June 12, 2024, Wednesday
२०८१ जेष्ठ ३०
1:37:26 pm

प्रदेश सरकार र पहिचानवादीले तिरस्कार गरेको भाषिक मुद्दा

मोहन बिक्रम तिगेला
२०८१ जेष्ठ १७

2.2K

नेपालमा २ सय ४० बर्षे एकल खस भाषा नीति भएको राज्य सत्ताबाट जातीय–भाषिक एकाधिकारवादी व्यवहारका कारण नेपालका मातृभाषीहरूका लागि पीडा र यातनाको कालखण्ड बन्यो । कतिपय सानासाना समूहमा रहेका भाषाहरू लोप भए । धेरैजसो मातृभाषाहरू लोपोन्मुख अवस्थामा पुगेका छन् । नेपाल अधिराज्यको संविधान–२०४७ मा ‘नेपाल अधिराज्य भित्र बोलिने सबै मातृभाषाहरू नेपालका राष्ट्रिय भाषाहरू हुन’ उल्लेख थियो । त्यही संविधान प्रदत्त अधिकारलाई व्यवहारमा लागू गर्ने क्रममा वि.सं. २०५४ मा काठमाडौं महानगरपालिकाद्वारा नेपाल भाषा र जनकपुर नगरपालिकाद्वारा मैथिलीलाई नेपाली भाषासँगै अतिरिक्त भाषाको रुपमा आ–आफ्नो कार्यक्षेत्रमा प्रयोग गरिने निर्णय गरियो। तर बिडम्बना, यो भाषा प्रयोगविरुद्ध सर्बोच्च अदालतमा मुद्दा पर्‍यो । वि.सं. २०५६ जेठ १८ का दिन सर्वोच्च अदालतलको फैसला विपक्ष कित्तामा आयो । स्थानीय निकायमा मातृभाषा प्रयोगमा ल्याइने उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लाग्यो ।

