November 13, 2025, Thursday
२०८२ कार्तिक २७
1:37:26 pm

फेसबुक बिरुद्ध अमेरिकामा अहिलेसम्मकै गम्भीर मुद्दा दर्ता

3.7K

एजेन्सी – अमेरिकाका सङ्घीय नियामकहरू र ४५ भन्दा धेरै राज्यका अभियोजनकर्ताहरूले फेसबुकले गैरकानुनी कदममार्फत् आफ्ना प्रतिस्पर्धीहरूलाई किन्ने र प्रतिस्पर्धालाई कमजोर पार्ने काम गरेको भन्दै उक्त कम्पनीविरूद्ध मुद्दा दर्ता गरेका छन्। 

त्यो उक्त सामाजिक सञ्जाल कम्पनीविरूद्ध अमेरिकी सरकारले लिएको अहिलेसम्मकै सबैभन्दा उल्लेख्य कानुनी कदममध्ये हो।अधिकारीहरूले अदालतलाई उक्त कम्पनीलाई टुक्र्याउने बिषयमा सोच्न भनेका छन्।अर्बौँमा प्रयोगकर्ता रहेका इन्स्टाग्राम र ह्वाट्सएपमा समेत फेसबुककै लगानी छ।

४८ वटा राज्यले लगाएको उक्त मुद्दाको नेतृत्व गरेकी न्यूयोर्ककी महान्यायाधिवक्ताले उक्त कम्पनीले एक दशकसम्म प्रतिस्पर्धीहरूलाई चुप लगाउन प्रयोगकर्ताहरूको मूल्यमा आफ्नो एकाधिकारको दुरुपयोग गरेको बताएकी छन्।

Advertisement

अधिकारीहरूले फेसबुकले खासगरी साना र सम्भावित प्रतिस्पर्धी कम्पनीहरूलाई ‘किन्ने वा सिध्याउने’ शैली लिएको आरोप लगाएका छन्।अधिकारीहरूले फेसबुकले सन् २०१२ मा इन्स्टाग्राम र सन् २०१४ मा ह्वाट्सएप किन्ने काम प्रतिस्पर्धा किन्ने काम भएको बताएका छन्।

तर फेसबुकले ती कम्पनी त्यसबेला निकै साना रहेको बताएको छ।अधिकारीहरूले इन्स्टाग्राम र ह्वाट्सएपबाट लगानी झिक्न लगाएर फेसबुकको आकार सीमित गरिनुपर्ने माग गरेका छन्।

फेसबुकले के भन्यो?

फेसबुकले अहिले अनुसन्धान गर्न खोजिएका सम्झौता नियामकहरूले वर्षौँअघि स्वीकृत गरिसकेको जनाएको छ
।फेसबुककी एकजना बरिष्ठ कानुनी सल्लाहकार जेनिफर न्यूजस्टिडले भनेकी छन्: “सरकारले फेरि उही कुरा दोहोर्‍याउन चाहेको छ। त्यसले अमेरिकी व्यावसायलाई कुनै पनि विक्री अन्तिम होइन भन्ने डरलाग्दो चेतावनी दिएको छ।”फेसबुकले इन्स्टाग्राम र ह्वाट्सएपलाई सफल बनाउन करोडौँ खर्च गरेको बताउँदै आफूलाई उसकै शब्दमा जोडदार ढङ्गले प्रतिरक्षा गर्ने जनाएको छ।

उक्त मुद्दामा फेसबुकका प्रमुख मार्क जकरबर्गले पठाएका आन्तरिक सन्देशहरूलाई समेत उद्धृत गरिएको छ।जसमा सन् २००८ को एउटा इमेलमा उनले ‘प्रतिस्पर्धा गर्नुभन्दा किन्नु राम्रो’ लेखेका थिए।
बीबीसी एकजना  उत्तर अमेरिका प्रविधि सम्वाददाता जेम्स क्ल्याटनका अनुसार : “फेसबुकसँग अपिल गर्नका लागि पर्याप्त अवसरहरू हुनेछन्। त्यसैले तत्कालै फेसबुक टुक्रिहाल्ला भन्ने नसोच्दा हुन्छ।””तर अदालत र नेताहरू कुन दिशातर्फ गइरहेका छन् भन्ने यो थप सङ्केत हो।”