May 22, 2024, Wednesday
२०८१ जेष्ठ १०
1:37:26 pm

सरकारले निजी क्षेत्रमैत्री वातावरण निर्माण गरेको छ: अर्थमन्त्री पुन

715

काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले पछिल्लो समय सरकारले निजी क्षेत्रमैत्री वातावरण निर्माण गरेको बताएका छन् ।

आइतबार राजस्व परामर्श समिति र निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरुबीच आगामी बजेटबारे मन्त्रालयमा भएको अन्तरक्रियामा बोल्दै उनले लगानी अनुकूल वातावरण निर्माणका लागि अध्यादेशमार्फत विभिन्न ८ वटा कानुनमा गरिएको सुधार तथा लगानी सम्मेलनमा निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागिताले सरकार निजी क्षेत्रमैत्री रहेको पुष्टि भइसकेको बताएका हुन् ।

मन्त्री पुनले अर्थतन्त्रमा विद्यमान शिथिलता अन्त्य गर्न राज्यले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने र निजी क्षेत्रले राज्यसँग हातेमालो गरेर अघि बढ्ने वातावरण निर्माण गर्नेमा उद्योगी व्यवसायीलाई आश्वस्त पारे। उनले भने, ‘लगानी सम्मेलनमा उदघाटनदेखि छलफलका सबै बन्द सेसन र समापनसम्म निजी क्षेत्रलाई प्रस्तुत गरेका छौं। स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्तालाई लक्षित गरेर ८ वटा कानूनमा भएको संशोधनले सकारात्मक वातावरण बनेको छ । मुखले भनेर होइन दुनियाँले देख्ने गरी सरकार निजी क्षेत्रमैत्री रहेको सन्देश दिएका छौं।’ 

Advertisement

उनले प्रधानमन्त्रीले के गर्दा उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि हुन्छ? सरकारलाई आउने राजस्व पनि वस्तुगत बनाउने गरी काम गर्न भनेको पनि बताए । ‘सम्मानजनीय प्रधानमन्त्रीले निजी क्षेत्रको मनोबल उठाउनुपर्‍यो। निजी क्षेत्रमैत्री वातावरण बनाउनुपर्‍यो। लिबरल हुनुपर्‍यो भनिरहनुभएको छ’, उनले भने, ‘त्यसलाई अर्थ मन्त्रालयको तर्फबाट सैद्धान्तिकरण गर्ने कोसिस जारी छ।’

यसअघि नै करका दर हेरफेर गर्दा कसैलाई पोस्ने र कसैलाई निरुत्साहित नगरिने प्रतिबद्धता जनाउदै उनले अर्थतन्त्रमा राम्रो योगदान गरिरहेको, उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जना गर्ने तथा देशलाई अगाडि बढाउने नीतिमा परिवर्तन नगरिने प्रतिबद्धता जनाए। राम्र्रो नीतिको निरन्तरताका लागि मन्त्री र सचिवका पछि लागेर समय खेर नफाल्नसुझाए। उनले भने, ‘राम्रो नीतिको निरन्तरताका  लागि अर्थमन्त्री, उद्योगमन्त्री र सचिवका पछि लागेर समय खेर फाल्नैपर्दैन। राम्रा कुराले निरन्तरता पाउँछ। यसमा कुनै सर्त छैन । करका दर हेरफेर गर्दा यो कारणले बढायौं, यो कारणले घटायौं भन्छौं। यो हाम्रो सार्वजनिक प्रतिबद्धता हो।’

छिमेक र विश्वबजारसँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेको निजी क्षेत्रलाई  प्रतिस्पर्धी बनाउनेबारे सरकारले सोचेको उनको भनाइ थियो।