सहमति नजुटेपछि एनआरएनएको निर्धारित विशेष अधिवेशन अन्यौलमा

लण्डन । गैर-आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को हालै बसेको बैठक असहमतिमाझ टुंगिएको छ ।

संघको ७५औं बैठकको निर्णयलाई समितिका कम्तिमा ४८ जना सदस्यहरुले असहमति जनाएपछि ‘आगामी जनवरी २३ र २४ मा हुने’ भनिएको विशेष अधिवेशन बारे अन्यौलता छाएको छ ।

विशेषगरी संघको नवौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित नयाँ नेतृत्व पङ्तिले चुनावको विभाजनलाई मेटेर प्रजातान्त्रिक ढंगले र पारदर्शीरुपमा संस्थालाई अघि नबढाएको भन्ने असहमति पक्षधरहरुको आरोप छ ।

Advertisement

गत डिसेम्बर ४ मा आफूसहित समितिका ४८ जना सदस्यहरुको तर्फबाट युरोप क्षेत्रीय संयोजक नारायण आचार्यले एक इमेल विज्ञप्ति जारी गर्दै सामुहिक असहमति प्रकट गरेका हुन् । विज्ञप्तिमा उनीहरुले “केन्द्रीय सचिवालयले पूर्वाग्रही भएर एकपक्षीय निर्णयहरु गरेको” र “संघको खम्बाका रुपमा रहेका निर्वाचित आईसीसी सदस्यहरुको मानमर्दन गरेको” गुनासाहरु पोखेका छन् ।

“यस्तो अभियानका विरुद्ध हामीले बेलैमा खबरदारी गरेका हौँ, तर त्यसको सुनुवाइ भएन” – विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

उल्लिखित विषयहरुका बारेमा उनीहरुले बारम्बार ध्यानाकर्षण गराए पनि नेतृत्व पङ्तिले आफ्नो अप्रजातान्त्रिक प्रवृत्तिलाई निरन्तरता दिंदै गत २२ नोभेम्वर २०२० मा सम्पन्न आइसीसी बैठकमा समेत एकतर्फी रुपमा बिभिन्न निर्णयहरु गर्दै समाप्त गरेको उनीहरुको आरोप छ ।

असहमति प्रकट गर्ने पदाधिकारीहरुमा उपाध्यक्षद्धय रविना थापा र मन केसी, महिला संयोजक भोमादेवी लिम्बू, युवा संयोजक हिमाल गुरुङ, अफ्रिका संयोजक रोशन थापा, मध्यपूर्व संयोजक प्रविण गुरुङ र उपसंयोजक मनोज कुमार श्रेष्ठ, एशिया प्यासिफिक उपसंयोजकद्धय खगेन्द्र न्यौपाने र पारसमणी पोखरेल र ओसियानियाँ उपसंयोजक नविन कंडेल रहेका छन् ।

असहमति जनाउने अन्य पदाधिकारीहरुमा युरोपबाट नारायण आचार्य स्वयं, उपसंयोजक शुक्रराज न्यौपाने, युरोप महिला संयोजक योगिता कुमारी थापा, मध्यपूर्व महिला संयोजक सुमित्रा देवी पौडेल, क्षेत्रीय महिला संयोजक मन कला विष्ट थापा, अमेरिका युवा संयोजक बिमला साप्कोटा र एशिया प्यासिफिक युवा संयोजक दीपक प्रसाद कंडेल रहेका छन् ।

त्यस्तै असहमति जनाउने आइसीसी सदस्यहरुमा अस्ट्रेलियाका छबी प्रसाद सापकोटा, अरुण कुमार ठाकुर, दीपक शर्मा, दुर्गा आचार्य, राजु अधिकारी र सन्तोष कुँवरको नाम छ ।

