राष्ट्रपतिबाट पाँच वटा विधेयक प्रमाणीकरण, नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण रोकियो

काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सार्वजनिक पदधारण गर्ने व्यक्तिको शपथ सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकसहित पाँच वटा विधेयक प्रमाणीकरण गरेकी छन् । तर नागरिकता विधेयक भने प्रमाणीकरण गरेकी छैनन् ।

राष्ट्रपति भण्डारीले संघीय संसद्को दुवै सदनको बैठकबाट पारित भई प्रमाणीकरणका लागि पेस हुन आएका पाँचवटा विधेयक नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा २ बमोजिम प्रमाणीकरण गरेकी हुन् ।

राष्ट्रपति भण्डारीले तथ्यांक सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, स्टाण्डर्ड नाप र तौल, ऐन २०२५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, प्रत्यायन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, सार्वजनिक पदधारण गर्ने व्यक्तिको शपथ सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालयको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरण गरेको राष्ट्रपतिको कार्यालयले जनाएको छ ।

Advertisement

राष्ट्रपति भण्डारीले सन्देशसहित पुनः सदनमा फिर्ता पठाएको नेपालको नागरिकतासम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयकलाई दुवै सदनबाट पारित गरी पुनः प्रमाणिकरणका लागि पठाए पनि उक्त विधेयक रोकेकी छिन् ।

पहिलो पटक पुनःविचार गर्नका लागि राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयकलाई संघीय संसद् (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा)मा फिर्ता पठाए पनि अब पुनःविचारका लागि ठाउँ नभएको र विधेयकलाई प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ ।

संविधानअनुसार कुनै पनि विधेयक दुई पटक पुनःविचार गर्न नपाइने व्यवस्था रहेको छ । विधेयकलाई संसद्ले चाहे जस्ताको त्यस्तै वा संशोधनसहित पारित गरेर पठाए भने राष्ट्रपतिलाई रोक्ने ठाउँ देखिँदैन । दोस्रो पटक पारित गरिएको कुनै पनि विधेयकलाई राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । संविधानको धारा ११३ को उपधारा (४) मा राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देशसहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनःविचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुतरुपमा वा संशोधनसहित पारित गरी पुनःपेश गरेमा त्यसरी पेश भएको १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिकता कानुन बनाउँदा ऐतिहासिक पक्षहरूको समग्र अध्ययन गर्न आवश्यक रहेको, नागरिकताका सिद्धान्तहरू स्पष्टता, अंगीकृत नागरिकताको विषयलाई स्थायी रूपमा समाधान, प्रतिनिधिसभा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदन, मधेसको भावनाको सम्बोधन, स्वघोषणाबारे ध्यानाकर्षण, प्रादेशिक पहिचानबारेमा संविधान व्यवस्था ऐनमा नदेखिएको, केपी शर्मा ओलीद्वारा जारी गरिएको नागरिक अध्यादेशबारे, नागरिकता विधेयक ढिलो गरी बनाउन नहुने विषयमा सुझाव, चासो र स्पष्टता खोजेकी छन् ।