अयोग्य लडाकुलाई २ लाख रुपैयाँ राहत दिने तयारी, सरकारी निर्णयको स्वागत

काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको निर्णयअनुसार प्रमाणीकरण भएका अयोग्य लडाकुलाई २ लाख रुपैयाँ राहत दिन सरकारले बुधवारदेखि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘प्रमाणीकरण भएका द्वन्द्वकालका अयोग्य लडाकुलाई कार्यविधि बनाई राहत उपलब्ध गराउने’ निर्णय गरेको थियो । ‘बुधबारदेखि कार्यविधि बनाउने प्रक्रिया मन्त्रालयले थाल्छ, त्यसका आधारमा आवश्यक पहिचान गरी वितरण कार्य शुरू हुन्छ,’ गृहसचिव विनोदप्रकाश सिंहले भने, ‘सकेसम्म चालू आर्थिक वर्षदेखि नै वितरण गरिनेछ।’

वितरणको काम चरणबद्धरूपमा गरिने उनले जानकारी दिए। राहत रकम वितरणको काम जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत हुने सचिव सिंहले जानकारी दिए। उनका अनुसार संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसन नेपाल ९अनमिन०को प्रमाणीकरणमा ४ हजार ८ अयोग्य लडाकु रहेका छन्।

Advertisement

यता, बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपालले सरकारको उक्त निर्णयको स्वागत गरेको छ । मंगलबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपालले मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णयको स्वागत गरेको र बाँकी काम पनि छिटो पूरा गर्न आग्रह गरेको हो ।

बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपालको तर्फबाट जारी विज्ञप्तीमा ‘मन्त्रिपरिषद्को जनही दुई लाख दिने निर्णयको छिटोछरितो कार्यान्वयन, संस्थाले स्थापना कालदेखि उठाएका मागहरु पूरा गर्न सम्बन्धित र सरोकारवाला निकायसँग वार्ता, छलफल, समन्वय, सहकार्य र संघर्षलाई निरन्तरता दिने, शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कार्यभार यथाशीघ्र पूरा गर्न सम्बन्धित पक्षलाई दबाब तथा ध्यानाकर्षण गराउनुका साथै राष्ट्र, राष्ट्रियता, स्वाभिमान, राष्ट्रिय स्वाधिनता, जनजीविका र जनसरोकारका विषयमा अग्रमोर्चामा रहेर संविधानको रक्षा र विकास गर्न देश र जनताका हितमा सधै संघर्षरत रहने प्रतिवद्धता’ समेत व्यक्त गरिएको छ ।

२०५२ फागुन १ गतेबाट एकात्मक राज्य प्रणालीको विरुद्धमा संघात्मक राज्य निर्माणको लागि सुरु गरेको महान जनयुद्धदेखि सम्पूर्ण अग्रगामी आन्दोलन, जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलनलगायत अन्य प्रगतिशील आन्दोलनको जगमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल स्थापना भएको उल्लेख गर्दै बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपालले उक्त अग्रगामी परिवर्तनमा अतुलनीय योगदान गरेको दाबी गरेको छ ।

सो प्रमाणीकरणको पहिलो चरणमा योग्य ठहरीएका ४ हजार ८ जना जनमुक्ति सेनालाई दोस्रो चरणको प्रमाणीकरणमा शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिने नाममा षड्यन्त्रपूर्वक ढंगले अयोग्य प्रमाणित गरिएको संस्थाको आरोप छ ।