April 22, 2025, Tuesday
२०८२ बैशाख ९
1:37:26 pm

नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिबाट फिर्ता हुनु गैरआवासीय नेपालीहरुका लागि दुखद

२०७९ भाद्र २

2.3K

काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसद्को दुवै सदनले पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि पठाएको ‘नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ फिर्ता पठाएको घट्नाप्रति प्रजातन्त्रबादी अन्तराष्ट्रिय बुद्धिजीबी संघले आपत्ति जनाएको छ ।

संघले विज्ञप्ति जारी गर्दै यस घट्नाले नेपालको इतिहासमै पहिलो पटक गैरआवासीय नेपालीहरुले नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रावधान कार्यान्वयन गर्न अनपेक्षित ढिलाइ हुन गएको जनाएको छ ।

“एक पटकको नेपाली सधैंको नेपाली” भन्ने मूल मर्म अनुरुप गैर आवासीय नेपाली संघले आफ्नो स्थापना कालदेखि नै नेपाली नागरिकताको निरन्तरताको लागि आग्रह गर्दै आएको थियो।

Advertisement

नेपालको संविधान २०७२ मा गैरआवासीय नेपालीहरुको पहिचान गरी उनीहरुलाई गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्रदान गर्ने उल्लेख भएपछि त्यसलाई नेपाली नागरिकताको निरन्तरता तर्फको एउटा सकारात्मक कदम भन्दै संसारभरिका नेपाली हरुले स्वागत गरेका थिए। तर संविधानमा उल्लेख भएको ७ वर्षसम्म पनि ऐनमा संशोधन हुन नसक्दा गैरआवासीय नेपालीहरु निराश बन्न पुगेका थिए’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

गैरआवासीय नेपाली संघका पदाधिकारी लगायत अभियन्ताहरुको निरन्तर प्रयास तथा नेपाल सरकार एवम् राजनीतिक दलहरुको सदासय र सहयोगले गर्दा उक्त विधेयक संसद्को दुवै सदनबाट पारित भै प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कहाँ पुगेको तर राष्ट्रपतिले १४ दिनसम्म उक्त विधेयक रोकेर फेरी प्रतिनिधि सभामा पठाई दिंदा गैरआवासीय नेपालीहरु दुखी बनाएको संघको भनाइ छ ।

संघका लण्डन संयोजक आरके त्रिपाठीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘२०७८ जेठ ८ गते तत्कालीन प्रधानमंत्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि त्यसैदिन दिउँसो बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नागरिकता अध्यादेश जारी गर्न गरेको सिफारिस स्वीकार गरी राष्ट्रपतिले लगत्तै जेठ ९ गते उक्त अध्यादेश जारी गर्नु भएको थियो। तर उक्त अध्यादेशमा कुनै पनि परिवर्तन नगरी गैरआवासीय नेपाली नागरिकता सम्बन्धी प्रावधान मात्रै थप गरेर दुवै सदनबाट पारित विधेयक फिर्ता पठाउने कामले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नु पर्ने राष्ट्रपति जस्तो संस्थालाई विवादमा तानेको छ। त्यसैले यो संवेदनशील विषयलाई राजनीतिक लाभ हानीको दृष्टिले नहेरी जति सक्दो चांडो आपसी सहमतिका आधारमा कार्यान्वयनमा ल्याउन हामी सम्वद्ध सबै पक्षलाई हार्दिक आग्रह गर्दछौं।’