संघीयताको उद्देश्यअनुसार सोच र चिन्तन बनाउन नसके संघीयता र प्रदेश असफल हुने उनले आशंका व्यक्त गरे । राजनीतिक सोच, राजनीतिक चिन्तनमा मुख्य नेतृत्वहरु, सरकारमा बसेका या ठूला दलका सबैले मनन गर्नुपर्ने उनको बुझाई छ ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानको उद्देश्यअनुसार तीनै तहका सरकारले कानून बनाउन नसकेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘बनाएका कानूनहरु पनि प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन भएको अवस्था छैन, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानको उद्देश्यअनुसार समयानुकुल ऐन, नियम र कानून निर्माण गरेर कार्यान्वय गर्न जरुरी छ ।’

संघीय सरकारले संसदबाट पारित गरिसकेको ऐन पनि आजको दिनसम्म कतिपय लागु गर्न नसकेकोमा मन्त्री श्रेष्ठले आपत्ति जनाए। उनले भने, ‘प्रदेशको शान्ती, सुरक्षाको जिम्मा प्रदेश सरकारको हो । स्पष्ट ढंगबाट संविधानमा त्यो व्यवस्था छ । प्रदेश प्रहरी ऐन प्रदेशले बनाएको छ । प्रहरी समायोजन ऐन संघीय संसदले पारित गरिसकेको छ । तर आजको मितिसम्म प्रहरी समायोजन ऐन लागु भएको छैन, जसले सातै प्रदेशमा गृहमन्त्रालय बनेको छ, तर गृहमन्त्री, गृह सचिव बेरोजगार भएर बस्नु परेको अवस्था छ ।’

शान्ती सुरक्षा सम्बन्धि धेरै मुद्धाहरु प्रदेशमा आइरहँदा निरीह भएर बस्नु परिरहेको उनले बताए । संघीय सरकारले संघीयताको मर्मअनुसार प्रदेशको आवश्यकता र औचित्यलाई प्रमाणीत गर्न नसघाएको उनको भनाईको आसय थियो ।

त्यस्तै, बागमती प्रदेश सभा सदस्य मातृका भट्टराई र रामकुमार पहाडीले जनतामा बढेको वितृष्णा मेटाउन तीनै तहको सरकार जनताप्रति उत्तरदायी भएर नबाझिने गरी कानून बनाई कार्यान्वयनमा लैजान पर्ने धारणा राखेका थिए ।

कार्यक्रममा उपस्थित जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख कारसाङ लामा, उपप्रमुख शान्ता कार्की लगायत स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख र प्रशासकीय अधिकृतहरुले आ–आफ्ना तह तथा कार्यक्षेत्रमा पका कानूनी झन्झट, समस्या र उल्झनका बारेका बताएका थिए ।