न्यायालय सुधारका लागि सर्वोच्च नेतृत्वको टोली दाङमा

दाङ – न्यायपालिकामा हुने अनियमितता, भ्रष्टाचार र बिचौलियाका सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठन गरिएको समितिले दाङमा सुझाब तथा गुनासो संकलन गरेको छ।

गत साउन ३० गते तीन महिनामा काम सक्ने कार्यादेश प्राप्त गरेकोे समितिले न्यायपालिकामा हु्न सक्ने विकृति, विसङ्गत, अनियमितता, भ्रष्टाचार एवं बिचौलियाबाट हुन सक्ने क्रियाकलापहरू तथा रोकथामका उपायहरूबारे सरोकारवाला पक्षसँग तुलसीपुर र घोराहीमा सुझाव तथा गुनासो संकलन गरिरहेको छ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा गठित समिति नेपाल बार एसोशियसन, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र न्यायपरिषदको प्रतिनिधितसहित १० सदस्यीय रहेको छ।

Advertisement

समितिले यसअघि भएका प्रतिवेदनहरू समेतको अध्ययन गरी त्यस्ता क्रियाकलाप रोक्न कानुनी, संरचनागत लगायत उपयुक्त र प्रभावकारी उपायहरू सहितको प्रतिवेदन तीन महिनाभित्र पेस गर्ने समितिका संयोजक कार्कीले बताए।

उच्च अदालत तुलसीपुरमा आइतबार  नागरिक समाज, पत्रकार,कानून व्यवसायी र अदालतका सेवाग्राहीहरूसगँ समितिले अन्तरक्रिया गरेको छ। ​घोजिल्ला अदालतमा पनि सोही पक्षहरूसँग छलफल गरेको टोलीका संयोजक एवम सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कार्कीले जानकारी दिए।

न्यायालयको स्वतन्त्रता, स्पष्टता, न्याय सम्पादनका प्रक्रिया र न्यायपालिकाले गर्ने न्याय सम्पादनलाई विवाद रहित बनाउन के गरिनुपर्छ भन्ने सवालमा सरोकारवाला पक्षको सुझाव संकलन गर्न जिल्लामा आएको टोलीका सदस्यहरूले बताएका छन्‌। टोलीले सातवटै प्रदेशका उच्च अदालत र जिल्ला अदालतको न्याय सम्पादन र भएका कमी-कमजोरीबारे बुझ्ने भएको छ।

गत असोज ८ गतेदेखि काम शुरु गरेको समितिको म्याद आगामी २५ गते सकिनेछ। गठन भएको समयदेखि हालसम्म संघीय राजधानी काठमाडौं बाहिर पहिलो अन्तरक्रिया दाङको तुलसीपुरमा भएको उक्त टोलीका सदस्यहरूले जानकारी दिएका छन्‌।