यस्ता छन् बागमती प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयहरू

काठमाडौं। बागमती प्रदेश सरकारले पहिलोपटक प्रदेशमा नै कार्यरत २ कर्मचारीलाई एघारौं तहमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारको बुधबार बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशमा नै दरवन्दी कायम रही शिक्षा तथा प्रशासन सेवामा कार्यरत २ कर्मचारीलाई प्रदेश सचिव सरह रहने गरी एघारौं तहमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको हो ।

प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवम् आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठका अनुसार प्रदेश निजामती सेवा ऐनले एघारौं तहका कर्मचारी सचिव हुने व्यवस्था गरेको र उक्त ऐन कार्यान्वयन गर्दै डा. चन्द्रप्रसाद लुइँटेल र पूर्णबहादुर दर्जीलाई शिक्षा एवम् प्रशासन सेवा तर्फ एघारौं तहमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको हो । 

आजसम्म नेपाल सरकारले निजामती सेवा ऐन बनाउनसमेत नसकेको अवस्थामा बागमती मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७९ को दफा १५ को उपदफा १ बमोजिम उनीहरुको बढुवा गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री श्रेष्ठले बताए ।

Advertisement

त्यस्तै बैठकले पर्यटन उद्योग तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गतको पर्यटन विकास आयोजना, हेटौंडा र पर्यटन विकास आयोजना, इकाई कार्यालय, काठमाडौँको २०८० श्रावणदेखि २०८२ आषाढ मसान्तसम्म २ वर्षको लागि म्याद थप्ने निर्णय गरेको छ ।

दोलखा जिल्लाको जिरी नगरपालिकामा सञ्चालन हुने मानवनिर्मित पर्यटकीय ताल निर्माण आयोजनाका लागि सो नगरपालिकामा जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ को उपदफा क बमोजिम करिब ५४१.२३ रोपनी व्यक्तिगत जग्गा प्राप्ति गर्न जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, दोलखाका प्रमुखलाई जग्गा प्राप्ति सम्बन्धि प्रारम्भिक कारबाही चलाउन जिम्मेवारी तोकिएको पनि प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए ।

बैठकले प्रमुख प्रतिपक्षीलगायत प्रतिपक्षीहरूसँग सहमति भए अनुसार प्रतिपक्षीहरूको छुट्न गएका योजनाहरू समावेश गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।