काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले समानान्तर एनआरएनए (गैरआवासीय नेपाली सङ्घ) दर्ता गर्न बाटो खुला गरिदिएको छ । सङ्घका पूर्व उपाध्यक्ष सोनाम लामाको रिट निवेदनका आधारमा सर्वोच्चले समानान्तर संस्था दर्ता गर्न आदेश दिएको हो । आदेशसँगै एनआरएनमा हल्लीखल्ली मच्चिएको छ ।
विश्वभर रहेका नेपालीहरूको साझा संस्थाको रूपमा रहेको एनआरएनए अब सर्वोच्चको आदेशसँगै छिन्नभिन्न हुने खतरा बढेको उनीहरूको चिन्ता छ । कतिपयले एनआरएनएभित्रको सिन्डिकेट प्रथा र बढ्दो राजनीतिको परिणामस्वरूप यस्तो अवस्था आइपुगेको पनि टिप्पणी गरेका छन् ।
गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धी ऐनको दफा १६ र नियमावलीको दफा १२ मा कम्तीमा २५ देशमा बसोबास गर्ने ५० जना गैरआवासीय नेपालीहरूको निवेदन दिएमा सङ्घ दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । यसै दफालाई टेकेर एनआरएनका पूर्व उपाध्यक्ष लामाले एनआरएनए जस्तै संस्था दर्ता गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयमा निवेदन दिएका थिए ।
न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र तीलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासको आदेश अनुरूप युनाइटेड नेपाली डायस्पोरा अर्गनाइजेसन (यूएनडीओ) दर्ता गरेर अघि बढ्ने लामाको तयारी छ ।
लामाले गत एनआरएनएको निर्वाचनलगत्तै यूएनडीओ गठन गरेर दर्ताका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयमा निवेदन दिएका थिए । तर परराष्ट्रले दर्ता गर्न नमानेपछि उनी अदालत पुगेका थिए ।