काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई थप आठ वटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोकिएको छ । सोमबार एमालेबाट मन्त्री भएकाहरूले राजीनामा दिएपछि उनीहरुले आठ वटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पाएका हुन् ।
मङ्गलबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपालको संविधानले गरेको व्यवस्था अनुसार थप मन्त्रालयको कार्यभार पनि प्रधानमन्त्रीलाई तोकेकी हुन् । योसँगै प्रचण्डको काँधमा १६ मन्त्रालयको जिम्मेबारी छ । एमालेले अर्थ, कृषि, परराष्ट्र, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या, रक्षा, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक र भूमिसुधार मन्त्रालय पाएको थियो । यसअघि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सरकारबाट बाहिरिएको थियो ।
एमाले, रापप्रपा र रास्वपा सरकारबाट बाहिरिएसँगै १६ मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आफैंले लिएका हुन् । राप्रपाका तीन मन्त्री र एक राज्यमन्त्री थिए । राष्ट्रपतिको निर्वाचनको विषयलाई लिएर माओवादी केन्द्रसहित ८ राजनीतिक दलले कांग्रेसका उम्मेदवारलाई निर्वाचित गराउने सहमति गरेसँगै राप्रपा सरकारबाट बाहिरिएको थियो ।
राजनीतिक परिस्थिति परिवर्तन भएको भन्दै राप्रपाबाट उपप्रधानमन्त्री तथा ऊर्जामन्त्री राजेन्द्र लिङ्देन, सहरी विकासमन्त्री विक्रम पाण्डे, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ध्रुवबहादुर प्रधान, ऊर्जा राज्यमन्त्री दीपक सिंहले राजीनामा दिएका थिए ।
उता, नागरिकता सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि तत्कालीन उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले राजीनामा दिएपछि गृहमन्त्रालय प्रचण्ड आफैंले राख्दै आएका छन् ।
गृह मन्त्रालय नपाउने भएपछि लामिछाने नेतृत्वको रास्वपाका २ मन्त्री र १ राज्यमन्त्रीले पार्टीको निर्णयअनुसार सरकार छोडेको थियो । त्यसपछि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री शिशिर खनाल, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री डोलप्रसाद अर्याल र स्वास्थ्य राज्यमन्त्री तोसिमा कार्कीले राजीनामा दिएका थिए ।
यसैगरी, सरकार निर्माणदेखि नै प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँगै वन तथा वातारण, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय रहेको थियो । जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा) सरकारलाई समर्थन दिए पनि सरकारमा सहभागी भएको थिएन । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नयाँ बनेको आठदलीय गठबन्धनमा छलफल गरेर अब मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने योजनामा रहेको बालुवाटार स्रोतले जनाएको छ । दुई महिनामै सरकारमा फेरबदल भएपछि सरकारको दैनिक कार्य तालिका प्रभावित भएको छ । मुख्य योजनाका फाइलहरु मन्त्रालयमै अड्किएका छन् ।




