एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठक: पदाधिकारी संख्या बढाउन केन्द्रीय सदस्यहरूको माग

काठमाडौं । नेकपा (एमाले)मा केन्द्रिय सदस्यहरुले पदाधिकारी संख्या बढाउनुपर्ने माग राखेका छन् । एमालेका केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरूले प्रस्तावित विधानमा उल्लेख पदाधिकारीको संख्या बढाउनुपर्ने माग गरेका हुन् ।

दश वटै समूहका टोली नेताले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदन, महासचिव ईश्वर पोखरेलको सांगठनिक प्रतिवेदन र उपमहासचिव विष्णु पौडेलको विधान संशोधन सम्बन्धी प्रस्तावमाथि समूहगत निष्कर्ष सुनाउँदै पदाधिकारी संख्या बढाउनुपर्ने माग राखेका हुन् । एमालेको विधान महाधिवेशन यही असोज १५/१७ मा हुँदैछ ।

भूगोलको प्रतिनिधित्व हुने गरेर सात उपाध्यक्ष, सात सचिव हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ । अध्यक्ष १, महासचिव १ र उपमहासचिव ३ राख्न सकिने उनीहरूको सुझाव छ ।

Advertisement

नवौं महाधिवेशनबाट अध्यक्ष १, उपाध्यक्ष ५, महासचिव १, उपमहासचिव २ र ५ सचिव निर्वाचित भएका थिए । तर, विधान महाधिवेशनमा पेस गरिने प्रस्तावित प्रतिवेदनमा अध्यक्ष १, उपाध्यक्ष ३, महासचिव १, उपमहासचिव २ र सचिव ७ को व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तै ९एमाले०को जारी केन्द्रीय कमिटी बैठकमा अमेरिकी सहयोगको परियोजना मिलिनियम च्यालेञ्‍ज कर्पोरेसन (एमसीसी)बारे पार्टीको स्पष्ट धारणा आउनुपर्ने बताएका छन् ।

विभिन्न १० समूहका नेताहरुले समूहगत छलफलको निष्कर्ष प्रस्तुत गर्ने क्रममा केन्द्रीय विभागको तर्फबाट उक्त विषयमा स्पष्ट धारणा आउनुपर्ने माग उठाइएको हो ।

एमसीसीबारे पार्टीको स्पष्ट धारणा आउनुपर्ने केन्द्रीय विभागको तर्फबाट खगराज अधिकारीले बताए । उनले पार्टीको सम्पूर्ण शक्तिलाई एकताका साथ अघि बढाउनुपर्ने बताए । ‘अब एकताका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ, जे जस्ता समस्या छन् त्यसलाई हल गरेर अगाडि जानुपर्छ। विवादले शक्ति क्षिण हुनु हुँदैन’ उनले भने । बैठक ललितपुरस्थित तुलसीलाल स्मृति प्रतिष्ठानमा जारी छ ।

यस्तै एमालेमा कार्यकारी पदमा दुई कार्यकाल भन्दा बढी बस्न नपाइने माग पनि उठेको छ । अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदन, महासचिव ईश्वर पोखरेलको सांगठनिक प्रतिवेदन र उपमहासचिव विष्णु पौडेलले पेस गरेको विधान संशोधन सम्बन्धी प्रस्तावमाथि केन्द्रीय कमिटी बैठकमा समूहगत छलफलको निष्कर्ष सुनाउँदै लुम्बिनी प्रदेशका तर्फबाट दलबहादुर रानाले यस्तो माग उठाएका हुन् ।

एक सदस्य, एक पद, महिला लगायत समावेशीमा ध्यान दिनुपर्ने, दलाल पुँजीवादको प्रष्ट व्याख्या गर्नुपर्ने, मुलुकमा विकसित घटनाक्रमका बारेमा प्रष्ट हुनुपर्ने माग उनीहरुले उठाएका हुन् ।

‘७० वर्षको विषयमा हाम्रो समूहमा हटाउनु पर्ने र राख्नुपर्ने विषय दुवै समेटिएको छ। केन्द्रीय कमिटी संख्या ३००, उपाध्यक्ष ७, स्थायी कमिटी ५५ हुनुपर्ने सुझाव हाम्रो समूहको रहेको छ ।’ रानााले भने ।