प्रतिनिधि सभा बिघटनको बिरोधमा विश्वभरका नेकपा प्रवास कमिटीहरु

लण्डन । प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपालको प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को विश्वभर रहेका सदस्य तथा शुभेक्षुकहरु स्तब्ध भएका छन् ।

सत्तारुढ दल नेकपाको आफ्नै प्रवास संगठन प्रवासी नेपाली एकता मञ्चहरुले प्रधानमंत्रीको यो कदम असंवैधानिक रहेको र जनताको चाहना विपरित रहेको हाम्रो ठहर गर्दै आज एक संयुक्त प्रेस वक्तव्य जारी गरेका हुन् ।

“देश कोरोनाको कहरबाट गुज्रीरहेको बेला जनताको पीडामा मल्हम लगाउनु पर्ने बेलामा सरकारको यो निर्णय गलत छ। तीन वर्षअघि जनताको म्यान्डेटबाट आएको झन्डै दुइतिहाई बहुमत प्राप्त सरकारले देशको मुहार फेर्न क्रान्तिकारी र प्रगतिशील कदमहरु उठाउने आम जनताको आशा थियो” – संसारभरका जम्मा ३० देशका प्रवासी नेपाली एकता मञ्चहरुको संयुक्त्र विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

Advertisement

उनीहरुले “तर सरकारले शुरु देखि नै त्यस दिशामा काम गर्न नसकेको र पार्टी भित्रबाट सच्चिन बारम्बार सल्लाह दिंदा पनि प्रधान मंत्री र उहाँका निकटहरुले त्यसलाई दबाबका रूपमा लिएको” भनी खेद प्रकट गरेका छन् ।

युरोपमा रहेका प्रवासी नेपाली एकता मञ्चहरु: यूकेका अध्यक्ष राजेन्द्र पुडासैनी र सचिव सुरेश गौतम, पोर्चुगलका सचिव डोलराज भण्डारी, साइप्रसका अध्यक्ष रमिला राई र सचिव केसव ठकुरी, जर्मनीका अध्यक्ष चन्द्र कान्त आचार्य र सचिव सागर पोखरेल, स्वीटजरल्याण्डका अध्यक्ष अचुत प्रसाद फुयाल, आयरल्याण्डका अध्यक्ष शुक मान लामा, बेल्जियमका अध्यक्ष जित बहादुर लामा, नेदरल्याण्डका सचिव थानेश्वर गौतम, स्पेनका सचिव अशोक किरण न्यौपाने, अस्ट्रियाका अध्यक्ष धर्मराज खतिवडा र सचिव रबिचन्द्र भट्टराई, डेनमार्कका अध्यक्ष उदय राज गौतम र सचिव कृष्ण धानुक, स्वीडेनका अध्यक्ष मदन ढकाल, फ्रान्सका सचिव, सुमन पौडेल, रसियाका अध्यक्ष डा. मन मुर्ति भुर्तेल र सचिव इन्द्र प्रसाद भुसाल, इटालीका सचिव हरिभक्त काराखेती र नर्बेका सचिव सन्तोष भण्डारीको नाम संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

उनीहरुले भनेका छन् – “समझदारी र संवादको माध्यमबाट तार्किक निष्कर्षमा पुग्ने सम्भावना बांकी रहंदा रहंदै पनि संसद विघटन गर्ने सरकारको यो निर्णय गलत छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ। यदि कुनै किसिमले सच्याउन सम्भव भए यो कदमलाई सच्याएर वार्ता र छलफलबाट अहिलेको संकटलाई निकास दिन हामी आग्रह गर्दछौं”।

त्यस्तै मध्यपूर्वबाट भने प्रवासी नेपाली एकता मञ्च बहराईनका सचिव नारायण रपाल बिस्वकर्मा, युएईका अध्यक्ष बाबुराम बिश्वकर्मा, ओमानका अध्यक्ष उमेश बिक, इजयरायका सचिव अनिरुद्र जोशी सुवेदी, कतारका सचिव मोहन कार्की, साउदी अरबका शिवराज जैसी र सचिव राजु खनालले पनि प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको कदमको विरोधप्रति ऐक्यवद्दता जाहेर गरेका छन् ।

उता एशिया प्यासिफक, ओसिनिया र अमेरिका क्षेत्रबाट भने प्रवासी नेपाली एकता मञ्च कोरियाका अध्यक्ष दिलिप धिताल, जापानका अध्यक्ष हवल चन्द्र लामा, मकाउका सचिव मनोज कुमार धामी, हंगकंग अध्यक्ष जे बी ओख्रबु, कुबेतका सचिव मुनु भुजेल, मलेशियाका अध्यक्ष रमेश प्रसाद तिवारी र सचिव दयाराम कुमाल, अस्ट्रेलियाका सचिव प्रवीण कणेल, भारतका लोकनाथ भण्डारी, क्यानाडाका सचिव अशोक खड्का र अमेरिकाका सचिव प्रकाश अधिकारीले पनि आफ्नै पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको कदमको भर्त्सना गरेका छन् ।

“सरकारकै बहुसंख्यक मंत्रीहरु, प्रतिपक्ष लगायत सबैले विरोध गरिरहेको यो कदमले देशलाई अस्थिरताको बाटोमा लग्ने भएकाले तत्काल सच्याउन पनि हामी माग गर्दछौं” – उनीहरुले विज्ञप्ति मार्फत भनेका छन् ।