द्वन्द्वकालीन मुद्दा : नेपालको न्यायप्रति अमेरिका, बेलायत, ईयु र क्यानडाले उठाए प्रश्न

काठमाडौं–अमेरिका, बेलायत, युरोपेली युनियन र क्यानडाले नेपालको द्वन्द्वकालीन मुद्दामा पीडितले न्याय नपाएकोबारे प्रश्न उठाएका छन्। मानव अधिकारको विश्वव्यापी समीक्षा बैैठकमा ती देशका प्रतिनिधिले मानव अधिकार हननका घटनामा नेपालको प्रतिबद्धतामात्र भएको तर पुरा नभएको विषय उठाएका हुन्। 

मानव अधिकार परिषद्को ३७ औं बैठकमा बोल्दै उनीहरुले संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रियाका बारेमा सरकारको काममा विषयमा प्रश्न उठाएका हुन्। २०५२ देखि २०६२ सम्म चलेको ‘जनयुद्ध’मा भएका मानव अधिकार हननका घटनामा २०७७ साल भइसक्दासमेत पीडितले न्याय नपाएको उनीहरुको भनाइ छ।

कुन देशका प्रतिनिधिले के भने ?
छलफलमा धेरै मुुलुकहरूले नेपालको अवरुद्ध संक्रमणकालीन न्यायको विषयमा आवाज उठाएका थिए। अमेरिका, बेलायत र युरोपेली मुलुकका प्रतिनिधिहरूले यो प्रक्रियालाई सकेसम्म छिटो टुंग्याउन सुझाव दिएका थिए। त्यस्तै गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा संलग्नलाई आममाफी दिन नहुने उनीहरुको सुझाव छ। 

Advertisement

हालैमात्र सर्वोच्च अदालतले सरकारी निवेदनमा फैसला सुनाएको र उक्त फैसला अनुसार ऐन संशोधन नभएको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा यो प्रश्न उठेको हो। त्यसैगरी जर्मनी र क्यानडाले पनि संक्रमणकालीन न्यायमा भएको ढिलाइबारे प्रश्न राखेका थिए। पीडितको आवाज सुनुवाइ नभएकोमा उनीहरुको साझा प्रश्न थियो । 

‘नेपालमा सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य भएको चौध वर्ष बितिसकेको छ तर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा उत्तरदायित्व देखिएन,’  कार्यक्रममा बेलायतकी प्रतिनिधिले प्रश्न राखिन्, ‘पीडितको माग सम्बोधन गरेर समावेशी रूपमा यो प्रक्रिया टुंगोमा पु¥याउनु आवश्यक छ।’  अमेरिकाले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता आयोगमा रहेका ६० हजारभन्दा बढी उजुरीहरूको कुनै अनुसन्धान नै नभएको उल्लेख गरेको थियो। हाल यी उजुरीहरुमा प्रारम्भिकमात्र अनुसन्धान भएको छ।

अघिल्लो पटक नियुक्त भएका आयोगका पदाधिकारीहरुले सातै प्रदेशमा मुकाम कार्यालय खडा गरेर अनुसन्धान थालेका थिए। तर अहिले फेरि नियुक्त भएका पदाधिकारीले ठोस कार्य गर्न सकेका छैनन्। उनीहरुको कार्यकाल पनि अब छिट्टै समाप्त हुँदै छ । माघ ६ गतेदेखि उनीहरुको पदावधि सकिएपछि मन्त्रिपरिषदले थप्न सक्ने अधिकारअन्र्तगत माघ २६ गतेसम्म लम्वाईएको छ । तर अब थप गर्नका लागि कानुन नै संशोधन गर्नु पर्ने छ । 

त्यसैगरी कोरियाले पनि संक्रमणकालीन न्यायमा भइरहेको ढिलाइको बारेमा आवाज उठाएको थियो।  यसअघि परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले नेपालमा भएको शशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका गम्भीर मानव अधिकार हननका मुद्दामा कसैलाई आममाफी नहुने पुरानै अडान राखेका थिए । 

