प्रवासी नेपाली एकता मञ्च युके द्वारा ‘संसद विघटन र संवैधानिक व्यवस्था’ विषयक अन्तरक्रिया सम्पन्न

लन्डन । प्रवासी नेपाली एकता मञ्च युकेले शनिबार ६ फेब्रुवरीका दिन ‘संसद विघटन र संवैधानिक व्यवस्था’ विषयमा एक अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गर्यो। प्रवासी नेपाली एकता मञ्च युकेका अध्यक्ष राजेन्द्र पुडासैनीले संचालन गरेको कार्यक्रममा स्वागत मन्तव्य व्यक्त गर्दै सचिव सुरेश गौतमले कार्यक्रमका मुख्य वक्ता वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय सुनिल पोखरेल तथा टिकाराम भट्टराईका साथै सबै सहभागीहरुलाई स्वागत गर्नु भयो। उहाँले नेपालमा भै रहेको प्रतिगमनको विरुद्ध सडकमा आन्दोलन र अदालतमा बहस चलिरहेको बेला प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने कामबारे प्रवासमा रहेका नेपालीहरुलाई पनि सुसूचित गर्ने उद्देश्यले दुइ जना वरिष्ठ अधिवक्ताहरुलाई निमंत्रणा गरी कार्यक्रम आयोजना गरिएको बताउनु भयो।

कार्यक्रममा बोल्दै वरिष्ठ अधिवक्ता तथा नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व उपाध्यक्ष टिकाराम भट्टराईले प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओलीले बलपूर्वक प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको टिप्पणी गर्नु भयो । “ओलीले आफ्नो पार्टीले असहयोग गर्दा विघटन गर्नु परयो भनेपनि उनी न त पार्टीमा गए, न संसदीय दलको बैठक राखेर आफू म नै नेता हो भन्ने प्रमाण गर्न सके । प्रधानमन्त्रीले आफूमाथि अविश्वास प्रस्ताव आएपनि फेस गर्न सक्नु पर्दथ्यो, ओलीले आफ्ना विरोधीलाई समाप्त पार्छु भन्ने इगो लिएर देशलाई नै भड्खालोमा हाले ,” भट्टराईले भन्नुभयो । वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईले प्रतिनिधि सभा विघटनका लागि राष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री दुवै बराबर जिम्मेवार रहेको बताउनु भयो ।

प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भयो भने राष्ट्रपति विरुद्ध महाभियोग लगाउन मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने एक प्रश्नको जवाफमा भट्टराईले संविधानमा त्यो प्रावधान रहेको तर महाभियोग भन्दा पनि राष्ट्रपति आफैले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनु पर्ने बताउनु भयो । प्रतिनिधि सभाका सभामुखले अहिले प्रतिनिधि सभाको बैठक बोलाउन मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने अर्को प्रश्नको जवाफमा वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईले विगतमा पनि प्रतिनिधि सभाको बैठक बोलाएको उदाहरण रहेको भन्दै प्रधानमंत्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभाको बैठक बोलाउने प्रावधान रहेकाले सभामुखले आफै बैठक बोलाउन मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने बारे छलफल जारी रहेको बताउनु भयो ।

Advertisement

त्यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता तथा नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व महासचिव सुनिलकुमार पोखरेलले अहिलेको संविधानले प्रधानमन्त्री ओलीलाई विघटनको अधिकार नदिएको बताउनु भयो । “ओलीको कदमले नेपालको राजनीति, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संविधानकै भविष्य संकटतर्फ गएको छ। प्रधानमन्त्रीले जुन धारा प्रयोग गरेर संसद विघटन गरे, त्यसमा विघटनको कहीं कतै व्यवस्था छैन । प्रधानमंत्री ओलीलाई नै बैशाखमा चुनाव हुन्छ भन्ने पटक्कै विश्वास छैन । त्यस पछि नेपाल लामो समयका लागि अस्थिरतातिर जाने देखिएको छ,” उहाँले भन्नु भयो। “नेपालको संसदीय व्यवस्था संसारको कुनै पनि संसदीय व्यवस्थासंग मिल्दैन । नेपालमा राजनीतिक स्थिरताका लागि आम चुनाव भएको २ वर्ष सम्म अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नपाइने व्यवस्था राखिएको छ । प्रधानमंत्रीले हाम्रो संविधान अनुसार निरपेक्ष रुपमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न मिल्दैन,” वरिष्ठ अधिवक्ता पोखरेलले भन्नु भयो।

कार्यक्रममा विभिन्न मुलुकमा रहेका प्रवासी नेपाली एकता मञ्चका सदस्य कमरेडहरु लगायत विभिन्न संघसंस्थाका पदाधिकारीहरु सहभागी हुनु भएको थियो । यस्तै गरी आज़ आईतवार का दिन पनि सो मंचले “संसद बिधटन र लोकतंत्र “ बिषयक अन्तरकृया गर्ने जनाएको छ।