काठमाडौं । भूमिसम्बन्धी अध्यादेश रोक्न सरकार सहमत भएको छ । सरकारले ६ वटा अध्यादेश ल्याएकोमा असहमतिका कारण भूमिसम्बन्धी बाहेक पाँच अध्यादेश बुधबार बस्ने प्रतिनिधिसभाको बैठक र बिहीबार बस्ने राष्ट्रिय सभाको बैठकमा पेस गर्ने सहमति भएको हो ।
सत्ता गठबन्धनमा रहेका जसपा नेपाल र लोसपाले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ताको अडान राखेका कारण पाँच वटा अध्यादेशमात्र पास गर्ने सहमति भएको हो ।
गत पुस २७ गते जारी भूमिसम्बन्धीबाहेक आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, निजीकरण ऐन २०५० लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, आर्थिक कार्यविधी तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश र सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश संसदको बैठकमा निर्णार्थ प्रस्तुत हुनेछन्।