सर्वाेच्च अदालतको फैसलाप्रति नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले गर्यो स्वागत !

काठमाडौँ: आदिवासी जनजाति महासंघद्वारा सर्वाेच्च अदालतको फैसलाप्रति धारणा सार्वजनिक गरेको छ ।

नेपालको राजनीतिक घटनाक्रम तथा सरकार, राजनीतिक दल र विविध पक्षहरूको गतिविधिहरूलाई आ–आफ्नो तवरमा सुक्ष्म निगरानी निरन्तर हुँदै आएको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले २०७७ पुस ५ गते गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन सम्मानित सर्वोच्च अदालतले हिजाे अपरान्ह बदर गरेको थियाे ।

नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले हिजाे एक बिज्ञप्ति जारी गर्दै यस बदलिएको राजनीतिक परिस्थितिमा नेपाली आदिवासी जनजातिहरूको साझा संगठन नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षणसहित आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छ ।

Advertisement

महासंघले जारी गरेको विज्ञप्ती

१) सर्वोच्च अदालतले विघटित प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरेको कार्यप्रति नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ हार्दिक स्वागत सहित धन्यवाद प्रकट गर्दै न्यायलयप्रति जनताको थप विश्वास बढेको महसुस गर्दछ ।

२) विगतदेखि वर्तमानसम्मका घटित सबै राजनीतिक घटना र समस्याहरूको जड प्रतिगमनकारी चिन्तन र व्यवहार हो । त्यसैको धरातलमा उभिएको दोस्रो संविधानसभाले बनाएको संविधानबाट पछिल्लो राजनीतिक परिस्थिति सृजना भएको महासंघको ठहर छ । प्रतिगामी संविधानमाथि थप प्रतिगमनकारी कदमलाई अदालतमार्फत रोक्न सफल भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकार, सत्तारुढ दलभित्रका नेतृत्व, प्रतिपक्ष र अन्य यथास्थितिवादी, प्रतिगामी राजनीतिक दलहरू तथा देशी–विदेशी शक्ति सहितले पछिल्लो राजनीतिक परिस्थिति सृजना गर्न जिम्मेवार भएको ठहरसँगै संविधानवाद, समावेशी तथा समानुपातिक लोकतन्त्र, आदिवासीको आधारभूत मूल्य र मान्यताहरूको विरूद्ध चालिएको अलोकतान्त्रिक र शासकीय स्वेच्छाचारी कदमको महासंघ घोर विरोध गर्दछ ।

३) २०६२÷६३ को जनआन्दोलन, १० वर्षे सशस्त्र युद्ध, आदिवासी जनजाति आन्दोलन, मधेस विद्रोह, दलित, मुस्लिम, महिला, अपाङ्ग लगायत विभिन्न पहिचानजनित आन्दोलनहरूको जगमा संविधान निर्माण हुँदाहुँदै आदिवासी जनजातिलगायत सदिऔँदेखि बहिष्कृत–सीमान्तकृत वर्ग, समुदायको पहिचान र अधिकारसँग सम्बन्धित मूलभूत मुद्दाहरू सम्बोधन हुन नसकेको तितो यथार्थ हो । तसर्थ, संविधान निर्माणको समयदेखि नै आदिवासी जनजातिहरुले यो संविधान अपूरो र अधुरोसँगसँगै त्रुटिपूर्ण र विभेदकारी रहेको ठहरसँगै संशोधन, परिमार्जन र परिवर्तन हुनुपर्ने मुद्दा निरन्तर उठाउँदै आएको विदितै छ । तथापि, संविधानमा गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिताजस्ता सवालहरू रूपमा भए पनि समेटिएकोले ती मुद्दाहरूलाई समेत बचाउनुपर्ने राजनीतिक परिस्थिति निर्माण भएको महासंघ स्पष्ट पार्दै संविधान संशोधनको लागि जोडदार माग गर्दछ ।

४) आदिवासी जनजाति राष्ट्रहरूसहित दलित, मधेशी, मुस्लिम, महिला, अपांगता भएका व्यक्ति, यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत समुदायमाथि औपनिवेशिक शासकहरूबाट निरन्तर रूपमा शोषण, दमन, उत्पीडन, अन्याय, पद्दतिगत विभेद, बहिष्करण हुँदै आएको छ । मानव अधिकार तथा आधारभूत स्वतन्त्रता, आत्मनिर्णयको अधिकार, भू–क्षेत्रगत स्वायत्तता, प्रथाजनित स्वशासन पद्धति, भूमिमा सामुहिक स्वामित्व तथा नियन्त्रण, आत्मनिर्णित विकास लगायतलाई अपहरण गरेर स्वेच्छाचारी, अलोकतान्त्रिक, उग्रराष्ट्रवादको बाटो लिएको परिणामस्वरुप यी घटना तथा समस्याहरू आएका हुन् । प्रतिगामी प्रवृत्तिका समाजका वर्चस्वशाली बृद्धिजीवी, यथास्थितिवादी, प्रतिगामी र प्रतिकृयावादी केही राजनैतिक दल तथा नेतृत्वका साथै तिनीहरूलाई उक्साउने र बल प्रदान गर्ने देशी–विदेशी शक्तिहरू समेत यी श्रृङ्खलाबद्ध घटना र परिणामहरूमा जिम्मेवार छन् भन्ने महासंघको ठहर छ ।

५) लोकतान्त्रिक पद्दति, नागरिकहरूको वैयक्तिक र सामुहिक हक, अधिकार, स्वतन्त्रता हनन् गर्ने कुनै पनि पक्षबाट हुने हमला र हस्तक्षेप हामीलाई कदापि स्वीकार्य छैन । आदिवासी जनजातिलगायत बहिष्कृत–सीमान्तकृत नागरिकहरूको वैयक्तिक र सामुहिक हक, अधिकार र स्वतन्त्रता थप हनन् हुन सक्ने हुँदा तत्काल समावेशी लोकतान्त्रिक सिद्धान्त र विधिबाट वर्तमान सङ्कटलाई सम्बोधन गर्न गराउन अब यो सरकारले मार्ग प्रसस्त गर्नुपर्छ ।

अन्त्यमा, लोकतन्त्रमाथि हुने यस्ता खाले हमलाबाट मुलुकलाई जोगाउन लोकतन्त्रवादी राजनीतिक दल, नागरिक समाजलगायत सम्पूर्ण जिम्मेवार निकायलाई नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले अपील समेत गरेको छ ।