सर्वोच्च अदालतको फैसलाको नेफिन यूकेद्वारा स्वागत

लण्डन– प्रतिनिधि सभा बिघटनको विपक्षमा सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेपछि नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ बेलायत (नेफिन यूके) ले प्रेस विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै सर्वोच्च अदालतको निर्णयको स्वागत गरेको छ ।

विज्ञप्ती मार्फत नेफिन युकेले नेपालमा प्रधानमन्त्री खड्क प्रसाद ओलीको सिफारिशमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गर्नु असंवैधानिक कदम भएकोले अदालतले जनता र संविधानको पक्षमा फैसला गरेको भन्दै बेलायतवासी आदिवासी जनजातिहरुको तर्फबाट अदालतको फैसलाको स्वागत गरेको हो ।

नेफिन युकेले सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिमा अदालतको फैसला संविधानवाद, समावेशी लोकतन्त्र, आदिवासीहरुको आधारभूत मूल्य र मान्यताहरूको पक्षमा भएको जनाएको छ । उसले भनेको छ- “प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनासँगै २०६२–६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलन, १० वर्षे सशस्त्र युद्ध, आदिवासी जनजाति आन्दोलन, मधेस विद्रोह, दलित, मुस्लिम, महिला, अपाङ्ग, यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरु लगायत विभिन्न जनजाति आन्दोलनहरूको जगमा संविधान निर्माण भएको तथ्य जगजाहेर छ ।”

Advertisement

विज्ञप्तिमा नेफिन यूकेले आदिवासी जनजातिहरु लगायत सदिऔँदेखि बहिष्कृत–सीमान्तकृत वर्ग, समुदायको पहिचान र अधिकारसँग सम्बन्धित मूलभूत मुद्दाहरू सम्बोधन हुन पर्ने अबको आवश्यकता औंल्याउँदै उसले लोकतान्त्रिक पद्दति र नागरिकहरूको वैयक्तिक र सामुहिक हक, अधिकार, स्वतन्त्रता हनन् गर्ने कुनै पनि पक्षबाट हुने हमला स्वीकार्य नहुने जनाएको छ ।

त्यस्तै विज्ञप्तिको नयाँ परिस्थितिमा संविधानद्धारा प्रदत्त गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता जस्ता सवालहरूलाई समेत बचाउनका लागि अनुकुल राजनीतिक परिस्थिति निर्माण गर्न सम्बन्धित सबै राजनीतिक दल, संघ–सस्था र नागरिक समाजलाई हामी हार्दिक अपील गरिएको छ ।

नेफिन यूकेका अध्यक्ष जंग सुनुवार र महासचिव खुशी लिम्बुद्धारा हस्ताक्षरित विज्ञप्ति जस्ताको तस्तैः