प्रदेश सरकार खेतमा चरा धपाउन राखेको बुख्याँचा जस्तो: मन्त्री श्रेष्ठ

गाँजालाई नियमन र कोदोको तीनपानेलाई ‘ब्रान्डिङ’ गरे अर्थतन्त्रमा नयाँ आयाम आउन सक्छ । -मन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठ

काभ्रे । बागमती प्रदेशका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला मन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठले प्रदेश सरकार खेतमा चरा धपाउन राखेको बुख्याँचा जस्तो भएको टिप्पणी गरे । शनिबार धुलिखेलमा प्रेस सेन्टर नेपाल बागमती प्रदेश समितिको वार्षिक साधारण सभामा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले प्रदेश स्वयत्त सरकार भएतापनि सबै अधिकार संघमा रहँदा बुख्याँचा जस्तो मात्रै भएको बताएका हुन् ।

‘प्रदेश ५ विकासक्षेत्रको विस्तारित रुप होइन, विकेन्द्रिकरण पनि हैन । प्रदेश स्वयत्त सरकार हो । सरकार भन्ने वित्तिकै त्यहाँ प्रहरी, हातहतियार, कानून, प्रसाशन र वित्तियका कुराहरू आउछन् । तर, अहिले प्रदेश सरकारसँग केही छैन । प्रदेश सरकार निरीह र प्राणवीहिन डमीजस्तो भइराखेको छ । खेतमा चरा धपाउनका लागि राखिएको बुख्याँचा जस्तो भइरहेको छ ।’, उनले भने ।

कार्यक्रममा सहभागी गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको ध्यानाकर्षण गराउदै उनले भने, ‘यदि प्रदेश सरकारलाई यसरी नै अधिकारवीहिन राखिरहने हो भने संघीयताको औचित्यमाथि धेरै ठूलो प्रश्न उठ्दै जाने छ । अहिले सडकमा जसरी नियोजित रुपमा धमिलो पानीमा माछा मार्ने शक्तिहरू मौलाइरहेका छन्, उनीहरुलाई बल पुग्नेछ । यसर्थ गृहमन्त्रीज्यूलाई ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु, बनिसकेको प्रहरी ऐनलाई छिटोभन्दा छिटो कार्यान्वयन गर्न पहल गर्नुहुनेछ ।’

Advertisement

यसअघि मन्त्री श्रेष्ठले ऐन तथा नियमहरुको निर्माण गर्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘प्रदेश सरकारलाई जनताले चिन्न सकेको छैन । त्यसका कारणहरूलाई गम्भीर रुपमा समिक्षा गुर्नपर्छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानको निर्माण त ग¥यौं तर त्यो संविधानलाई कार्यन्वयन गर्नका निम्ति आवश्यक ऐन कानून निर्माण गर्न त्यत्तिकै जरुरी हुने रहेछ । हामीसँग अहिले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानलाई कार्यन्वयन गर्न चाहिने आवश्यक ऐन नियमहरू प¥याप्त बन्न सकिरहेको छैन । बनेको ऐन नियमहरुलाई पनि प्रभावकारी कार्यन्वयन गर्न सकिरहेको देखिदैन । हिजो पञ्चायत र पञ्चायतकालभन्दा अघि बनेका कतिपय ऐन तथा कानूनहरु जसले संघीयता, गणतन्त्र चिन्दैन, ति ऐनकानूनको प्रयोग गरेर आज प्रयोग जनतालाई सेवा प्रवाह गर्न खोज्दा स्वभाविक रुपमा यो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानको सफल कार्यन्वयनमा ठूलो बाधाअड्चनहरु आइरहेको छ ।’

यस्तै, मन्त्री श्रेष्ठले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षाको निम्ति माओवादी शक्ति एकढिक्का भएर अघि बढ्नुको बिकल्प नरहेकोसमेत बताए । संघीयता, धर्म निरपेक्षता, समानुपातिक सहभागिता र समृद्धिको रक्षाका लागि प्रचण्ड, बाबुराम, वैद्य, विप्लप एक ठाउँमा उभिनुपर्ने उनको धारणा थियो । प्राप्त उपलब्धि रक्षा गर्न नसके हिजोको सिङ्गो माओवादी नेतृत्वले अपजस लिनुपर्ने बताउदै अब समाजवादी केन्द्र निर्माण गर्नुपर्ने उनले बताए ।

मन्त्री श्रेष्ठले गाँजालाई औषधीको रुपमा परिभाषित गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले लागूऔषध परिभाषित गर्ने लागूऔषधसम्बन्धि ऐन २०३१ लाई नै परिमार्जन गर्नुपर्नेमा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । ‘गाँजालागूऔषध हैन, औषधी हो । नेपाल विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) को सदस्य हो । डब्लुएचओले गाँजालाई औषधीको रुपमा लिएको छ । तर, नेपालको लागूऔषध ऐन २०३१ ले गाँजालाई लागूऔषधको रुपमा परिभाषित गरेको छ । २०३१ को ऐनलाई परिवर्तन गर्न पहल गर्नुहुन गृहमन्त्रीज्यूमा अनुरोध छ ।’, उनले भने ।

यस्तै मन्त्री श्रेष्ठले कोदोको रक्सीलाई ब्रान्डिङ गर्नुपर्ने पनि बताए । ‘यो हाम्रो अर्थतन्त्रसँग पनि जोडिएको कुरा हो । सामान्य सुन्दा अनौठो जस्तो लागेपनि यदि गाँजालाई नियमन गर्ने र तीनपानेलाई ब्रान्डिङ गर्ने हो भने नेपालको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा एउटा नयाँ आयाम आउन सक्छ । यो हाम्रो मौलिकता हो । हाम्रो परम्परा, संस्कार संस्कृतिसँग पनि यो जोडिएको छ । हाम्रो पुर्खाहरुको यस सीपलाई हामीले पनि उत्तरधानको रुपमा प्रयोग गर्दै जाने हो भने यसले अर्थतन्त्रको नयाँ आयाम थप्न सक्छ ।’