April 22, 2025, Tuesday
२०८२ बैशाख ९
1:37:26 pm

ललिता निवास प्रकरण: मीन बहादुर गुरुङलाई २ करोड ४६ लाख धरौटीमा छाड्न आदेश

1.5K

काठमाडौं । ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीन बहादुर गुरुङलाई धरौटीमा छाड्न आदेश भएको छ । जिल्ला अदालत काठमाडौँले गुरुङलाई २ करोड ४६ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको हो ।

ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा हिरासतमा रहेका १८ मध्ये १७ प्रतिवादीका तर्फबाट कानुन व्यवसायीले बहस सकेका थिए । तत्कालीन समरजङ्ग कम्पनीका कार्यालय प्रमुख लोकहरि घिमिरेका कानुन व्यवसायीको मात्रै बहस बाँकी थियो । आइतबार घिमिरेका तर्फबाट कानुन व्यवसायीले बहस गरेपछि सरकारी वकिलका तर्फबाट जवाफी बहस भएको हो ।

आजको जिल्ला अदालत काठमाडौँमा न्यायाधीश भोलानाथ ढकालको इजलासले गुरुङलाई धरौटीमा छोड्न आदेश दिएको हो । यस्तै, कलाधर देउजालाई, १५ लाख, विनोदप्रसाद पौडेललाई १५ लाख, रुद्रकुमार श्रेष्ठलाई ७ लाख ५० हजार, बालकृष्ण श्रेष्ठलाई ७ लाख ५० हजार, गोपल कार्कीलाई ७ लाख ५० हजार, धमनकुमार कार्कीलाई ७ लाख ५० हजार, योगराज पौडेललाई ७ लाख ५० हजार, नारायणराज मिश्रलाई ७ लाख ५० हजार, अरुणकुमार श्रेष्ठलाई ७ लाख ५० हजार, लोकहरी घिमिरेलाई ७ लाख ५० हजार, शिवजी भट्टराईलाई ३ लाख ३० हजार, ध्रुवप्रसाद अर्याललाई ३ लाख ३० हजार, बाबुराजा मर्हजनलाई १ लाख १० हजार, देवनारायणलाई १ लाख १० हजार, सकलानन्दलाई १ लाख १० हजार, संजय महर्जनलाई १ लाख १० हजार धरौटी माग गरिएको छ भने केशव तुलाधरलाई साधारण तारेखमा छाड्न आदेश दिइएको छ ।

Advertisement

ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको बनाउँदा सरकारी दस्तखत तथा लिखत किर्ते गरेको अभियोगमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले ३१० जनाविरुद्ध अभियोजन दर्ता गरेको छ ।

प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले ६० दिन लगाएर संगठित अपराध कसुरमा घटनाको अनुसन्धान गरे पनि सरकारी वकिलले संगठित अपराधको कसुर आकर्षित नहुने भन्दै किर्तेमा मात्रै मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।

२०४९ सालदेखि २०६९ सालसम्ममा नक्कली मोही खडा गरेर ललिता निवासको १४३ रोपनी जग्गा व्यक्तिका नाममा ल्याइएको थियो। उक्त प्रहरणमा पूर्वमन्त्री, पूर्वसचिव, बहालवाला सचिव, पूर्वकर्मचारी, नक्कली मोही, व्यवसायीलगायत विरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको छ ।

आरोपीमा पूर्व निर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाह, व्यवसायी मिनबहादुर गुरुङ, पूर्व उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारसहित ४ पूर्वमन्त्री तथा पूर्वसचिवसमेत रहेकामा गुरुङलाई धरौटीमा छोडिएको हो ।