मध्यपूर्वका आइसीसी सदस्यहरुमा युएईका राजु केसी र नविन पौडेलले पनि असहमति जनाएका छन् भने  अमेरिकाका शंकर खड्का, शिवराज पौडेल र तृष्णा शर्मा काफ्ले र एसिया प्यासिफिक क्षेत्रबाट जापानका ददीलाल खड्का, डण्डपाणी कँडेल र नारायण सुबेदी र दक्षिण कोरियाकी लक्ष्मी कुमारी गुरुङको नाम पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

युरोपबाट भने बेल्जियमका सुवास जोशी र कमल पन्थी, डेनमार्कका रमेश काफ्ले, जर्मनीका बिजय मोक्तान, आयरल्याण्डका विनोद कार्की, लक्जेम्बर्गका बालकृष्ण साप्कोटा, नेदरल्याण्डसका ठाकुर प्रसाद शर्मा, नर्वेका राजु अर्याल, पोल्याण्डका बोधराज सुबेदी, पोर्चुगलका नारायणकाजी मगर र रविन अधिकारी, स्पेनका चिन्ता मणी साप्कोटा, स्विडेनका अर्जुन कुमार श्रेष्ठ, स्विजर्ल्याण्डका गुणराज शर्मा र बेलायतका दयानिधि साप्कोटा छन् ।

एनआरएनएको नेतृत्वपङ्तिप्रति रुष्ट ४८ जनाको नाममा जारी पत्रमा उल्लेख गरिएका असहमतिका सबै सातवटा बुँदाहरुलाई नेपाल मामिलाले यहाँ जस्तको तस्तै राखेको छः  

१. विशेष अधिवेशन सम्बन्धि विधानले गरेको ब्यवस्था अनुसार छलफलमा विधानको दफा १५ पूर्ण रुपमा आकर्षित हुने र त्यो दफाअनुसार प्रक्रिया नपुगेको देखिएकाले र बैठकमा विशेष महाधिवेशनका लागि प्रतिनिधि को हुने भन्ने बारेमा दफा १५ ले प्रतिनिधिको हकका लागि दफा १३.७ अनुसार हुने प्रष्ट ब्यवस्था हुँदाहुँदै यसको लागि ब्याख्या समितिले भने अनुसार गर्ने भनिएकोले यो गैर आवासीय नेपाली संघको विधानको प्रतिकूल देखिएकोले बैठकको निचोडप्रति हाम्रो पूर्ण असहमति रहेको छ।

२. गैर-आवासीय नेपाली संघ जर्मनीका पूर्व सल्लाहकार शिखर खड्काले आइसीसीलाई निवेदन लेख्दै गैर आवासीय नेपाली संघ जर्मनीमा भएको  पन्जिकृत सदस्यताको अस्पस्टता र प्रतिनिधिहरुको छनौट प्रकरणको छानविनका लागि माग गरेको विभिन्न संचारमाध्यमबाट सार्वजनिक भएको अवस्थामा र गैर आवासीय नेपाली संघ जर्मनीभित्र देखिएको आशंकका बारेमा आईसीसीमा आएको निवेदनले गैर आवासीय नेपाली संघको छबीमाथि नै गम्भिर प्रश्न उठेको छ । यसले हामीले नेतृत्व गरेको सिंगो समितिको वैधतामाथि पनि चुनौति दिएको छ। यस्तो गम्भीर विषयमा आईसीसीलाई जानकारी गराई छानबिन प्रक्रिया शुरु गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउन माग गर्दछौं ।

३. आईएलओले गरेको आर्थिक सहयोगका बारेमा संस्थाका सहकोषाध्यक्षलाई नै थाहा नभएको उहाँकै भनाई सुन्दा हामी अचम्भित भएका छौं । यो निश्चय पनि संस्थाको गरिमा र हित अनुकूल नभएको हामीले महसुस गरेका छौं । आईएलओबाट आएको सहयोग संस्थाको कुन बैंक खातामा जम्मा गरिएको छ ?  वितरण प्रणाली के कस्तो बिधि प्रक्रियाबाट गरिदै छ ? त्यसको जानकारी सहित संस्थागत जिम्मेवारी अनुसार काम गर्न पाउने अधिकार र पद्धति विकास गर्नका लागि हामी जोडदार माग गर्दछौं । त्यस्तै आईएलओले प्रदान गरेको रकमलाई आईएलओले सहयोग गरेको नभन्ने भनेर बैठकमा राखिएका कुराहरु प्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानआकर्षण भएको छ । यसबारे आगामी दिनमा आईएलओले प्रश्न गर्न सक्ने छ। वितरण प्रक्रिया पारदर्शी भएन भने  जवाफदेहिता र उत्तरदायित्व कसका हो ? प्रष्ट पा िदिनहुन सम्बन्धित पक्षलाई हार्दिकताका साथ अपिल गर्दछौ ।

