नेपालमामिला संवाददाताAdvertisement
April 22, 2025, Tuesday
२०८२ बैशाख ९
1:37:26 pm
२०८१ भाद्र ८
सिन्धुली । बागमती प्रदेशका सांसद तथा निवर्तमान मन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठले सिन्धुली कनपा- ५ को संगम बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको १५ औं साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै सहकारी देशको अर्थतन्त्रको एक खम्बा भए पनि आज त्यो खम्बा ठुला व्यापारी र नेतहरूको कारण धराशायी बनेको बताएका छन् ।
सांसद श्रेष्ठले नेपालको संविधानमा ‘सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता तथा विकासमार्फत उपलब्ध साधन र स्रोतको अधिकतम परिचालनद्वारा तीव्र आर्थिक वृद्घि हासिल गर्दै दिगो आर्थिक विकास गर्ने तथा प्राप्त उपलब्धिहरूको न्यायोचित वितरण गरी आर्थिक असमानताको अन्त्य गर्दै शोषणरहित समाजको निर्माण गर्न, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र तथा उन्नतशील बनाउँदै समाजवाद उन्मुख स्वतन्त्र र समृद्घ अर्थतन्त्रको विकास गर्ने राज्यको उद्देश्य हुनेछ’ भन्ने उल्लेख भए पनि ब्यबहारत: त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ननसकेको कुरा बताए । उनले सरकारले सहकारी क्षेत्रलाई संविधानको मर्म अनुरूप प्राथमिकतामा राख्न नसकेको आरोप पनि लगाए । सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको समन्वय, अधिकार क्षेत्र र भूमिकाको बारेमा संसदबाटै मार्गदर्शन गर्नुपर्नेमा त्यस्तो गर्ननसकेको बताए ।
सांसद श्रेष्ठले सहकारी ठगी प्रकरणले समग्र देशको राजनीति नै दुई भागमा विभाजित भएको बताउँदै संसदीय छानबिन विशेष समितिले सहकारी ठगी प्रकरणको छानबिन छिटो गर्ननसकेको आरोप लगाए । उनले सयौं सङ्कटग्रस्त सहकारीका हजारौं सदस्यहरूको अर्बौं रुपैयाँ जोखिममा परेको कारण सहकारी संस्थाको विश्वासीयतामा नै ठूलो ह्रास आएको बताउँदै यसको मारमा राम्रो काम गर्ने सफल सहकारीहरूसमेत परेका छन् भने । सहकारी क्षेत्र कमजोर हुँदा समाजवादी अर्थतन्त्र निर्माण नै अन्यौलमा परेको समेत बताए ।
सांसद श्रेष्ठले सहकारी संस्थाले कम्पनीमा लगानी गर्न कानुनतः मिल्दैन तर, संचालकहरू स्वयंले नै विभिन्न नामका कम्पनी खोलेर संस्थाको बचत निजी व्यवसायमा लगानी गरेका कारण सहकारीहरू संकटग्रस्त बन्दै गइरहेको बताए । उनले संकटग्रस्त सहकारी संस्थाका अध्यक्ष, कार्यकारी प्रमुख तथा संचालकहरूले आफ्नो वा आफन्तका नाममा ठूलो रकम गैरकानुनी तरिकाले घर-जग्गा कारोबार, शेयर कारोबार तथा हाइड्रोदेखि हवाईजहाजसम्ममा लगानी गरेको आरोप लगाए । उनले कतिपय संस्थामा त संचालकले सस्तो ब्याजमा ऋण लिएर मिटर ब्याजमा समेत लगानी गरेको खुलासा गरे ।
सांसद श्रेष्ठले समस्याग्रस्त बनेका सहकारीका सञ्चालकहरूको सम्पत्ति खोजबिन गरेर वा सहकारीहरूको भौतिक सम्पत्तिको छानबिन गरेर लगानी डुब्दै गरेका पीडितहरूलाई तुरुन्त सरकारले न्याय दिनुपर्ने, अन्यथा हजारौं लाखौं पीडितहरू सडकमा निर्णायक संघर्षका लागि आउने चेतावनी समेत दिए ।
प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार हुँदा जिबी राईलाई गिरफ्तार नगरेर सरकारले संरक्षण गरेको भन्ने एमाले कांग्रेस सरकारमा गएको यतिका दिन बितिसक्दा पनि किन गिरफ्तार नगरेको ? कि आज पनि जिबी राईलाई प्रचण्ड, रविले गिरफ्तार गर्न नदिएको हो ? भन्दै उनले सरकारलाई प्रश्न गरे ।
श्रेष्ठले सहकारी सामाजिक प्रकृतिको उद्यम भएकाले सहकारी संचालकहरू स्वयंसेवक हुनुपर्ने तर उनीहरूको जीवनस्तर रातारात बदलिने र सदस्यहरू भने सडकमा पुग्ने स्थिति बनेको बताउँदै कतिपय सहकारीहरू संकटग्रस्त हुनुमा सञ्चालकहरूको मात्रै नभएर सदस्यहरूको पनि कमजोरी रहेको बताएका छन् । उनले खासमा शहरकेन्द्रित अधिकांश सहकारी संस्थाको साधारणसभा सदस्यहरूको सभा नभएर बिबाह पार्टीको भोजजस्तो हुनेगरेको र सदस्यहरू जन्तीझैं जाने, ककटेल पार्टीमा सामेल हुने अनि फर्कने गरेको कुरा पनि बताएका छन् ।
सांसद श्रेष्ठले सरकारले संकटग्रस्त सहकारी क्षेत्रलाई पुन: नयाँ जीवन दिएर आम नागरिकमा सहकारीप्रति आशा र भरोसा जगाउनुपर्ने बताउँदै सहकारी क्षेत्रलाई समाजवादी अर्थतन्त्र निर्माणको मेरुदण्ड बनाउनुपर्ने कुरा बताएका छन् ।
