एमाले सहमतिको १२ घण्टा नपुग्दै बाझियो दुई पक्षको भनाइ

लामो समयदेखि आन्तरिक विवादमा रुमलिएको सत्तारूढ नेकपा एमालेका दुई समूहबीच सहमति भएको भनिएको १२ घण्टा नबित्दै पार्टी नेताहरूले सामाजिक सञ्जालमार्फत् फरक मत व्यक्त गरेका छन्।

पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेता माधवकुमार नेपालले एमालेको एकता विषयमा कार्यदल स्तरमा भएको सहमतिको गलत व्याख्या गरिएको धारणा सार्वजनिक गरेका छन्।

एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रेस सल्लाहकारले सम्प्रेषण गरेको सूचना सहमतिको मर्म विपरीत रहेको नेता नेपालले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत सार्वजनिक गरेको भनाइमा उल्लेख छ।

Advertisement

”हिजो राति नेकपा (एमाले) को आन्तरिक एकता सम्बन्धमा कार्यदल स्तरमा भएको सहमति र त्यसलाई व्याख्या गर्ने सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्षका प्रेस सल्लाहकारको फेसबुक स्ट्याटस सहमति गर्दा भएको छलफलको मर्म विपरीत छ । यो व्याख्या गलत र अस्वीकार्य छ,” नेता नेपालले लेखेका छन्।

”अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई प्रभावित पार्ने वा अदालतको मानहानि गर्ने गरी गरिएको वा गरिने व्याख्या मान्य नहुने कुरा स्पष्ट पार्दै सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा निवेदक रहेका नेकपा (एमाले)का २३ जना सांसदहरू सबै एकसाथ रहेको र आफ्नो मान्यता र हस्ताक्षर मा दृढ रहेको कुरा स्पष्ट पार्दछु।”

एमाले नेता तथा प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले फेसबुकमार्फत आइतवार राति १० बुँदै सहमति पत्र सार्वजनिक गरेका थिए।

लगत्तै उनले अर्को पोस्टमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको साथमा विघटित प्रतिनिधिसभामा १२३ जना सांसदहरू मात्रै रहेको उल्लेख गर्दै लेखेका छन्: ”…सर्वोच्चद्वारा न परमादेश न पुन:स्थापना ! मच्चियो मच्चियो जेठो नराम्ररी थच्चियो !! जय नेपाल !!!।”

त्यस्तै थापाले सोमवार बिहान गरेको ट्विटमा देउवालाई लेखेको विषयको जवाफ अन्यत्रैबाट आएको उल्लेख गरेका छन्। सामाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्ताहरूले नेता नेपालको भनाइ प्रति ट्विट लक्षित रहेको देखिएको टिप्पणी गरिरहेका छन्।

सहमति लगत्तै बीबीसीसँग प्रतिक्रिया जनाउँदै नेपाल समूहका नेता तथा विवाद सल्टाउन बनाइएको कार्यदलका एक जना संयोजक भीम रावलले २०७५ जेठ २ पूर्वको अवस्थामा एमालेका सम्पूर्ण पार्टी कमिटीहरूलाई क्रियाशील बनाएर अघि बढाउने उद्देश्य सहित सहमति भएको बताएका छन्।

कार्यदलले गरेको सहमतिमा ओली र नेपाल दुवै सहमत रहेको रावलले बताए।

प्रतिनिधिसभा पुन स्थापनाका लागि नेपाल पक्षले गरेको हस्ताक्षरका सन्दर्भमा अदालतमा रहेको मुद्दाको प्रक्रिया ”लगभग पुरा भइसकेको अवस्थामा अदालतमा पुगेर गरेको हस्ताक्षर फिर्ता लिने नभनेको” उनले जानकारी दिए।

”…त्यो विचाराधीन मुद्दाको सम्बन्धमा अब हाम्रो पार्टीले यसपछि संस्थागत रूपमा जे निर्णय गर्छ हामी सबैले पनि अगाडी बढ्छौ भनेर स्पष्ट भनेका छौ र त्यसबाहेक हामीले कुनै कुरा पनि उल्लेख गरेका छैनौ,” उनले भने।

