पूर्व डीआईजी कोइरालालाई थुनामुक्त गर्न सर्वोच्चद्धारा अस्वीकार 

काठमाडौं । पत्नीको हत्या अभियोगमा कैद भुक्तान गरिरहेका सशस्त्र प्रहरीका पूर्व प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) रञ्जन कोइरालाको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट खारेज भएको छ ।

बुधबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले रिट खारेजको हुने अन्तिम आदेश सुनाएको हो ।

कोइरालाले आफ्नो स्वास्थ्य लगायतका कारण देखाउँदै बन्दीप्रत्यक्षीकरण मार्फत थुनामुक्त हुनुपर्ने माग गरेर मंसिर २६ गते सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेका थिए । यो आदेशसंगै उनी अब २० वर्ष कैदको पुरा अवधी जेलमा बस्नुपर्ने छ ।

Advertisement

रिटमा गृह मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, कारागार व्यवस्थापन विभाग र जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको थियो।

२०६८ माघमा पत्नी गीता ढकालको हत्या गरेको अभियोगमा कोइरालालाई सुरुमा जन्मकैद (२० वर्ष कैद) को फैसला भएको थियो । जिल्ला र उच्च अदालतले जन्मकैदको फैसला गरेका कोइराला सर्वोच्च अदालतकै आदेशमा बीचमा रिहा पनि भएका थिए ।

सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले २०७७ असारमा कोइरालाको सजाय घटाउने फैसला गरेको थियो। ८ वर्ष ६ महिना मात्रै कैद भुक्तान गरेका कोइराला उक्त फैसलापछि रिहा भएका थिए । तर सर्वोच्चले २०७९ जेठ १२ गते कोइरालाको कैद सजाय घटाउने फैसला बदर गरेको थियो। सशस्त्र प्रहरीको डीआईजी हुँदा कोइरालाले महाराजगञ्जमा पत्नी गीताको हत्या गरेपछि पालुङ लगेर शव जलाएका थिए ।