के विद्यमान असन्तुष्टिहरुका माझ एनआरएनएको विशेष महाधिवेशन हुन्छ ?

खुशी लिम्बू,

लण्डन – गैर-आवासीय नेपाली संघको यसै महिनाको २३ र २४ गर्ने भनेको विशेष अधिवेशन हुने वा नहुने भन्ने अन्योल भइरहँदा संस्थापन पक्ष (महाधिवेशन पक्षधरहरु) ले भने यसको तयारी अब लगभग पुरा गरेको देखिएको छ । तर नवौं महाधिवेशनमा चुनावमा पराजित भएका नेतृत्व वर्ग र भावनात्मक रुपले उनीहरुका नजिक रहेका केही पदाधिकारी र सदस्यहरुले भने विशेष अधिवेशनको औचित्यमाथि प्रश्न उठाइरहेका छन् । उनीहरुले विशेष गरी अध्यक्ष कुमार पन्त र महासचिव डा. हेमराज शर्माले एकलौटी रुपमा निर्णय गर्दै अघि बढेको आरोप लगाएका छन् भने “त्यो आरोप केवल विरोधका लागि विरोध भएको” विशेष महाधिवेशन पक्षको छ । उनीहरु (संस्थापन पक्ष) ले असन्तुष्ट पक्षले कार्यसमिति र सचिवालयमा सधैं किचलो गरेर काम गर्न नदिएको प्रत्यारोप लगाएका छन् ।

वास्तवमा एनआरएनएको नवौं महधिवेशन २०१९ को अक्टोबरमा भएयता नै कार्यसमिति र सचिवालयमा असन्तुष्टिका स्वरहरु सुन्नमा आएका हुन् । तर उसखेरको असन्तुष्टि केवल “निर्वाचनमा धाँधली भएको” र “आफ्ना नजिककाहरु लागि पद सिर्जना गर्नका लागि मानार्थ सदस्यहरुको परिषद (अनरेरी काउन्सिल) को गठन जस्तो विधानमै नभएकोे कार्य गरेको” भन्ने थियो । तर अहिले आएर असन्तुष्ट पक्षकाहरुले उनीहरुले चाहेको वास्तविक कुरा के हो भनेर सर्वसाधारण एनआरएनहरुलाई राम्ररी बुझाउन सकेका छैनन् । यस विषयमा न त असन्तुष्टहरु खुलेर लागेका छन्, न त मिडिया मार्फत बुझाउन चाहेका छन्, न त एउटा पत्रकार सम्मेलनसम्म गर्न सकेका छन् । यस सन्दर्भमा संस्थापन पक्ष र असन्तुष्ट पक्षको वादविवाद केवल उनीहरुका बिच बेलाबेलामा हुने पत्राचार र सामाजिक सञ्जालहरुमा पोखिएका शब्दहरुमा मात्र देख्न सकिन्छ ।

Advertisement

वास्तवमा विशेष महाधिवेशनको विपक्षमा रहेकाहरुले उठाएका बिषयहरु निकै गहन छन् । तर उनीहरुले यस बारेमा सर्वसाधारण एनआरएनहरुलाई बुझाउन नसकेको देखिन्छ । पत्रकार सम्मेलन, लेख वा कुनै अन्तरकृयात्मक कार्यक्रमहरु गरेर जानकारी गराउन नसकेर केही खुद्रा कार्यक्रमहरु र फुट्कर स्ट्याटसहरुमै सीमित भएका छन् । यहाँसम्म कि गत महिना युरोप क्षेत्रीय संयोजक नारायण आचार्यको नेतृत्वमा अध्यक्ष कुमार पन्तलाई पठाएको भनिएको असन्तुष्ट पक्षको पत्रमा ४८ जनामध्ये धेरै सदस्यहरुको राय नलिईकन हचुवाको भरमा उनीहरुको नाम समावेश भएको भन्ने महाधिवेशन पक्षको भनाइलाई विपक्षीहरुले राम्ररी खण्डन गर्न सकेनन् ।

यता विशेष महाधिवेशन पक्षधरहरुले भने महाधिवेशन गर्नु पर्ने पहिलो कारण विधान संशोधन हो भनेका छन् । तर कोभिड-१९ को वर्तमान बिषम परिस्थितिमा आफू अनुकुलको विधान बनाएर निश्चित व्यक्तिहरु नेतृत्व हत्याउने दाउमा रहेको असुन्तुष्टहरुको भनाइ छ । त्यसका लागि महाधिवेशन पक्षधरहरुले हरेक राष्ट्रिय परिषदहरुबाट नयाँ सदस्यहरु बनाएर तिनैमध्येबाट विशेष महाधिवेशन गर्ने योजनामा छन् । त्यसमा असन्तुष्टहरुले आपत्ति जनाएका हुन् । उनीहरुले आरोप लाउने गरेका छन् कि महाधिवेशनका पक्षधरहरुले वर्तमान कार्यकालका मौजुदा डेलिगेट्सहरुलाई समावेश नगरेर वा गर्न नसकेर नयाँ डेलिगेट्सहरुलाई बोलाएर बिशेष महाधिवेशन गर्न लागेका छन् ।