यस्ता छन् १० बुँदे सहमति पत्रका बुँदाहरू

• केही समययता पार्टीका आन्तरिक अन्तर्विरोध पार्टीको दायराभन्दा बाहिर पुगेका छन् र कतिपय सन्दर्भमा कटुतापूर्ण तथा एक अर्काप्रति निषेधात्मक बन्दै गएका छन् । यस्ता अन्तरलाई पार्टी भित्रै समाधान गर्दै अघि बढ्न हामी सहमत भएका छौँ।

• पार्टीका सबै तहका कमिटी, निकाय र जनसङ्गठनहरू नवौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पारित राजनीतिक कार्यदिशा र विधानको व्यवस्था बमोजिम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी गठन हुनु पूर्व २०७५ साल जेठ २ को (जेठ ३ को केन्द्रीय कमिटीमा सदस्य मनोनयन गर्ने निर्णय सहित) सङ्गठनात्मक अवस्थाबाट हुनेछन् ।

• २०७७ साल फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट नेकपा (एमाले) पुनर्जीवित भएपछिको पार्टीको वैधानिक व्यवस्था तथा एकतासँग मेल नखाने कुनै पनि तर्फका राजनीतिक र सङ्गठनात्मक काम कार्यवाहीहरू स्वतः बदर भएका छन् ।

• २०७७ साल फागुन २३ गतेको सर्वोच्च अदालतको फैसला पछि नेकपा (एमाले)मा रहने कमरेडहरूको निर्णयलाई स्वागत गर्दै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) मा रहँदा स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीमा रहनुभएकालाई सोही कमिटीको सदस्यको जिम्मेवारी निर्धारण गरिएको छ । अन्य कमरेडहरूलाई उहाँहरू नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)मा रहँदा सरहको कमिटीमा सङ्गठित गरिने छ ।

• पार्टीमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्नु भएका कमरेडहरूलाई मौजुदा केन्द्रीय कमिटीको कूल सदस्य सङ्ख्याको १० प्रतिशतमा नबढ्ने गरी उक्त कमिटीमा मनोनीत गरिनेछ ।

• प्रतिनिधिसभाको विघटन सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा र सरकारका सम्बन्धमा पार्टी एकताको मर्म र भावनाका आधारमा विधिसम्मत एवम् संस्थागत निर्णय अनुरूप हामी अगाडि बढ्नेछौँ ।

• पार्टी तथा जनसङ्गठनहरू पूर्ववत् अवस्थामा क्रियाशील हुने क्रममा उत्पन्न हुनसक्ने समस्याको निराकरण गर्न र सदस्यता नवीकरण, महाधिवेशन तथा विभिन्न तहका अधिवेशनका सम्बन्धमा सुझाव दिन कार्यदल गठन गरिनेछ ।

• यी निर्णयहरू आवश्यकता अनुसार अनुमोदनका लागि यथाशीघ्र विधान महाधिवेशन आयोजना गरी प्रस्तुत गरिने छ ।

• पार्टी, संसदीय दल र जनसंगठनहरुलाई विधि र पद्धतिसम्मत किसिमले उच्च समझदारीका साथ सञ्चालन गर्दै एकता, क्रियाशीलता र मर्यादाको अभिवृद्धि गरिनेछ । यसका लागि एकताबद्ध भई आ-आफ्नो स्थानबाट सक्रियतापूर्वक योगदान गर्न समस्त पार्टी पङ्क्तिलाई आव्हान गरिएको छ ।

• कार्यदलको सिफारिस कार्यान्वयनका लागि तत्काल पार्टी स्थायी कमिटीको बैठक आयोजना गर्न अध्यक्ष एवम् महासचिव कमरेडलाई अनुरोध गर्ने ।Source: BBC