‘रगतसँग साटेको ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ बालुवाटार बसेर हटाउन पाइँदैन’

काठमाडौं– सरकारले ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल’लाई प्रतिस्थापन गर्दै ‘नेपाल’ लेख्ने भनी गरेको निर्णयमा सत्तारुढ दलकै सांसदहरुले चर्को विरोध गरेका छन्।

संसदले गरेको निर्णय परिवर्तन गर्न सरकारको क्षेत्राधिकार नरहेको सांसदको तर्क छ। सोमबार बसेको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा सत्तारुढ दलका सांसदले बलिदानबाट प्राप्त संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हटाउनुको कारण माग गरेका थिए।

मन्त्रिपरिषद्ले ११ असोजमा गरेको निर्णयप्रति पूर्व माओवादीका सांसदहरु आक्रामक देखिएका थिए। सत्तारुढ दलकै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षधर सांसदहरु भने सरकारी निर्णयको बचाउमा थिए। ‘सरकारलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल लेख्न कुन कुराले अप्ठ्यारो पार्‍यो?’ सांसद यसोदा सुवेदी गुरुङले प्रश्न गरिन्, ‘संविधान सभाले गरेको निर्णय परिवर्तन गर्न किन परेको?’ जनआन्दोलन,मधेस आन्दोलन र जनयुद्धको जगमा संविधानमा लेखिएको शब्दावली हटाएर सरकारले विगतका बलिदानको अपमान गरेको सांसदहरुको भनाइ थियो। सरकारी निर्णय प्रति आक्रोश राख्दै सुवेदीले भनिन्, ‘सडकमा रगत पोखेर ल्याएको संघीयता हो। सँगै सुतेका साथीहरुको बलिदान भएको छ। रगतसँग साटेर ल्याएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कुर्चीमा बसेर फेर्न पाइँदैन।’

Advertisement

पूर्वमाओवादी पक्षधर अर्की सांसद रेखा शर्माले संविधानमा नेपालको औपचारिक नाम ‘नेपाल’मात्रै लेखिने भनि व्यवस्था नभएकाले सरकारले परिवर्तन गर्न नसक्ने तर्क राखिन्। उनले भनिन्,‘संविधान सभाले नजानेर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल लेखेको होइन। पूर्ववत शब्दावली राख्दा सरकारलाई किन अप्ठ्यारो पर्‍यो।’

सरकारी निर्णयले गणतन्त्र पक्षधर निरुत्साहित र गणतन्त्र विरोधी उत्साहित भएको शर्माले बताइन्। राज्य व्यवस्था समितिकी सदस्य पम्फा भुसालले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले नयाँ युगको सन्देश दिने बताइन्। नामको भारी कसैलाई नभएको तर्क राख्दै उनले सरकार स्थायी नहुने हुँदा भविष्यमा अर्को सरकारले पुनः परिवर्तन गर्न सक्नेतर्फ पनि सचेत बनाइन्। पूर्ववत व्यवस्था  कायम राख्न माग गर्दै सांसद भुसालले भनिन्, ‘भाषामा समस्या भए संसदबाट पारित गरौं। संविधान सभाबाट पारित विषय निमयावली जस्तो गरि निर्णय नगरौं।’

पूर्वएमालेधारका एवं प्रधानमन्त्री ओली समूहका सांसद विजय सुब्बा र नवराज सिलवालले सरकारी निर्णयको बचाउ गरे। शंका गर्नु अघि ग्राउडको यथार्थ बुझ्न उनले सुझाव दिए। व्यङ्यात्मक शैलीमा सुब्बाले संविधान संशोधनकै तहको सरकारी निर्णय हो भने अदालतमा मुद्दा पेश गरी निर्णय उल्टाउन सुझाए। समिति सदस्य सिलवालले निर्णय सही भएको औल्याउँदै समय भने उपयुक्त नभएको बताए।

सरकारी निर्णयबाट जनस्तरमा प्रश्न उठेको सांसद लालबाबु पण्डितले बताए। संसदबाट पारित व्यवस्थालाई सरकारले हटाउँदा शंका उत्पन्न भएको पण्डितले बताए। संघीयता विरोधीलाई सरकारको निर्णयले साथ दिएको पण्डितको बुझाइ छ। संसदमा संशोधन प्रस्ताव पेश गरी संशोधन गर्न सकिने उनले सुझाए।

जनता समाजवादीका सांसद रामसहाय यादवले विगतका आन्दोलनको भावनाविपरीत सरकारी निर्णय भएको बताए। सरकारी निर्णय फिर्ता गर्न नभए आन्दोलन सामना सरकारले गर्नुपर्ने चेतावनी दिए।

११ असोजमा गरेको निर्णय उपयुक्त निर्णय नभएको सांसदहरुको आवाज आएपछि समिति सभापति शशि श्रेष्ठले सरकारी निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सुझाव दिइन्।