संबैधानिक निकास
नेपाल अधिराज्यको संविधान–२०४७ द्वारा ‘नेपालको विभिन्न भागमा मातृभाषाका रूपमा बोलिने सबै भाषाहरू नेपालका राष्ट्रिय भाषाहरू हुन्’ भनेर परिभाषित गरिए पनि लागू भएन । नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १७ शिक्षा तथा संस्कृति सम्बन्धी हक: (१) प्रत्येक समुदायलाई कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम आफ्नो मातृभाषामा आधारभूत शिक्षा पाउने हक हुनेछ ।’ उल्लेख अनुसार अधिकार प्राप्त भएपनि व्यवहारमा शुन्य छ । २०७२ असोज २ गते नेपालको संविधान जारी भएपछि संविधानको भाग – १ प्रारम्भिक ६. राष्ट्रभाषा: नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरू राष्ट्रभाषा हुन् । ऐ.ऐ. ७. सरकारी कामकाजको भाषा: (२) नेपाली भाषाका अतिरिक्त प्रदेशले आफ्नो प्रदेशभित्र बहुसंख्यक जनताले बोल्ने एक वा एकभन्दा बढी अन्य राष्ट्रभाषालाई प्रदेश कानून बमोजिम प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न सक्नेछ । (३) भाषा सम्बन्धी अन्य कुरा भाषा आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले निर्णय गरेबमोजिम हुनेछ । यसका आधारमा पनि याक्थुङ्÷लिम्बू भाषा नेपालको राष्ट्रभाषामा पर्दछ भने प्रदेश नं. १ मा भाषा आयोगबाट प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषाका लागि सिफारिस गरिसकेको अवस्था छ । यसरी नै नेपालको सविधान भाग – ३ मौलिक हक र कर्तव्य ३१ शिक्षा सम्बन्धी हक (५) नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई कानून बमोजिम आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा पाउने र त्यसका लागि विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था खोल्ने र सञ्चालन गर्ने हक हुने छ ।’ भनी उल्लेख गरिएको छ । नेपालको संविधान–२०७२ को धारा २८७ अन्तर्गत गठित भाषा आयोगले मुलुकमा बोलिने मातृभाषाहरूका सम्बन्धमा अध्ययन गरेर त्यसको कार्यान्वयनका लागि सरकारसमक्ष केही समय अगाडि नै प्रा.डा. लबदेव अवस्थीको अध्यक्षतामा १ प्रतिवेदन बुझाइसकेको थियो। सोही प्रतिवेदन अनुसार नेपालको संविधान धारा २८७ को उपधारा (६) को खण्ड (क) मा सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा मान्यता पाउन पूरा गर्नुपर्ने आधारहरूको निर्धारण गरी नेपाल सरकार समक्ष भाषा आयोगले वि.सं. २०७८ भदौ २१ गते ‘सरकारी कामकाजको भाषाको आधारहरूको निर्धारण तथा भाषा सम्बन्धि सिफारिस’ शीर्षकमा नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस प्रतिवेदन पेश गरेको थियो । उक्त सिफारिसहरू मध्ये प्रदेश नं. १ (कोशी) प्रदेशको हकमा लिम्बू भाषा र मैथिली भाषालाई सरकारी कामकाजिको भाषाको रुपमा प्रयोग गर्ने निर्णय भयो । त्यही प्रतिवेदनले शिफारिस गरे अनुसार प्रदेश नम्बर– ३ (बागमती) प्रदेशले प्रदेशमा बहुल संख्यामा बोलिने नेपालभाषा र तामाङ भाषालाई प्रादेशिक स्तरमा कामकाजी भाषाका रूपमा प्रयोग गर्न सकिने सिफारिस गरेको थियो । नेपाल भाषा र तमाङलाई प्रदेशी कामकाजको अतिरिक्त भाषाकोरुपमा संसदबाट पासगरी राजापत्रमा प्रकाशित गरिसकेको छ । प्रदेशसभाबाट आवश्यक कानून अनुमोदन गर्दै २३ कात्तिक २०७९ बाट राजपत्रको माध्यमबाट यस सम्बन्धमा सूचना जारी गरको छ । हरेक प्रदेशमा बहुमतद्वारा बोलिने भाषा प्रादेशिक सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा प्रयोग हुनु, बहुलता र विविधतायुक्त मुलुकमा सबै समुदाय र वर्गका नागरिकको अस्तित्व तथा पहिचानप्रति सम्मान हो । सीमान्तकृत र बहिष्करणको अवस्थाबाट अधिकारसम्पन्न बनाउने महत्वपूर्ण अभियान हो । प्रदेश नम्बर– १ (कोशी) प्रदेशमा भाषा आयोगले लिम्बु भाषा र मैथिली भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा सिफारिस गरेको बर्षौ भाईसक्यो । पाँचजना त मुख्यमन्त्रीनै फेरिइसके पनि प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म संसदमा छलफलको लागि टेबलसम्म गरेको छैन । टेबल गर्ने सुरसार पनि देखिदैन । हुनत प्रदेश सरकार आँफै अग्रसर भएर कानुनको अक्षरस पालना गर्दै भाषिक आयोगको सिफारिस कार्यनयन गर्न तिर लाग्नु पर्ने हो । यो मुद्दामा प्रदेश सरकार बहिरो भएको छ । यो बहिरो सरकारलाई सरोकारवाला निकायले झक्झक्याउन आवश्यक छ ।