पाँच वर्ष पुरानै प्रतिबद्धता : आममाफी हुँदैन 
परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले नेपाल सरकारले द्वन्द्वको समयमा भएका मानवअधिकार उल्लंघनका गम्भीर घटनामा पूर्ण रुपमा आममाफी नहुने प्रतिबद्वता दोहोर्‍याएका थिए। अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उनले गरेको यो तेस्रो प्रतिबद्वता थियो। यसअघि मानव अधिकारको आवधिक समीक्षा (युपिआर रिभ्यू) र संयुक्त राष्ट्रसंघको सम्बोधनमा उनले यस्तो प्रतिबद्वता जनाएका थिए।

५ वर्षअघि गरेको प्रतिबद्वता उनले बिहीबार पनि आवधिक समीक्षामा दोहोर्‍याएका हुन्। 

परराष्ट्र मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्ति अनुसार मन्त्री ज्ञवालीले सरकारले मानव अधिकार उल्लंघनका गम्भीर विषयमा पूर्ण रुपमा आममाफी नदिने दृढता व्यक्त गरेको उल्लेख छ। ज्ञवालीले नेपालको शान्ति प्रक्रिया, बृहत् शान्ति सम्झौता, सर्वोच्च अदालतको फैसला, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरु, कानुन र  पीडितहरुको चिन्ता  तथा यथार्थ धरातलबाट निर्देशित रहने बताए।

अघिल्लो आवधिक समीक्षामा पनि उनले यही कुरा बताएका थिए। तर हालसम्म पीडितहरुले विश्वास गर्ने गरी काम हुन सकेको छैन। 
युपिआरमा प्रश्न उठेपछि मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीले  सवै प्रक्रियामा काम भएको र मानव अधिकारको रक्षा गर्ने परिधिभित्रै हुने भन्दै आश्वस्त पार्न खोजेका थिए।

‘संक्रमणकालीन न्यायको विषय नेपालको शान्ति प्रक्रियाको महत्वपूर्ण विषय हो, सर्वाेच्च अदालतको आदेश, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र यसको धरातलीय अवस्थाको आधारमा टुङ्ग्याउन हामी प्रतिबद्ध छौं,’ बैरागीले भने, ‘गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनमा आममाफी हुँदैन।’   

रिक्त हुँदै दुवै आयोग 
पछिल्लो समय एक वर्षका लागि नियुक्त भएका पदाधिकारीहरूको कार्यकाल सकिएपछि दुवै आयोग फेरि पदाधिकारीविहीन हुँदैछन्। माघ २६ गतेदेखि यी आयोगहरु फेरि रिक्त हुने छन्। हाल प्रतिनिधि सभासमेत नभएको र राजनीतिक द्वन्द्व चलिरहेकाले यसको असर यी आयोगहरुमा पर्ने देखिन्छ। 

सरकारले सर्वाेच्चको फैसलाअनुसार कानुनसमेत संशोधन नगरी राजनीतिक आस्थाका आधारमा कर्मचारी भर्ति गरेर आयोग बनाएको छ। तर काम भने शान्ति सम्झौताको १५ वर्ष बित्दा पनि भएको छैन। आयोगहरूमा म्याद थप्दै राजनीतिक नियुक्ति दिनेबाहेक पीडितले महसुस गर्ने गरी काम नभएको चर्चा हुने गरेको छ।

सरकारले गत माघ ६ मा सत्य तथा मेलमिलाप आयोगको अध्यक्षमा गणेश भट्ट र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा युवराज सुवेदीलाई नियुक्त गरेको थियो। पदाधिकारीले काम प्रारम्भ गरेको तीन महिना नपुग्दै लकडाउन सुरु भएको थियो। कोरोनाका कारण आशातित कार्य गर्न नसकिएको दुई आयोगले स्वीकारेका छन्।

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा ६३ हजार ७ सय १८ र बेपत्ता आयोगमा तीन हजार २ सय २३ उजुरी परेका छन्। कोरोना संक्रमणअघिको अवधिमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका पदाधिकारीले प्रारम्भिक कार्यहरू गरेको जनाएको छ। सुरुवाती समयमा आयोगसँग सम्बन्धित ऐन, नियम, सर्वोच्च अदालतको आदेश, न्यायसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय प्रबन्धलगायतमा अध्ययन गरेको जनाइएको छ। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको सहयोग आवश्यक रहेकाले सम्बन्ध विस्तार भएको सत्य तथा मेलमिलाप आयोगले जनाएको छ।

