काठमाडौं । श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले नेपालीहरु जहाँ जसरी पुगेपनि उनीहरुलाई ‘देश छ र सरकारले गर्छ’ भन्ने महसुस गराउने बताए । बिहीवार मन्त्री भण्डारीसँग भेट गर्न मन्त्रालय पुगेका गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को प्रतिनिधिसँग कुरा गर्दै उनले यसका लागि रणनीतिक पहल सुरु गरेको बताएका हुन् ।
यही जून २८ देखि ३० तारिखसम्म ओमानमा हुन गइरहेको मध्यपूर्वी क्षेत्रीय सम्मेलनका लागि मन्त्री भण्डारीलाई आमन्त्रण गर्न पुगेका एनआरएनए उपाध्यक्ष, आरके शर्माले मध्यपूर्वका केही देशमा महिला श्रमिकलाई पुनः श्रम स्वीकृतिमा लगाइएको रोक अन्त्य गर्नुका साथै इराक लगायतका मुलुकमा रोजगारीका लागि जान लगाइएको निषेधलाई पुनरावलोकन गर्न मन्त्री भण्डारीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरामा ल्याउन सरकार र एनआरएनको सहकार्य महत्त्वपूर्ण रहेको भन्दै ओमानमा हुने सम्मेलनबाट यसको बृहत् सुरुवात गरिने जानकारी पनि गराए ।
यस्तै सामाजिक सुरक्षा कोषमा कम्तीमा २ प्रतिशत लाभांशको व्यवस्था सरकारको तर्फबाट गर्नसके कोषप्रति श्रमिकको आकर्षण बढ्ने उनको भनाई थियो । सो अवसरमा संस्थापक डा. उपेन्द्र महतोले लाखौँ श्रमिकको रेमिट्यान्सलाई बैङ्किङ च्यानलबाट ल्याउनसके मुलुकको राजस्वमा ठूलो टेवा पुग्ने बताए ।
एनआरएनएका प्रतिनिधिसँग कुरा गर्दै मन्त्री भण्डारीले भने, ‘नेपालीहरु जहाँ जसरी पुगेपनि उनीलाई “देश छ र सरकारले गर्छ” भन्ने महसुस गराउने गरी रणनीतिक पहल सुरु गरेका छौं । विदेशमा रहेका श्रमिक, उनीहरुको अवस्था र उनीहरुलाई परेका समस्या पहिचान गर्न र सुरक्षित रोजगारका लागि प्रोत्साहित गर्न एकत्रित रुपमा डिजिटल रोजगार केन्द्रको अवधारणा ल्याई काम सुरु गर्न लागेका छौं ।’ मध्यपूर्वका महिला श्रमिकको समस्या विविध कारण यसअघि रोक लगाइएका श्रम गन्तव्य मुलुकका सम्बन्धमा सरकारले छिट्टै पुनरावलोकन गर्ने मन्त्री भण्डारीले प्रतिबद्धता जनाए ।