मौन पहिचानवादी संघसंगठन
अर्को अचम्मको कुरा के छ भने, पहिचानवादी राजनैतिक घटकहरूले कोशी प्रदेश पुनः नामाकरणको लागि हस्ताक्षर संकलन गर्ने, संसदको घर घेर्ने, वंश गद्दार घोषणा गर्ने, प्रदेश सरकार घेराउ गर्ने आदी चरणवद्ध आन्दोलन गरिरहेका छन् । भाषा आयोगले लिम्बु र मैथली भाषालाई कामकाजीको भाषामा सिफारिस गर्नु ठुूलो उपलब्धी हो । जुन उपलब्धी पहिचानको एक मेरुदन्ड नै हो । यो बिषयमा पहिचानवादी संघसंगठन मौन छन् । वि.सं. २०७८ साल मंसिर १२ गते सामाजिक बिकास मन्त्रालय प्रदेश नंं. १, बिराटनगरमा केही लिम्बुजन्य संघसंगठनले ज्ञापन पत्र बुझाएको देखिन्छ । यत्तिले मात्र हुँदैन । आदीवासी जनजातकिो लागि सरकार पुरै बहिरो भएको छ । पछिल्लो समय कतैबाट कार्यान्वयनको पहल वा दबाब छैन । नेपालको भाषा आयोगले वि.सं. २०७८ भदौ २१ गते प्रदेश नं. १, मा लिम्बु र मैथली भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाको रपमा गरेको सिफारिसलाई उपलब्धी मानेका छैनन् । पहिचानवादीहरूले भाषिक अधिकार बिनाको कस्तो पहिचानको कल्पना गरेका हुन ? त्यो बुझिनसक्नु छ । न त जातीय संघसंस्थाहरू नै यस बिषयमा सजग देखिन्छन् । लिम्बु समुदायका ठूला संस्थाहरू (किरात याक्थुङ चुम्लुङ, लिम्बु विद्यार्थी मन्च)ले हालसालै तामझामकासाथ ठुलाठुला राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय गोष्ठी, सेमिनार, सम्मेलनको आयोजना गरे । ति सेमिनार गोष्ठी सम्मेलनमा लिम्बुहरूलाई भेला गरेर उदेश्य र लक्ष्यवीहिन कार्यपत्र प्रस्तुत गर्ने, धान नाच्ने, च्याब्रुङ नाच्ने, मिठो मसिनो खाँदै रमाइलो गर्नमै मस्त र ब्यस्त भए । उनीहरूलाई अहिलेको भाषिक उपलब्धी ‘कागलाई बेला पाक्यो हर्ष न बिस्मात !’ भने झैं भइरहेको महशुस गर्न सकिन्छ । यस्ता अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलनमा सरकारले यो वा त्यो गरेन, अधिकारबाट वञ्चित बनायो भनेर भावुक हुनेगरी भाषण गर्ने सिवाय अरु उपलब्धी देखिएन । अहिले भावुक भएर विभिन्न देशबाट भेला भई पिकनिक खाँदै मनगढन्ते बिलौना गर्ने समय होइन । बरु, किरात याक्थुङ चुम्लुङ, लिम्बु बिद्यार्थी मन्चले यस्ता अन्तरराष्ट्रिय गोष्टी, सेमिनार र सम्मेलनहरू आफ्नो मातृभाषा लागू भईसकेपछि यसको चुनौती र अवसर कसरी राम्ररी प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ ? भनेर अन्तर्राष्ट्रिय सभा, सम्मेलनको आयोजना गर्न उपयुक्त हुन्छ । संविधानले दिएको अधिकार लागू नभएको खण्डमा चरणवद्ध आन्दोलनको कुरा त टाढाको कुरा हो । ज्ञापन–पत्र मात्र बुझाउने हैन, राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा मुद्दा पनि चलाउनु पर्छ । यो चानचुने कुरा होइन, मौलिक अधिकार हननको कुरा हो ।