कोभिडकै कारण प्रारम्भिक अनुसन्धान नराम्रोसँग प्रभावित भएको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले जनाएको छ। 

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका परेका उजुरीमध्ये ३ हजार ७ सय ८७ उजुरीमा प्रारम्भिक अनुसन्धान भइरहेकोे आयोगले उल्लेख गरेको छ। उजुरीलाई विस्तृत अनुसन्धान, क्षतिपूर्तिमार्फत् सम्वोधन र तामेलीमा जाने गरी छुट्याउने आयोगले जनाएको छ। तीन समूहमा विभाजन गर्ने क्रममा करिब दुई हजार उजुरीलाई छुट्याइएको छ। आयोग स्रोतका अनुसार करिब पाँच सय उजुरीको अनुसन्धान सकिएको छ।

अनुसन्धान सकिएका उजुरीउपर कारबाहीका लागि महान्यायधिवक्ताको कार्यालयलाई सिफारिस गरिनेछ। महान्यायधिवक्ता कार्यालयले पीडितलाई न्याय दिलाउन तोकिएको अदालतमा मुद्दा दायर गर्नेछ। तत्कालीन सरकार र विद्रोही पक्ष,सुरक्षा निकाय,तत्कालीन शाही सत्तालगायतविरुद्धमा उजुरी परेका छन्।

सरकारले ल्याएका प्रेस स्वतन्त्रता र मानव अधिकार खोस्ने विधेयकप्रति चासो 
बैठकमा केही मुलुकले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विषय उठाएका थिए। विशेषगरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको मिडिया काउन्सिल विधेयक, सूचना प्रविधि विधेयक तथा विद्युतीय कारोबार ऐनका प्रावधानहरूमा उनीहरूको चासो थियो । अमेरिका, ब्राजिल, क्यानडा, फ्रान्स, जर्मनी, नेदरल्याण्ड, नर्वेलगायतका मुलुकले नेपालमा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विषयमा चासो राखेका थिए । 

नेपालमा पनि यी विधेयकमा भएका केही प्रावधानहरूले प्रेस स्वतन्त्रतालाई सीमित बनाउने भन्दै त्यसको विरोध भएको थियो ।  तर सरकारले भने अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा यस्ता कानुन नआएको दावी पेश गरेको छ। 

‘प्रेस स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रित गर्ने हाम्रो कुनै पनि मनसाय छैन । संविधानले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गरेको छ’ मुख्यसचिव बैरागीले भने ‘त्यस प्रतिकूल कुनै पनि कानुन बन्दैन ।’  

बैठकका सहभागीले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगप्रति पनि चासो व्यक्त गरेका थिए। उनीहरूले आयोगलाई पर्याप्त स्रोत र साधन उपलब्ध गराएर सबल बनाउनुका साथै त्यसको आर्थिक स्वायत्तता र पेरिस सिद्धान्तअनुसार हुनुपर्नेमा नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । दक्षिण एसियाली मुलुक पाकिस्तानले पनि मानव अधिकार आयोगलाई थप सुदृढ बनाउन सुझाव दिएको थियो । 

त्यसैगरी साउदी अरेबियाले पनि आयोगलाई सुदृढ बनाउनुपर्ने बताएको थियो । क्यानडाले मानव अधिकार आयोगले गरेका सिफारिसहरू कार्यान्वयन नभएको भन्दै कार्यान्वयनमा जोड दिएको थियो । क्यानडाले न्याय प्रणालीको स्वायत्तताको बारेमा आवाज उठाएको थियो ।  यीबाहेक छुवाछुत, बालविवाह र छाउपडी प्रथाको बारेमा समेत केही मुलुकले चासो व्यक्त गरेका थिए । बेलायत र केही मुलुकले नेपालमा धर्म परिवर्तनको विषयमा समेत आवाज उठाएका थिए । ती मुलुकले उठाएका सवालको जवाफ दिँदै सरकारी अधिकारीहरूले नेपालमा धार्मिक स्वतन्त्रता रहेको तर जबरजस्ती धर्म परिवर्तन दण्डनीय रहेको जानकारी गराएका थिए ।source:nepallive