काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले भुटानी शरणार्थी र गिरीबन्धु टि स्टेटका फाइल कानुनअनुसार अनुसन्धान हुनुपर्ने बताएका छन् ।
शनिबार जोरपाटीमा मानवअधिकार तथा शान्ति समाज जिल्ला शाखा काठमाडौंद्धारा आयोजिट २७ औँ साधारणसभालाई सम्बोधन गर्दै महामन्त्री थापाले नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) बीच भएको सातबुँदे समझदारी अनियमिताको अन्त्यकाका लागि भएको भन्दै भुटानी शरणार्थी र गिरीवन्धु टि स्टेटको फाइलको अनुसन्धान हुनुपर्ने बताएका हुन् ।
इमान्दारीपूर्वक उक्त सम्झौता कार्यान्वयन गरेर जनतामा सुशासनको अनुभूति गराउनुपर्नेमा जोड दिँदै महामन्त्री थापाले भने, ‘जनतामा आशा जगाउन आर्थिक अनियमितताका विषयमा कानुनअनुसार काम गर्न सम्बन्धित निकायलाई स्वतन्त्र छोडिदिनुपर्छ, सुशासन सबैको चासोको विषय भएकाले सबै फाइल विधिपूर्वक खुल्नुपर्छ, यसले कोही व्यक्तिलाई गाह्रो पर्ला, कुनै पनि पार्टीलाई गाह्रो पर्दैन, कुनै पनि दलले भ्रष्टाचारका घटनामा संलग्नलाई बचाउन लाग्नुहुँदैन ।’
संविधानमा नागरिकको ३१ वटा मौलिक हक उल्लेख गरेपनि व्यववहारमा कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउँदै त्यसको कार्यान्वयनका लागि काम गर्न सबैको साथ र सहयोगको आवश्यकता रहेको उनको भनाइ थियो ।