निर्वाचन आचारसंहितामा १२ राजनीतिक दलले गरे हस्ताक्षर, आयोगमै पुगे प्रधानमन्त्री

काठमाडौं । ४ मंसिरमा हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले बनाएको निर्वाचन आचारसंहितामा १२ राजनीतिक दलले कार्यान्वयनको प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

आइतबार आयोगले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने १२ वटा राजनीतिक दललाई आचारसंहिताको कार्यान्वयनको प्रतिबद्धतापत्रमा हस्ताक्षरका लागि केन्द्रीय कार्यालय कान्तिपथ डाकेको थियो । आयोगले नेपाल राजपत्रमा आचारसंहिता प्रकाशित गरिसकेको छ । तर, लागू हुने मिति भने आयोगले तोकेको छैन, आयोगले तोकेको मितिबाट मात्रै आचारसंहिता लागू हुनेछ । सम्भवतः केही दिनभित्रै आचारसंहिता लागू गर्ने तयारी आयोगको छ ।

आचारसंहिताको प्रतिबद्धतापत्रमा हस्ताक्षर गर्दै सहमति जनाउन नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवादेखि प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुवास नेम्बाङसम्म आयोग पुगेका थिए । उनीहरूले आयोगले तयार गरेको निर्वाचन आचारसंहितालाई कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै हस्ताक्षर गरेका हुन् ।

Advertisement

यसैगरी, गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङ, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का नेता लीलामणि पोखरेल, राष्ट्रिय जनमोर्चाकी नेत्री दुर्गा पौडेल र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका नेता केशव झाले आयोग पुगेर आचारसंहिता कार्यान्वयनपत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।

आयोगले निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शी र भयमुक्त बनाउन भन्दै सार्वजनिक गरेको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन लक्षित आचारसंहिता १३ भदौमा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो ।

प्रकाशित आचारसंहितामा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवारले आफ्नो सम्पत्ति विवरण उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता गर्दा नै सिलबन्दी गरी पेस गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

आचारसंहितामा उल्लेख भएअनुसार त्यसरी बुझाइएको सम्पत्ति विवरणलाई आयोगले उम्मेदवार निर्वाचित भएमा सार्वजनिक गर्नेछ । तर, निर्वाचित नभएमा र उम्मेदवारले फिर्ता मागेमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले सम्पत्ति विवरण फिर्ता गर्नेछ ।

यसैगरी, पराजित भएपछि पनि उम्मेदवारले सम्पत्ति विवरण फिर्ता नमागेमा निश्चित अवधिपछि त्यसलाई धुल्याइने आचारसंहितामा उल्लेख छ ।

आचारसंहितामा नेपाल सरकारका मन्त्रीहरूलाई आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रबाहेकमा चुनावी प्रचार्रसारमा जानसमेत रोक लगाइएको छ । तर, सो विषयमा दलले आपत्ति जनाउँदै आइरहेका छन् । आयोगलेसमेत सो विषयमा लचकता देखाउने संकेत गर्दै आइरहेको छ ।

आयोगले प्रकाशित गरेको आचारसंहितामा भने सरकारका कुनै पनि मन्त्री तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि राजनीतिक दलको मुख्य प्रचारक भई प्रचारप्रसारमा सहभागी हुन नपाउने उल्लेख छ ।

जसअनुसार आयोगले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, मन्त्री र स्थानीय कार्यपालिका र कार्यपालिका पदाधिकारीले पालना गर्नुपर्ने आठवटा आचरण तोकेको छ । जसमा कुनै राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा प्रचारप्रसारमा संलग्न हुन वा प्रचारप्रसार गर्न नपाउने उल्लेख छ ।

तर, निर्वाचनमा आफैं उम्मेदवार भएका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा प्रचारप्रसार गर्न भने रोक लगाइएको छैन । प्रचारप्रसारमा सरकारी स्रोत साधन प्रयोग गर्न भने बन्देज छ ।

यसैगरी केन्द्र र प्रदेश सरकारका मन्त्री र स्थानीय तहका कार्यपालिका सदस्यले वार्षिक बजेट र कार्यक्रममा स्वीकृत भएका बाहेकका अरू कार्यक्रम घोषणा गर्न र बजेट छुट्याउन पाउने छैनन् ।

यस्तै, कुनै पनि योजनाको शिलान्यास, उद्घाटन, सर्वेक्षण गर्न पाउने छैनन् भने त्यसका लागि अनुदान दिन पनि पाउने छैनन् । केन्द्र र प्रदेश सरकारका मन्त्री र स्थानीय तहका कार्यपालिका सदस्यले कुनै राजनीतिक नियुक्तिको पद सिर्जना गर्न र नियुक्त गर्न पनि पाउने छैनन् भने उनीहरूलाई आयोगले अनुमतिबिना विदेश भ्रमणमा पनि रोक लगाएको छ ।

आयोगले प्रकाशित गरेको निर्वाचन आचारसंहिताअनुसार प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा मनोनयनपत्र दर्ता गर्ने उम्मेद्वारहरूले निर्वाचनमा गरिने सम्भावित खर्च र त्यसको स्रोत खुलाउनुपर्ने भएको छ ।

यसरी खर्च र स्रोत बुझाउँदा उम्मेदवारले उम्मेदवारको मनोनयनका क्रममा नै छुट्टै खाता खोलेर खाता सञ्चालन गर्ने प्रतिनिधिको विवरणसमेत बुझाउनुपर्नेछ भने उम्मेदवारले सम्बन्धित प्रतिनिधिबाहेक अन्य व्यक्तिबाट खर्च गर्न पाउने छैनन् ।

यसैगरी, राजनीतिक दलहरूले पनि निर्वाचन प्रचारप्रसारका लागि छुट्टै खाता खोलेर निश्चित प्रतिनिधिमार्फत खर्च गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने आचारसंहितामा उल्लेख छ ।

आचारसंहितामा २५ हजारभन्दा बढीको आर्थिक सहयोग बैंकमार्फत मात्रै लिनुपर्ने उल्लेख छ । कसैले नगद दिएकोमा चन्दादाताको नामसहित त्यो रकम बैंकमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था आचारसंहितामा छ ।

आयोगले आचारसंहिताको अनुगमनका लागि केन्द्रमा निर्वाचन आयुक्तको नेतृत्वमा केन्द्रीय आचारसंहिता अनुगमन समिति र जिल्लामा जिल्ला आचारसंहिता अनुगमन समिति रहने बताएको छ ।