४. संस्थाको विशेष अधिवेशन संस्थाको हितमा अति आवश्यक हुने अवस्थामा मात्र बोलाइने कुरा सबैमा जाहेर नै छ । यस्तो संवेदनशील कुरामा विधानले गरेको ब्यवस्थालाई बेवास्ता गर्दै विशेष अधिवेशनको मितिदेखि छलफलका विषयबारे आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी छलफलका आधारमा मात्र अगाडि बढाउन हामी माग गर्दछौं । संस्थाको विशेष अधिवेशनबाट आगामी दिनमा हुने दीर्घकालीन परिवर्तन संस्थाको हितमा हुनु आवश्यक छ । विधि–विधान र प्रक्रियामा हेरफेर नगरी मौजुदा नियम अनुसार प्रक्रिया अगाडि बढाउन हामी जोडदार माग गर्दछौं ।

५. गैर आवासीय नेपाली संघको विभिन्न समितीबाट राजिनामा दिने र पद अस्वीकार गर्ने जस्ता घटनाले संघको छबी धमिल्याउनुका साथै नेतृत्वमाथि नै ठूलो प्रश्न चिन्ह उत्पन्न गरेको छ। आजसम्म के कति जनाले राजीनामा र पदलाई अस्वीकार गर्नु भयो, के कारण देखाएर गर्नुभयो सम्मानित कार्यसमितिलाई यसको कारण सहित स्पष्ट पार्न अनुरोध गर्दछौं।

६. एनआरएनए बेल्जियमको वार्षिक साधारणसभालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ज्युले संघको विश्व सम्मेलनमा छानिएका डेलीगेट्सहरुलाई भेडाबाख्राको संज्ञा दिनुभएको अभिव्यक्तिले हामी सम्पुर्ण डेलिगेटसहरुको आत्मसम्मानमा चोट पुगेको छ । अध्यक्षज्युबाट नै आफुलाई निर्वाचित गर्नेहरुप्रति प्रयोग गरिएका यस्ता भनाईप्रति हाम्रो आपत्ति रहेकोछ।

७. संघको ७५ औं बैठकमा अध्यक्षले आगामी २३ देखि २४ जनवरी २०२१ मा विशेष महाधिवेशन गर्न प्रस्ताव राख्नु भएको, तर त्यसबारेमा छलफल हुँदै गरेको अवस्थामा निचोड नपुगी उहाँ आफै बैठक छाडी बहिरिनु भएको थियो। तर अहिले जनवरी २३–२४ मा विशेष महाधिवेशन गर्ने निर्णय भएको भनेर अध्यक्षले दिनु भएको अभिव्यक्तिप्रति हामी आपत्ति व्यक्त गर्दछौं। हाल भर्चुअल माध्यमबाट झन्डै २,६०० सहभागीहरुलाई सम्मिलित गरी विशेष महाधिवेशन गर्न प्राविधिक रुपमा समेत सम्भव नहुने र कोभिड–१९ विरुद्धको खोप विभिन्न मुलुकहरुमा आइसकेको सन्दर्भमा संघको विधान संशोधन जस्तो महत्वपूर्ण विषयमा छलफल गर्न निकट भविष्यमा स्वास्थ्य तथासुरक्षाका मापदण्डहरु पालना गरी प्रत्यक्ष विशेष महाधिवेशन आयोजना गर्न पनि हामी माग गर्दछौं।