Advertisement

दोस्रो दर्जाको नागरिक भएको महसुस
नेपाल अधिराज्यको संविधान–२०४७ द्वारा ‘नेपालको विभिन्न भागमा मातृभाषाका रूपमा बोलिने सबै भाषाहरू नेपालका राष्ट्रिय भाषाहरू हुन् ।’, भनेर परिभाषित भयो । नेपाललाई ‘चार जात छत्तीस वर्णको फूलबारी’ भनियो । राज्यको व्यवहारले भाषाको आधारमा आदिवासी जनजाति/मधेसीहरू भनेका दोस्रो दर्जाका नेपाली हुन् भन्ने महसुस गराईरहेको छ । तिनीहरूका बच्चाहरूले आफ्नो मातृभाषाको माध्यममा प्राथमिक शिक्षासम्म हासिल गर्न पाएका छैनन् । अरु सरकारी कार्यालय, अड्डा–अदालतमा आफ्नो भाषा प्रयोग गर्न पाउनु त टाढाको कुरा हो । संविधानले प्राथमिक तह सम्मको शिक्षा मातृभाषामा नै लिन पाउने ग्यारेन्टी गरेको छ । व्यवहारमा लागू भएको छैन । बिगतदेखि हालसम्म संविधानको कार्यान्वयन सरकार आफैले गरेको छैन । शाही शासनको अढाई सय वर्ष नेपालका मातृभाषाभाषीहरूका लागि एक खाले पीडा र यातनाका कालखण्ड बन्यो । सयौं वर्षसम्म आफ्नो मातृभाषामा लेखपढ गर्ने अनुकूलता नहुनु र कानुनतः खस नेपाली भाषा मात्र अपनाउनुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थीतिले गर्दा अन्ततः सबैजसो समुदायमा भाषा विचलन एक विकराल समस्या बन्यो । प्रायजसो मातृभाषी समुदायमा आफ्नै भाषा बोल्न, लेखपढ गर्न सक्नेहरूको संख्या न्यून हुँदै गइरहेको छ । यथार्थमा मातृभाषा समुदायहरूको आ–आफ्नो मौलिक पहिचानको एक प्रमुख आधार हो । तर, समुदायको सामुदायिक प्रयासबाट विकसित भाषाजस्तो पहिचानका आधार र महत्त्वपूर्ण अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदा सत्ताको त्रुटिपूर्ण व्यवहारका कारण सधैंका लागि नासिने जोखिम बढीरहेको छ । सरकारले एकातिर दिनानुदिन यहाँका मातृभाषाहरूलाई मारीरहेको छ, अर्कातिर संस्कृत जस्तो मृत भाषालाई बचाउन अरबौं खर्च गरिरहेको छ । आफ्नो हातमा राज्यसत्ता छ भन्दैमा कसैलाई मार्न वा मर्न दिनु र मरीसकेकालाई सघन कक्षको भ्यान्डीलेटरमा राखेर उपचार गर्नु न्यायोचित हुँदैन । भाषिक अधिकारको सम्बन्धमा हाम्रो छिमेकी देश भारतलाई हेरे पुग्छ । भारतमा ३ ओटा भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा प्रयोग प्रयोग गरिएको छ । अर्को छिमेकी देश पाकिस्तानमा बाङगालीहरूलाई आफ्नो भाषा प्रयोग गर्न नदिएको कारण ५० लाख मान्छेको मृत्यु भएको र बाङ्लादेश भन्ने छुट्टै राष्ट्र बनिएको कुरा बिर्सनु हुन्न ।

निष्कर्ष
मातृभाषा भन्नाले कुनै एक जातका समूदायले सूचना र सञ्चार आदान–प्रदानको रुपमा उनीहरू आफूले बुझ्ने गरी बोल्ने भाषा हो । सबै राष्ट्रिय भाषाहरूको संरक्षण, प्रयोग, सम्बर्द्धन गर्नु राज्यको दायित्व हो । खस नेपाली भाषा बाहेकका अरु भाषाहरू प्रदेशको सरकारी काम काजको भाषाको रुपमा प्रयोग हुनु बहुलता र विविधतायुक्त नेपाल जस्तो मुलुकमा सबै समुदाय र वर्गका नागरिकको अस्तित्व तथा पहिचानप्रति सम्मान हो । उनीहरूलाई राष्ट्रिय मूल प्रवाहमा समाहित गराउने राज्यको आधारभूत दायित्व हो । सीमान्तकृत समुदायलाई राज्यमा अधिकारसम्पन्न बनाउने महत्त्वपूर्ण अभियान पनि हो । यी भाषाहरू लागू भई सकेपछि कार्यान्वयनको पक्ष चुनौती छदैछ? तर अहिले सबै पक्ष लागेर प्रदेश सरकारबाट लागू गराउन, अनुमोदन गर्नु पर्ने ट्ड्कारो आवश्यकता छ । मातृभाषा जस्तो नागरिकको मौलिक अधिकारलाई राज्यपक्षले दबाउछ भने सम्बन्धित समुदायले भाषिक आन्दोलनको रुपमा जस्तोसुकै मुल्य पनि चुकाउन सक्नु पर्दछ ।
(लेखकः भाषा राजनीतिबाट एमफिल गरिसकेका मातृभाषी सोधकर्ता हुन्)