काठमाडौं । मलेसियामा गम्भीर अपराधका घटनामा दिइने अनिवार्य मृत्युदण्डको सजाय आज (मंगलबार)देखि हटेको छ। नयाँ नीति लागू भएसँगै मलेसियामा अनिवार्य मृत्युदण्डको सजाय हटेको हो ।
बीबीसीमा उल्लेख भएअनुसार अब मलेसियामा हत्या र आतङ्कवाद जस्ता गम्भीर अपराधमा दोषी ठहर भएकालाई ४० वर्षसम्मको काराबास हुनेछ । असाधारण घटनामा भने मृत्युदण्डको सजाय सुनाउने अधिकार न्यायाधीशहरूसँग कायमै रहनेछ । अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारवादी संस्था एमनेस्टी इन्टरनेशनलका अनुसार मलेसियामा मृत्युदण्डको सजाय सुनाइएकाको सङ्ख्या झन्डै १ हजार ३ सय छ ।
मलेसियाको संसदले पारित गरेको नयाँ कानूनले यसअघि नै मृत्युदण्डको फैसला सुनाइएका तर सजाय पाउन बाँकीलाई ९० दिनभित्र सजायबारे पुनरावेदन माग गर्ने समय दिनेछ।
यसअघि पछिल्ला वर्षहरूमा मृत्युदण्डको सजाय दिइने ५३ देशहरूमा मलेशिया पनि पर्थ्यो। यो क्षेत्रमा चीन र सिङ्गापुरमा पनि मृत्युदण्डको सजाय दिने कानून छ। मलेसियाको सरकारी तथ्याङ्क अनुसार मलेसियामा सन् १९९२ देखि २०२३को बीचमा करिब १,३१८ जना कैदीहरूलाई झुन्ड्याएर मृत्युदण्ड दिइएको छ।
मलेसिया नेपाली श्रमिकका लागि पनि प्रमुख गन्तव्यमध्ये एक मानिन्छ । श्रम तथा वैदेशिक रोजगार मन्त्रालयका अनुसार मलेसियामा काम गर्ने नेपाली श्रमिकको सङ्ख्या झण्डै चार लाख छ ।