काठमाडौं–स्वदेश तथा विदेशमा रहेका विभिन्न पेशाकर्मीहरुले सरकारले मंगलबार जारी गरेको अध्यादेश तत्काल खारेज गर्न माग गरेका छन्। वर्तमान केपी ओली सरकारले एकपछि अर्को कदम चाल्दै गरेको अवस्थामा पछिल्लो अध्यादेशको कदमले झनै अन्योल सिर्जना गरेको उनीहरुको भनाइ छ।
‘संवैधानिक परिषद्को बैठकमा सभामुखको अकारण अनुपस्थिति र राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश जारीमा गरिएको हतारोले सभामुख र राष्ट्रपति जस्तो गरिमामय संस्थाहरुको निष्पक्षता एवं विश्वसनियतामा प्रश्नचिन्ह त खडा गरेको छ नै, अध्यादेशमा अन्तरनिहित अभिष्टले कार्यपालिकालाई थप निरंकुश एवं स्वेच्छाचारी बन्ने मार्गप्रशस्त गरेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
यसले जनताले लामो संघर्षपश्चात प्राप्त संविधानले निर्दिष्ट गरेको आधारभूत व्यवस्थाविपरीत संवैधानिक निकायहरुमा वहुमतीय नियुक्तिमार्फत् तिनको स्वायत्तता एवं स्वतन्त्र निर्णय गर्न सक्ने क्षमतालाई कमजोर बनाउने धृष्टता गरेको उल्लेख गरिएको छ।
मुलुकलाई प्रतिगमनतिर धकेल्ने तथा शक्ति सन्तुलनको आधारभूत मर्ममाथि नै प्रहार गर्ने अध्यादेश तुरुन्त खारेज गर्न नागरिक समाजको तर्फबाट माग गरिएको छ। बेलायतमा कार्यरत ऊर्जाविद् रामराज शर्मा, कोरियाबाट विपीन दाहाल, सिंगापुरबाट अमृत पौडेल, रसुवामा कार्यरत वातावरणविज्ञ उमेश पाठक, क्यानडाबाट केशव पौडेललगायतले संयुक्त विज्ञप्तिमार्फत् यस्तो माग गरेका हुन्।