हुन पनि गत नवौं महाधिवेशनका लागि सेप्टेम्बर २०१९ मा दुई वर्षका लागि बनेका डेलिगेट्सहरुको म्याद सेप्टेम्बर २०२१ सम्म हुँदैन भने तिनै डेलिगेट्सहरुले निर्वाचित पदाधिकारीहरुको पद चाहीं वैध हुन्छ कि हुन्न? यो प्रश्नको चित्तबुझ्दो जवाफ विशेष महाधिवेशन पक्षधरहरुसित छैन । बरु उनीहरु नयाँ सदस्यहरुबाट डेलिगेट्स बनाएर विशेष महाधिवेशन गर्ने भित्रभित्रै कसरतमा लागेको देखिन्छ ।

त्यस्तै अध्यक्ष कुमार पन्त र महासचिव हेमराज शर्मा चाहान्छन् कि गत नवौं महाधिवेशनमा थाँती रहेका आर्थिक र सांगठनिक प्रतिवेदनहरु पनि विशेष महाधिवेशनबाट पारित हुन् । यी बाहेक विशेष महाधिवेशन डाक्नुको अन्य उद्देश्यहरु संस्थापन पक्षले सार्वजनिक गरेका छैनन् । जे जति भइरहेको छ पर्दाभित्रै भइरहेको छ । सदस्यहरुलाई प्रतिनिधि हुनको लागि आब्हान गरिए पनि यस बारे कुनै सूचना, लिंक वा फारमहरु संघको वेभसाइटमा राखिएका छैनन् । कुनै पनि संस्थागत नीति र निर्णयहरु बारे एनआरएनएका सदस्यहरुलाई जानकारी नगराउनु, संस्थागत वेभसाइटमा एकलौटी नियन्त्रण गर्नु र कुनै पनि सूचनाहरु प्रवक्ता मार्फत सार्वजनिक नगरेर सबै सूचनामा महासचिवको एकलौटी निर्णय हुनुले “एनआरएनए पनि कतै निश्चित व्यक्तिहरुको हितमा मात्रै सञ्चालन त भइरहेको छैन?” भन्ने असन्तुष्टहरुको आशंकामा बल पुर्याएको छ ।

हुन त विधानका मस्यौदाका बुँदाहरु निकै आमूल परिवर्तनकारी (र्याडिकल) देखिन्छन् । राष्ट्रिय परिषदले उप्रान्त ७० प्रतिशत जति डेलिगेट्सहरु विगतमा समितिमा रहेर काम गरिसकेकाहरुमध्येबाट मात्र समावेश गर्न पाउने बाध्यकारी नियम मस्यौदामा समावेश छ । त्यस्तै राष्ट्रिय परिषदहरुले पठाउने महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुहरुको संख्यामा कटौती हुनु तर अन्तरराष्ट्रिय परिषदहरुमा भने पदको संख्यामा बढोत्तरी हुनु जस्ता प्रस्तावहरु पनि मस्यौदामा समाहित छन् । यदि यो पारित भएमा निश्चित व्यक्तिहरुको हातमा मात्रै संघ सधैं रहिरहने जिकिर असन्तुष्ट पक्षको छ ।

तर संस्थापन पक्षले यी यावत प्रश्नहरुको चित्तबुझ्दो जवाफ वा समाधानहरु प्रस्तुत गर्न नसके पनि उसको योजनाबद्द तयारीले आगामी जनवरी २३ र २४ मा तय गरिएको विशेष अधिवेशन सफलताका साथ सम्पन्न हुने संकेत दिएको छ । असन्तुष्ट पक्षको “विशेष अधिवेशन भनेको विशेष परिस्थितिमा हुने हो तर कोभिडका कारण अहिलेको परिस्थिति विशेष नभएर विषम हो” भन्ने बोधगम्य तर्क यथावतै छ । असन्तुष्ट पक्षले विशेष अधिवेशनमा भाग लेलान् वा नलेलान् केही भन्न सकिने अवस्था छैन । तर पनि माथि उल्लिखित विभिन्न प्रतिकुलता र असन्तुष्टिका माझ अधिवशेन भएदेखि एनआरएनएमा विग्रह आउने भन्ने संभावना वर्तमानमा टरेर जानेछ ।